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नई दिल्ली.नोटबंदी के बाद बड़े डिपॉजिट का हिसाब नहीं दे पाने पर सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। अघोषित आय पर 50 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा चार साल तक इस रकम का 25 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई खुद इस अघोषित आय के बारे में नहीं बताता है तो 90 फीसदी टैक्स के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक एजेंसी के मुताबिक, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इस कानून में होने वाले बदलावों को गुरुवार रात मोदी की तरफ से अचानक बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई।
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