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Monday, 9 January 2017

जियो दे रही मोबाइल टॉवर लगाने का मौका, 25-30 हजार रु महीने होगी कमाई

नई दिल्ली। अगर आपके पास छत या खाली प्लॉट है तो आपके पास कमाई का बेहतर मौका हैै। आप रिलायंस जियो से जुड़कर हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमाई कर सकते हैं। अगर आपका घर दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में है तो यह मंथली इनकम डबल या इससे भी ज्यादा हो सकती है। असल में रिलायंस जियो अपने 4जी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अगले 6 महीनों में पूरे देश में 45000 मोबाइल टॉवर लगाने जा रही है। ऐसे में आप भी मोबाइल टॉवर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
रिलायंस जियो का अगले 4 साल के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिसके तहत ये टॉवर भी लगाए जाने हैं। इस बारे में रिलायंस जियो और टेलिकॉम मिनिस्टर के बीच मीटिंग भी हुई है। कंपनी जल्द ही टॉवर लगवाने का प्रॉसेस शुरू करने जा रही है। जियो पहले भी 1.6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है और पूरे देश में 2.82 लाख बेस स्टेशन इंस्टाल किए जा चुके हैं। 
जियो ने टेलिकॉम मिनिस्टर को यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन पर्याप्त संख्या में इंटरकनेक्शन प्वॉइंट नहीं मिलने से कंज्यूमर्स को दिक्कतें आ रही हैं। प्रमुख टेलिकॉम ऑपरेटर्स जरूरत के हिसाब से इंटरकनेक्शन प्वॉइंट नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उनके नेटवर्क पर जियो की कॉल ड्रॉप हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि जियो की इस सूचना के बाद टेलिकॉम मिनिस्टर ने प्रमुख टेलिकॉम ऑपरेटर्स से इंटरकनेक्शन प्वॉइंट का मसला आपस में मिलकर तुरंत सुलझाने को कहा है।

जानें क्या है मोबाइल टॉवर लगवाने का प्रॉसेस

टावर लगाने वाली कंपनियों से भी कर सकते हैं संपर्क  
- मोबाइल ऑपरेटर्स कुछ प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल टॉवर लगवाने का कांट्रैक्ट देती हैं। 
- इंडस टॉवर्स, अमेरिकन टॉवर कॉरपोरेशन, भारती-इन्फ्राटेल, एटीसी, वायोम, जीटीएल जैसी प्राइवेट कंपनियां मोबाइल ऑपरेटर्स के बेस पर अलग-अलग लोकेशंस पर मोबाइल टॉवर लगाने का काम करती हैं। 
- इन कंपनियों की वेबसाइट पर आप भी आवेदन कर सकते हैं। 
कैसे करें आवेदन... 
टावर लगाने वाली कंपनी को दें पूरी डीटेेल 
मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए आपको टॉवर लगाने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें अपने नाम और एड्रेस के साथ प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल देनी होगी। आपको बताना होगा कि आपका प्लॉट है या छत, ओनरशिप आपके नाम से है या ज्वॉइंट। इसके अलावा यह बताना होगा कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। इसके बाद आपको अपने राज्य और शहर की जानकारी देनी होगी।
कितनी जगह होनी है जरूरी 
अगर आपके पास छत है तो टॉवर लगवाने के लिए आपको कम से कम 500 वर्ग फुट की जगह देनी होगी। वहीं, अगर आपके पास प्लॉट है तो इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फुट की जगह होनी जरूरी है।
कितनी होगी कमाई
मोबाइल टॉवर लगवाने के बाद मंथली रेंट औसत 25 से 30 हजार रुपए होगी। लोकेशन के हिसाब से मंथली इनकम बदल सकती है। जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में लोकेशंस अच्छी है तो 50 हजार या इससे भी ज्यादा मिल सकता हे। वहीं छोटे शहरों में 25 से 30 हजार तो रूरल एरिया में 15 हजार रुपए तक मंथली रेंट मिलता है।
टॉवर लगवाने के लिए नहीं खर्च करना होता है पैसा
अगर आपकी प्रॉपर्टी पर मोबाइल टॉवर लग रहा है तो इसके लिए आपको अपनी ओर से कोई खर्च नहीं करना होगा। यह बिल्कुल फ्री है, सारा काम मोबाइल लगाने वाली कंपनी को होगा।
जानें क्या है मोबाइल टॉवर लगवाने का एक और प्रॉसेस
मोबाइल ऑपरेटर्स खुद यह तय करती हैं कि किन लोकेशन में टॉवर लगवाने की जरूरत है। इसके बाद वह जगह का चुनाव करते हैं। अगर उनकी चुनी हुई लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इसका बेनेफिट ले सकते हैं। इसलिए आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, जियो का पूरे देश में लगातार नेटवर्क बढ़ाने की योजना है तो ऐसे में इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकते हैं।

Thursday, 15 December 2016

सरकार की लकी ग्राहक योजनाः डिजिटल पेमेंट पर 1 करोड़ रुपये का इनाम!

नई दिल्लीः देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर इनाम देने का ऐलान किया है. सरकार ने ‘लकी ग्राहक योजना’ का ऐलान किया है जिसके तहत लोगों को डिजिटल पेमेंट पर कैश ईनाम दिए जाएंगे.  सरकार की तरफ से बताए गए 4 तरीकों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को बड़ा इनाम मिलेगा. रोजाना 15,000 लोगो को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसके तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों में से लकी गाहकों को कैश इनाम मिलेगा. 25 दिसंबर को पहला लकी ड्रा होगा.
इसके अलावा 14 अप्रैल 2017 को 3 मेगा ड्रॉ होंगे जिसमें 3 अलग-अलग विजेताओं को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये के इनाम मिलेंगे.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) अगले 100 दिनों तक रोजाना 15,000 ग्राहकों को 1000 रुपये प्रति ग्राहक बतौर इनाम देगा. इसकी शुरुआत क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से होगी.
इसके अलावा व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना का ऐलान हुआ है जिससे वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकें. डिजी धन व्यापारी योजना के तहत हर हफ्ते 7000 इनाम दिए जाएंगे और अधिकतम एक व्यापारी को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा. सरकार ने साफ किया है कि ई-वॉलेट या डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट इस स्कीम में शामिल नहीं हैं
सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना नाम की 2 स्कीमों के तहत ये घोषणाएं की हैं
  • ऑनलाइन पेमेंट करनेवाले 15 हजार विजेताओं को 1-1 हजार रु का इनाम मिलेग
  • अगले 100 दिन तक मिलेगा इनाम, क्रिसमस से शुरुआत होगी
  • व्यापारियों को भी हर हफ्ते 7 हजार इनाम मिलेंगे
  • अधिकतम इनाम 50 हजार रुपये का होगा
  • अगले साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जंयती के दिन मेगा अवॉर्ड का ऐलान होगा.
  • मेगा अवॉर्ड में पहला इनाम 1 करोड़, दूसरा इनाम 50 लाख रु और तीसरा इनाम 25 लाख रु. होगा
  • ये इनाम केवल 4 माध्यमों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को दिया जाएगा
  • ये 4 माध्यम हैं रुपे कार्ड, UPI, USSD और आधार कार्ड
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये पुरस्कार उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों को भी देगी. पुरस्कार दैनिक, सप्ताहिक आधार पर दिये जायेंगे साथ ही बड़ा कैश पुरस्कार भी दिया जायेगा. कुल 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापार योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इनके दायरे में 50 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन आएंगे. इसका मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. कान्त ने इसे देशवासियों के लिए क्रिसमस का तोहफा करार दिया. उन्होंने कहा कि इसका पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को होगा और ‘मेगा ड्रॉ’ 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती पर होगा.
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारी हैं. हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं. उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा. मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की इस योजना पर अनुमानित खर्च 340 करोड़ रुपये आएगा.
उन्होंने कहा कि 500, 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद पीओएस लेनदेन में 8 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 95 फीसदी का उछाल आया है. रुपे कार्ड से लेनदेन 316 फीसदी और ई-वॉलेट से 271 फीसदी बढ़ा है. दूसरी तरफ यूपीआई और यूएसएसडी के जरिये लेनदेन 1200 फीसदी बढ़ा है. कान्त ने कहा कि यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान प्रणाली और रपे कार्ड से किया गया सभी तरह का भुगतान लकी ड्रा में शामिल किये जायेंगे. नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रेडिट कार्ड और निजी कंपनियों के ई-वॉलेट के जरिये किये गये लेनदेन पर यह योजना लागू नहीं होगी.