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Thursday, 9 February 2017

आपका मोबाइल नंबर हो सकता है बंद, जानें सरकार की क्या है तैयारी


नई दिल्‍ली देश में जल्द ही प्रीपेड मोबाइल नंबरों का वेरिफिकेशन शुरू होगा। कंज्यूमर के सही पाए जाने पर ही नंबर जारी रखने दिया जाएगा। सिम कार्ड का मिसयूज रोकने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार इसे लेकर पॉलिसी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इस बारे में निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि इस काम को एक साल में पूरा किया जाए। असल में फेक आई कार्ड के जरिए मोबाइल नंबर लेना और उससे फ्रॉड करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मोबाइल फोन से बैंकिंग भी होने लगा है तो फ्रॉड का डर और बढ़ गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक साल में ऐसे नियम बनाए, जिससे सिम कार्ड का गलत इस्‍तेमाल न हो सके। कोर्ट ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह ऐसा सिस्टम बनाए, जिसमें प्री-पेड सिम लेने वाला हर शख्स रिचार्ज के वक्त एक फॉर्म भरकर जमा कराए। कोर्ट ने कहा कि इसे फेज में लागू किया जा सकता है या सब्‍सक्राइबर्स को वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने का वक्त दिया जा सकता है। अगर सब्‍सक्राइबर्स वेरिफिकेशन न कराएं, तो उनकी रिचार्ज फैसिलिटी रोक देनी चाहिए।

कैसे होगी पुराने यूजर्स की जांच
रिचार्ज के समय कस्टमर्स को एक ई-केवाईसी फॉर्म भरने को दिया जाएगा। कंज्यूमर की पहचान के लिए आधार नंबर या दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फॉर्म मिलने के बाद अगले 2-3 रिचार्ज तक उसे भरकर देना होगा। देश में इस समय 111 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार बन चुका है। इसे देखते हुए ट्राई ने डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकॉम को कहा था कि वह आधार बेस्ड ई-केवाईसी कराएं। जैसा कि कई टेलिकॉम कंपनियां नए यूजर्स के लिए कर रही हैं।

नए कंज्यूमर्स पर भी लागू
ई-केवाईसी को नए कस्टमर्स के लिए भी अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि सिर्फ आधार नंबर में दर्ज बायोमीट्रिक पहचान से ही नए नंबर दिए जाएं। देश में 110 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड होने की वजह से ऐसा करने में दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड के जरिए भी कस्टमर अपनी पहचान बता सकेंगे।

ऐप से होने वाले रिचार्ज पर भी लागू
पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक जैसे ऐप से होने वाले रिचार्ज पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने खुद ही 1 साल में सभी प्रीपेड मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की बात कही है। ऐसे में ऐप से रिचार्ज करने वाले लोगों को भी ई-केवाईसी जरूरी होगा।

ट्राई की ये है सिफारिश
पिछले दिनों डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकॉम को लिखे लेटर में ट्राई ने कहा था कि नए सिम कार्ड को इश्यू करने के लिए ई-केवाईसी सिस्टम को लागू कर दिया गया है। लेकिन देश में पुराने मोबाइल यूजर्स के ज्यादातर फिजिकल केवाईसी की गई है। इसकी वजह से काई मामले में लोगों की आईडी का मिसयूज हो रहा है। इसे देखते हुए पुराने यूजर्स के लिए भी ई-केवाईसी कराने की जरूरत है। इस समय देश भर में 110 करोड़ से ज्यादा टेलिफोन सब्सक्राइबर्स हैं।

मिल सकता है फ्री डाटा और टॉक टाइम
ट्राई ने यह भी कहा कि यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कराने पर कंपनियां फ्री डाटा और फ्री टॉक टाइम का भी ऑफर दे सकती हैं। जिससे यूजर खुद ही ई-वैरिफिकेशन के लिए आगे आए।

आउटस्टेशन यूजर्स को भी फायदा
ट्राई के अनुसार ऐसे यूजर जिनका आधार दूसरी जगह का है। यानी जहां वह रहते हैं, आधार उस एड्रेस को वैरिफाई नहीं करता है। उनके लिए भी ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस मान्य किया जाय। जिससे कि उनका भी वैरिफिकेशन कराना आसान हो।

Monday, 9 January 2017

जियो दे रही मोबाइल टॉवर लगाने का मौका, 25-30 हजार रु महीने होगी कमाई

नई दिल्ली। अगर आपके पास छत या खाली प्लॉट है तो आपके पास कमाई का बेहतर मौका हैै। आप रिलायंस जियो से जुड़कर हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमाई कर सकते हैं। अगर आपका घर दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में है तो यह मंथली इनकम डबल या इससे भी ज्यादा हो सकती है। असल में रिलायंस जियो अपने 4जी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अगले 6 महीनों में पूरे देश में 45000 मोबाइल टॉवर लगाने जा रही है। ऐसे में आप भी मोबाइल टॉवर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
रिलायंस जियो का अगले 4 साल के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिसके तहत ये टॉवर भी लगाए जाने हैं। इस बारे में रिलायंस जियो और टेलिकॉम मिनिस्टर के बीच मीटिंग भी हुई है। कंपनी जल्द ही टॉवर लगवाने का प्रॉसेस शुरू करने जा रही है। जियो पहले भी 1.6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है और पूरे देश में 2.82 लाख बेस स्टेशन इंस्टाल किए जा चुके हैं। 
जियो ने टेलिकॉम मिनिस्टर को यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन पर्याप्त संख्या में इंटरकनेक्शन प्वॉइंट नहीं मिलने से कंज्यूमर्स को दिक्कतें आ रही हैं। प्रमुख टेलिकॉम ऑपरेटर्स जरूरत के हिसाब से इंटरकनेक्शन प्वॉइंट नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उनके नेटवर्क पर जियो की कॉल ड्रॉप हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि जियो की इस सूचना के बाद टेलिकॉम मिनिस्टर ने प्रमुख टेलिकॉम ऑपरेटर्स से इंटरकनेक्शन प्वॉइंट का मसला आपस में मिलकर तुरंत सुलझाने को कहा है।

जानें क्या है मोबाइल टॉवर लगवाने का प्रॉसेस

टावर लगाने वाली कंपनियों से भी कर सकते हैं संपर्क  
- मोबाइल ऑपरेटर्स कुछ प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल टॉवर लगवाने का कांट्रैक्ट देती हैं। 
- इंडस टॉवर्स, अमेरिकन टॉवर कॉरपोरेशन, भारती-इन्फ्राटेल, एटीसी, वायोम, जीटीएल जैसी प्राइवेट कंपनियां मोबाइल ऑपरेटर्स के बेस पर अलग-अलग लोकेशंस पर मोबाइल टॉवर लगाने का काम करती हैं। 
- इन कंपनियों की वेबसाइट पर आप भी आवेदन कर सकते हैं। 
कैसे करें आवेदन... 
टावर लगाने वाली कंपनी को दें पूरी डीटेेल 
मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए आपको टॉवर लगाने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें अपने नाम और एड्रेस के साथ प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल देनी होगी। आपको बताना होगा कि आपका प्लॉट है या छत, ओनरशिप आपके नाम से है या ज्वॉइंट। इसके अलावा यह बताना होगा कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। इसके बाद आपको अपने राज्य और शहर की जानकारी देनी होगी।
कितनी जगह होनी है जरूरी 
अगर आपके पास छत है तो टॉवर लगवाने के लिए आपको कम से कम 500 वर्ग फुट की जगह देनी होगी। वहीं, अगर आपके पास प्लॉट है तो इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फुट की जगह होनी जरूरी है।
कितनी होगी कमाई
मोबाइल टॉवर लगवाने के बाद मंथली रेंट औसत 25 से 30 हजार रुपए होगी। लोकेशन के हिसाब से मंथली इनकम बदल सकती है। जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में लोकेशंस अच्छी है तो 50 हजार या इससे भी ज्यादा मिल सकता हे। वहीं छोटे शहरों में 25 से 30 हजार तो रूरल एरिया में 15 हजार रुपए तक मंथली रेंट मिलता है।
टॉवर लगवाने के लिए नहीं खर्च करना होता है पैसा
अगर आपकी प्रॉपर्टी पर मोबाइल टॉवर लग रहा है तो इसके लिए आपको अपनी ओर से कोई खर्च नहीं करना होगा। यह बिल्कुल फ्री है, सारा काम मोबाइल लगाने वाली कंपनी को होगा।
जानें क्या है मोबाइल टॉवर लगवाने का एक और प्रॉसेस
मोबाइल ऑपरेटर्स खुद यह तय करती हैं कि किन लोकेशन में टॉवर लगवाने की जरूरत है। इसके बाद वह जगह का चुनाव करते हैं। अगर उनकी चुनी हुई लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इसका बेनेफिट ले सकते हैं। इसलिए आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, जियो का पूरे देश में लगातार नेटवर्क बढ़ाने की योजना है तो ऐसे में इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकते हैं।