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Friday, 17 March 2017

देश के विकास के लिए मोदी सरकार ने उठाया नोटबंदी से भी बड़ा कदम, हैरान रह गए सोनिया-मनमोहन


नई दिल्ली : देश से कालेधन को ख़त्म करने के लिए पीएम मोदी ने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला करके सबको चौंका दिया था. नोटबंदी से काफी हद तक कालेधन पर लगाम लगी भी, जिससे देश का काफी फायदा हुआ.

अब वित्तीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिससे देश को सीधे 1 लाख करोड़ रुपए तक का मुनाफा प्राप्त होगा. जो काम 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पायी वो काम केवल ढाई साल में मोदी सरकार ने कर दिखाया.

हालांकि इस फैसले से देश में सियासी हलचलें बढ़ गयी हैं और कई नेताओं ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है.

शत्रु संपत्ति बेचेगी सरकार !
ऐसा शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 के पारित होने से होगा. बताया जा रहा है कि इससे भारत सरकार को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि वो भारतीय नागरिक जिनके रिश्तेदार देश के बंटवारे के बाद या फिर 1965 या 1971 की लड़ाई के बाद भारत को छोड़ कर पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे या 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद देश छोड़कर चले गए थे, भारत में मौजूद उनकी अचल संपत्ति अब “शत्रु’ संपत्ति” के दायरे में आ गई है.

1968 के एनिमी प्रॉपर्टी ऐक्ट के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के ऑफिस को शत्रु संपत्तियों की रखवाली, प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन इसके पास इनके निपटारे की या बेचने की शक्ति नहीं थी. लेकिन अब शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 के पारित होने से इस ऑफिस के पास शत्रु संपत्ति को बेचने की शक्ति भी आ जायेगी

यानी अब सरकार भारत में मौजूद शत्रु संपत्ति को बेच पायेगी, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा मिलेगा. संसद की सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट से मिले आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की 11,882 एकड़ में फैली 9,280 अचल संपत्तियां हैं जिनकी कीमत तकरीबन एक लाख करोड़ है

अब कोई नहीं रोक सकता देश का विकास !
इसके अलावा कस्टोडियन ऑफिस के पास मौजूद चल संपत्तियों में 266 लिस्टेड कंपनियों में तकरीबन ढाई हज़ार करोड़ रुपये की वैल्यू के शेयर्स के साथ-साथ 318 अनलिस्टेड कंपनियों में 24 करोड़ रुपये की वैल्यू के शेयर्स भी हैं. इसके अलावा इन चल संपत्तियों में सैकड़ों करोड़ो रुपये का सोना, ज्वैलरी, बैंक बैलेंस के साथ-साथ गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज में डेढ़ सौ करोड़ रुपये और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में 160 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है

इसके अलावा कस्टोडियन ऑफिस के पास पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली में मौजूद 149 अचल संपत्तियां उन लोगों की भी हैं जो 1962 भारत-चीन युद्ध के बाद चीनी नागरिक बन गए थे. अब शत्रु संपत्ति विधेयक के पारित होने से ‘कस्टोडियन ऑफिस को शत्रु संपत्ति को बेचने के साथ-साथ इन सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को निकालने की भी शक्ति मिल गयी है

कहा जा रहा है कि एक ओर तो बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है और अब पांच राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी की राज्य सभा में भी स्थिति काफी मजबूत हो जायेगी. जिसके बाद अब इतना अधिक पैसा सरकार के पास आने से सरकार की “पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में” होगा. संख्या बल और भरपूर पैसे के मिलने से पीएम मोदी देश में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे
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Tuesday, 7 March 2017

इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने टीवी पर कही ऐसी बात,हैरान कर देगी ये हिम्‍मत..!


माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा “बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जो दिखाई नहीं देतीं हैं।

कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि मैं किस तरह की गंदगी का सामना कर रहा हूं। जो काम कर रहा है, उसी को पता है कि कितनी गंदगी है। इसके पीछे कई तरह की ताकतें हैं।”

इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि यकीनन इस देश में भ्रष्‍टाचार है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना पड़े तो आम आदमी की व्यथा को तो आराम से समझा ही जा सकता है।

ऐसा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विषय में नहीं कहा है, इससे पहले हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार के कारण एक रुपये में से सिर्फ बीस पैसे ही उसके असली हकदार को मिल पाते हैं।

इंटरव्यू में मोदी ने आगे बोला कि करप्शन भारत में आरम्भ से ही चर्चा एवं आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है और हाल ही के समय में यह चुनावों का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन कर उभरा है।

दरअसल, समस्या कोई भी हो उसका हल ढूंढा जा सकता है, किन्तु सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, जब लोग उसे समस्या मानना बंद कर दें और उसे स्वीकार करने लगें।

हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती आज भ्रष्टाचार न होकर लोगों की यह मानसिकता हो गई है कि वे इस को सिस्टम का हिस्सा मानने लगे हैं।

Friday, 3 March 2017

2000 रुपए के नोट को लेकर अब हुआ ये बड़ा खुलासा, जानिए


नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल-BRBNMPL) जो कि आरबीआई की एक सहायक इकाई है ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई का काम केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से ठीक 2 महीने पहले शुरू कर दिया था। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब के रूप में सामने आया है।

यह आरटीआई मध्यप्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी आरटीआई में पूछे गए सवाल पर बीआरबीएनएमपीएल की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 22 अगस्त 2016 से ही शुरु हो गया था। जबकि 500 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 23 नवंबर 2016 से शुरू हुआ।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 500 रुपए के पुराने नोटों की छपाई का काम 27 अक्टूबर को रोक दिया गया था जबकि 1000 रुपए के पुराने नोट की छपाई का काम बीते साल 28 जुलाई को ही रोक दिया गया था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया था। इस फैसले के बाद ही बाजार में प्रचलित 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के रूप में थी। इसके बाद ही आरबीआई की ओर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए।

Thursday, 2 March 2017

टैक्स अधिकारी के घर छापा, मिलीं करोड़ों की संपत्ति, गिनने में लगे 6 घंटे


मंगलवार को जब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने कर्नाटक के हुबली में कमर्शियल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के यहां छापा मारा तो वह सन्न रह गए। उन्हें छापेमारी में मिले सामान को जानने में 6 घंटे लगे। उन्हें अलमारी से 7 हजार साड़ियां मिलीं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है।

सूत्रों ने बताया कि पूरा कमरा अधिकारी करियप्पा एन. की पत्नी की साड़ियों से भरा हुआ था। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि वह एक बिजनेस चलाती हैं, लेकिन पूछताछ करने पर वह इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं।

एसीबी के एक अफसर ने टाइम्स अॉफ इंडिया से कहा कि हमें साड़ियां गिनने में ही 6 घंटे का समय लग गया। एक कमर्शियल टैक्स विभाग के अफसर की पत्नी की पास इतनी महंगी साड़ियां होने पर विश्वास नहीं हो रहा। यह भी मुमकिन हो सकता है कि उसने साड़ी की दुकानों पर रेड डाली हो और कपड़ों को रख लिया हो।

एसीबी को करियप्पा के घर से संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर हैं। इसमें तीन घर, बेंगलुरु में एक फ्लैट, कृषि भूमि और प्लॉट शामिल हैं। उनके यहां से जूलरी, जूते, घड़ियां और अन्य सामान भी मिला है। इस दंपत्ति के दो बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं।

ये है करियप्पा की प्रॉपर्टी : यशवंतपुर में एक 10 हजार स्क्वेयर फुट का प्लॉट, हुबली में एक करोड़ का डुप्लेक्स घर, हेसाराघट्टा में एक फ्लैट, हुबली में दो फ्लैट, मंजूनाथ नगर में को प्लॉट, कोलीवाड़ा गांव में 20 एकड़ की कृषि भूमि, नवलगुंड में 4 एकड़ की जमीन।

वहीं एक अन्य अफसर केटी नागराज के यहां भी एसीबी ने मंगलवार सुबह छापेमारी की। वह बेंगलुरु महानगरपालिका में चीफ इंजीनियर है। जांचकर्ताओं को उसके घर से कई किलो सोने के आभूषण और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं।

एक वरिष्ठ एसीबी अफसर ने कहा कि उनके पास सकलेशपुर और हासन जिले में 150 एकड़ का एक कॉफी एस्टेट मिला है, जो उसकी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर है। एसीबी अधिकारी ने बताया कि उसके यहां से 7 लाख कैश, 10 किलो का सोना, 5 आधुनिक कारें, 4 प्लॉट के कागज, 2 घर और एक कमर्शियल कॉम्पलेक्स के दस्तावेज मिले हैं। 2 लॉकरों को चेक किया जाना अभी बाकी है।

Wednesday, 22 February 2017

500 के नोट को लेकर खड़ी हो गई नई मुसीबत, बैंकों में भी मचा है हड़कंप


500 के नए नोट को लेकर एक बार फिर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके चलते बैंकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। देख लीजिए, कहीं पछताना न पड़ जाए आपको।

दरअसल, पानी में गीला हो जाने पर 500 का नया नोट रंग छोड़ देता है। उसका कलर उड़ जाता है। ऐसा होने का खामियाजा पंजाब के जालंधर निवासी एक टीचर को भुगतना पड़ा।

हुआ यूं कि बैंक ने वह नोट लेने से इंकार कर दिया। बैंक अफसरों का कहना है वह रंग उड़े नोटों को नहीं बदल सकते।

स्कूल टीचर सत्यदेव शर्मा ने कहा कि उनकी पैंट में पड़े 500-500 के 6 नोट गलती से वॉशिंग मशीन में धुल गए। धुलने के बाद सभी का रंग भी बदल गया। अब कोई बैंक इन्हें बदलने को तैयार नहीं है। वे पीएनबी बैंक गए तो अफसर ने कहा कि पैसे बदलवाने हैं तो मेन ब्रांच जाकर बात करें।

अफसर की बात मानते हुए वे पीएनबी की दीपनगर शाखा के अफसरों से मिले तो वहां जवाब मिला कि नई करंसी के नोटों को बदलने के लिए हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, जबकि आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक हर तरह के फटे-पुराने नोट भी हर हालत में बदलेंगे।

ऐसा ही एक मामला मोहाली में सामने आया था। यहां बलौंगी निवासी एक परिवार शादी में गया था तो बारिश के चलते जेब में रखे 500 के नोट गीले हो गए। उसके बाद नोटों का रंग उड़ गया था और नोटों से गांधी जी गायब हो गए थे।

Saturday, 11 February 2017

नोटबंदी के दौरान आपने भी करवाये है इन खातों में पैसे जमा तो आपके लिये है ये बड़ी



बैंक शाखाओं में शून्य बैलेंस पर खुले खातों में नोटबंदी के बाद बरसी लक्ष्मी की निकासी को सीज कर दिया गया है। आयकर विभाग ने खातों में अचानक जमा हुई मोटी राशि की जांच भी शुरू कर दी है। इससे दो नम्बर का रुपया जमा करने वाले लोगों की नींद उडी़ है। वहीं खून-पसीने की कमाई को खातों में जमा कराने वाले लोग जरूरत के समय रुपए निकालने के लिए यहां-वहां चक्कर काट रहे हैं।

मासिक सीमा तय
इन खातों का दुरुपयोग रोकने को निकासी की मासिक सीमा 30 नवंबर से 10,000 रुपये तय की गई। जनधन खातों में जमा की अधिकतम सीमा 50,000 है। 9 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने के दौरान देश के कुल 25.5 करोड़ जनधन खातों में 45,636.61 करोड़ की राशि जमा थी।

इन पर भी नजर
गंगापुरसिटी कचहरी रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधक रामेश्वर मीणा ने बताया कि पैन कार्ड से नहीं जुड़े जनधन व सामान्य खातों को भी सीज किया गया है। वहीं पांच लाख रुपए से अधिक बैलेंस वाले सामान्य खातों को निगरानी के दायरे में लिया है। सीज होने के बाद खातों से लेन-देन मुश्किल हो गया है।

3 लाख खाते हुए प्रभावित
लीड बैंक कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं से कुल 3 लाख शून्य बैलेंस पर खुले खातों को सीज किया गया है। इनकी सूचना आयकर विभाग व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को उपलब्ध करा दी गई।
इन बैंक खातों में नोटबंदी के दौरान ढाई लाख से अधिक राशि जमा करने वाले लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए है। नोटिस के जरिए से बैंक खाता धारकों से इतनी बड़ी नकदी आने के स्रोत की जानकारी ली जा रही है।

ईमानदारी की भी रकम जमा हुई
नोटबंदी से पूर्व और नोटबंदी के बाद कई बैंक ग्राहकों खासकर जनधन खाता धारी ग्राहकों के बैंक में ईमानदारी की भी रकम जमा हुई। कई लोगों की शादी करने के लिए घर में रखी रकम को जमा किया था। कई लोगों ने मकान, जमीन खरीद करने के लिए जो रकम अपने पास रखी थी।
उस रकम को जनधन खाते में जमा की थी लेकिन दो नंबर की रकम जमा कराने वालों के चक्कर में इन एक नंबर की रकम जमा कराने वाले ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में ही अधिकांश लोगों की रकम फंस गई है।

5 हजार ही निकाल रहे
बैंक प्रबंधन को शासन से आदेश आया है कि जिसके तहत जनधन खातों में जमा हुई रकम को निकालने नहीं दिया जाएगा। खासकर एक साथ रकम निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हफ्ते में एक बार में 5 हजार रुपए ही निकालने की छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष अनुमति से 10 हजार रुपए निकाले जा सकते हैं।

राशि ही नहीं थी जमा
बैंक के अनुसार कई खाताधारकों के खाते में जनधान खाता खुलने के बाद कोई रकम ही जमा नहीं हुई थी। खाता खुलाने के बाद एक तरह से ग्राहकों ने खाते को ही भुला दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद इन लंबे समय से बंद पड़े खातों में यकायक लाखों की रकम जमा हुई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट का प्रचलन बंद कर दिया था। इसके बाद जिनके पास भी 500 व 1000 के पुराने नोट थे। उन्हें अपनी रकम खातों में जमा कराने या एक्सचेंज कराने की सलाह दी गई थी। इसके बाद बैंकों में रकम जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी थीं।

वित्त मंत्रालय के आदेश पर जनधन खाते सीज किए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है। खाता धारकों को परेशानी न हो इसलिए इन खातों से 10 हजार की अधिकतम निकासी तय की गई है।

Tuesday, 7 February 2017

10 साल पुरानी गलती भी पड़ सकती है महंगी, अगर सरकार को मिला ये सबूत


नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार आपके पिछले 10 साल की इनकम और टैक्‍स पेमेंट के बारे में पूछताछ कर सकती है अगर सर्च में 50 लाख रुपए से अधिक की अघोषित डिपॉजिट या असेट का पता चलता है। यानी पैसे को लेकर पिछले 10 सालों में गई गलतियों की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

दिखाई है कम इनकम
अगर आपने पिछले 10 सालों के दौरान इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल किया है और किसी भी साल या लगातार  कम इनकम दिखाई है तो आप इनकम टैक्‍स विभाग की स्‍क्रूटनी में फंस सकते हैं। ऐसे में विभाग कम इनकम डिक्‍लेयर करने के मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

नहीं चुकाया है टैक्‍स
अगर आपकी इनकम टैक्‍स के दायरे में है और आपने अपनी इनकम पर उचित टैक्‍स नहीं दिया है तो भी आप पिछले 10 साल की स्‍क्रू्टनी  में फंस सकते हैं। ऐसे में इनकम टैक्‍स विभाग टैक्‍स चोरी के मामले में आपके खिलाफ कदम उठाएगा।

सरकार ने स्‍क्रू्टनी के नियम में किया है बदलाव
बुधवार को पेश किए बजट 2017-18 में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने स्‍क्रूटनी पीरिएड बढ़ा कर 10 साल करन का प्रस्‍ताव किया है। अब तक सरकार अधिकतम पिछले छह साल तक के इनकम टैक्‍स की स्‍क्रुटनी ही कर सकती थी। नियमों में बदलाव के बाद इनकम टैक्‍स विभाग पिछले 10 साल तक के इनकम टैकस रिटर्न की स्‍क्रूटनी कर सकेगा।

सीबीडीटी चेयरमैन का यह है कहना
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेज के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बजट के बाद एक सेमिनार में कहा है कि अगर हमें सर्च में 50 लाख रुपए से अधिक की असेट या इनकम मिलती है जिसे डिक्‍लेयर नहीं किया गया है और यह चार पुरानी है तो हम पिछले 10 साल की इनकम के बारे में छानबीन कर सकते हैं।
1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा नया नियम
इनकम टैक्‍स एक्‍ट में संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा। इसका मतलब है कि इनकम टैक्‍स विभाग 2007 तक की किसी की इनकम टैक्‍स रिटर्न को नए सिरे से खोल सकता है और उसकी छानबीन कर सकता है।

Thursday, 19 January 2017

मोदी सरकार की नई योजना: बेनाम संपत्तियों की नीलामी कर, गरीबो को देगी ये सुविधा

नई दिल्ली:   गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार 'बेनामी' संपत्तियों की नीलामी कर सकती है। सचिवों के समूह ने केंद्र सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशों में यह सुझाव दिया है। बेनामी संपत्तियों को बेचने की सलाह सरकार को ऐसे वक्त पर दी गई है, जब वह काले धन के खिलाफ कदम उठाने में जुटी है।इसके अतिरक्त  मार्च, 2018 तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 गुना तक बढ़ाने और जेनेरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टरों पर पेनल्टी लगाने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं।
केंद्र की और से की गई सिफारिश में  कहा गया है कि यह खुला तथ्य है कि ब्लैक मनी का बड़ा हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टीज की खरीद में निवेश किया जाता है। ऐसी संपत्तियों को बेचकर हासिल की गई राशि को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में खर्च किया जा सकता है। इससे गरीबों के लिए घर की कीमत कम की जा सकेगी।हेल्थ, सेनिटेशन ऐंड अर्बन डिवेलपमेंट से जुड़े समूह ने सरकार को सुझाव दिया था  कि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि स्टोर्स की संख्या को 683 से बढ़ाकर 6,000 तक किया जाना चाहिए।ग्रुप ऑफ सेक्रटरीज ने अपनी सिफारिश में कहा कि 90 फीसदी ब्रैंडेड दवाएं जेनेरिक दवाइयों के मुकाबले 5 गुना तक महंगी मिलती हैं।  यही नहीं जून तक ई-फार्मेसी पॉलिसी तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है।
बुधवार को केमिकल ऐंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ने ऐलान किया कि सरकार ने देश के हर ब्लॉक और ग्राम पंचायत में जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त प्रति टन 1,500 रुपये मार्केट डिवेलपमेंट असिस्टेंस भी मुहैया कराई जाएगी।सचिवों के समूह की कुछ सिफारिशों पर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। जैसे, उर्वरक मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर सिटी कंपोस्ट के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें नगर निकायों को सीधे तौर पर किसानों को खाद बेचने की अनुमति दी गई है। 

Monday, 16 January 2017

उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका....

नई दिल्ली: उत्तराखण्ड में चुनाव के चंद दिन पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा धक्का लगा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक यशपाल आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यशपाल आर्य को दिल्ली में अपने घर पार्टी में शामिल कराया. यशपाल आर्य का छोड़ना गुटों में बंटी कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का है. माना जा रहा है कि यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य भी पिता की राह लेंगे
राज्य के सिच्चाई मंत्री रहे यशपाल आर्य छह बार विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी खटपट चल रही थी
आर्य अपने बेटे को भी विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं. लेकिन ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा है. उत्तराखंड में 15 फरवरी को पोलिंग है और वोटों की गिनती 11 मार्च को होनी है

Friday, 13 January 2017

PM मोदी और नोट बंदी को लेकर आई बडी खबर

अपने अध्यक्ष केवी थामस के विचारों को खारिज करते हुए संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने शुक्रवार को फैसला किया कि समिति के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा। इससे पहले समिति में भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस नेता थामस की उस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है।

यह मुद्दा उस समय सुर्खियों में आ गया था जब समिति में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने इस सप्ताह के शुरू में दिए गए थामस के उस बयान पर गहरी आपत्ति जताई थी कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सकता है।

वित्तीय समितियों और प्रधानमंत्री या मंत्रियों को बुलाने से जुड़े विषय से संबंधित नियमों पर स्पीकर के निर्देशों का जिक्र करते हुए समिति ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि मंत्रियों को समिति के समक्ष लेखा से जुड़े अनुमानों की जांच-परख करने के सिलसिले में साक्ष्य देने या विचार-विमर्श करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। समिति ने कहा कि हालांकि अध्यक्ष जब जरूरी समझे और चर्चा पूरी हो जाने पर मंत्री के साथ अनौपचारिक संवाद कर सकते हैं।

Thursday, 12 January 2017

28 फरवरी तक जमा नहीं किया PAN तो सीज हो जाएगा आपका बैंक/डाकघर खाता

यदि आपका खाता बैंक या डाकघर में है और उसमें पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) नहीं लगा है तो 28 फरवरी से पहले जमा कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में खाता सीज हो सकता है। यदि पैन नहीं बना है तो उसके लिए आवेदन कर दें।

फिलहाल आवेदन की स्लिप ही खाते में लगाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने शनिवार को इस आशय का सर्कुलर जारी किया है।

आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में बैंकों में खाताधारकों का पैन नहीं जमा है। सभी खातों में पैन की अनिवार्यता के पीछे खाताधारकों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना मकसद है।

Wednesday, 11 January 2017

500-1000 नोटबंदी के बाद की सबसे बड़ी खुशखबरी, देश की जनता खुश हो जाएगी ये खबर पढ़कर

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के ठीक दो महीने बाद बैंकों में जमा कुल राशि में करीब 3 से 4 लाख करोड़ की रकम कालाधन (जिस रकम पर टैक्स अदा न किया गया हो) है। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह रकम नोटबंदी के फैसले के बाद अगले 50 दिन के भीतर बैंक खातों में (500 और 1000 रुपए के नोट) जमा हुई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग से कहा गया है कि जिस रकम पर टैक्स अदा नहीं किया है उन बैंक खातों की जांच की जाए जिनमें 3 से 4 लाख करोड़ की रकम जमा हुई है। अधिकारी ने बताया कि हमारे पास काफी डेटा है जिसका विश्लेषण बताता है कि करीब 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ऊपर की रकम जमा की गई है। खातों में जमा हुई कुल रकम 7.34 लाख करोड़ है।

सूत्रों ने कहा कि 9 नवबंर 2016 के बाद पूर्वोत्तर में 10,700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके अलावा आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में भी जमा हुए पुराने नोट के संबंध में जानकारी संबंधित प्रवर्तनकारी एजेंसियों को दे दी गयी है। इन क्षेत्रों पर सरकार की विशेष नजर है। आयकर विभाग उन खातों पर भी ध्यान दे रहा है जिनमें दो से ढाई लाख रुपए जमा हुए हैं लेकिन इनमें से कई का पैन नंबर, मोबाइल नंबर और पता एक ही है। ऐसे खातों में लगभग 42,000 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों में भी भारी भरकम राशि पुराने नोट के रूप में जमा होने के मामले भी जांच के दायरे में हैं। अगर किसी जन धन खाते में एक लाख रुपए से अधिक कैश जमा हुआ है तो खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी जांच की जाएगी।

इसके अलावा बंद पड़े खातों में भारी भरकम 25,000 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है। नोटबंदी के बाद जमा हुई धनराशि से जुड़े मामलों की जांच आयकर विभाग के साथ-साथ ईडी और सीबीआई भी कर रही है। आयकर विभाग व्यापक स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण भी कर रहा है।

Sunday, 11 December 2016

चिप नहीं फिर कैसे पकड़े जा रहे हैं नोट के बंडल?

देश में जितने बड़े पैमाने पर नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं वैसा अभी तक कभी नहीं हुआ होगा। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नोट के बंडल बैंकों से निकलते ही 2 से 4 दिन के अंदर पकड़ लिए जा रहे हैं। इनकम टैक्स के अफसरों को आखिर बड़ी तादाद में ले जाए जा रहे कैश का पता कैसे चल जा रहा है? यहां हम आपको बता दें कि नकदी की तलाश में मारे गए इनकम टैक्स के छापों में से एक भी अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा हो। ऐसे छोटे बड़े छापों में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा जा चुका है।

छापों में 100 फीसदी कामयाबी कैसे?
कई लोग इस बात पर हैरान हैं कि नकदी के लिए मारे गए छापे अब तक लगभग सौ फीसदी सफल रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इनकम टैक्स अफसरों ने सीधे घर के बाथरूम में ही छापा मारा था और ऐसा लग रहा था कि वहां पर नोट कहां है इसकी जानकारी पहले से थी।

यही हाल लगभग सभी जगह हुआ है। चाहे वो दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का दफ्तर हो या बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के इंजीनियरों का घर। सबसे ज्यादा बरामदगी नकदी को कार, ट्रेन या हवाई जहाज से ले जाने की कोशिश में हुई है। इसी वजह से कई लोग यह शक जताने लगे हैं कि नई नोट में चिप तो नहीं लेकिन कोई न कोई ऐसा सिक्योरिटी फीचर लगा है जिसकी वजह से इसका सुराग आसानी से मिल जा रहा है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग से जुड़े एक अहम व्यक्ति से बात की उन्होंने हमें कुछ अहम बातें बताईं वो इस तरह से हैं:

लेन-देन पर कई एजेंसियों की नज़र
पैसा बैंक की मिलीभगत से निकाला जा रहा हो या किसी और जरिए से इसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए कई एजेंसियां काम पर जुटी हैं। इसमें सीबीआई और ईडी की भी मदद ली जा रही है। ऐसा करने से लेन-देन के लगभग हर चैनल पर पहरा है। जब भी कोई एक जगह से पैसा लेकर बाहर आता है तो वो व्यक्ति भी पकड़ा जाता है जिसने ये रकम दी और वो भी जिसके तक इसे पहुंचाया जाना है।

बैंकों से मिल रहे हैं लेनदेन के सुराग
किसी बैंक में मैनेजर या कोई दूसरा कर्मचारी जब किसी ग्राहक को गलत तरीके से उसके कोटे से ज्यादा नोट देता है तो हो सकता है कि उसके आसपास बैठा कोई दूसरा कर्मचारी ही इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे दे। दरअसल सभी बैंकों में एक टोल फ्री हेल्पलाइन दी गई है, जिस पर कॉल करके ऐसी लेन-देन की खबर बिना पहचान जाहिर किए दी जा सकती है।

खुद बैंक के अफसरों ने दी सूचना
दूर-दराज के कुछ मामलों में पैसा देने के लिए राजनीतिक या किसी किस्म का दबाव होता है तो मजबूरी में बैंक वालों को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन बाद में वो इसकी जानकारी पहले से तय तरीके से अपने ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं। जिसके कारण पैसे पाने वाला पकड़ा जाता है। इस कैटेगरी में कई बड़े पुलिस अफसर और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। इनकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास है। इनका भी पकड़ा जाना तय है।

हर चोर देता है कई चोरों के सुराग!
किसी के पास नई करंसी पकड़ी गई तो ऐसा नहीं कि वो पैसे सिर्फ एक आदमी के पास से पकड़े गए। ज्यादातर मामलों में जब एक से पूछताछ होती है तो वो अपने जैसे कई और चोरों के सुराग दे देता है। जैसे कि दिल्ली में 3.5 करोड़ रुपये के साथ जब दो लोग पकड़े गए थे, तो उनसे पूछताछ के बाद बैंक के दो मैनेजर की गिरफ्तारी हुई। बाद में इन दोनों मैनेजरों ने कई और मामले खोल दिए। साथ ही यह पोल भी खुल गई कि कश्मीरी गेट ब्रांच जैसी धांधली चांदनी चौक ब्रांच में भी चल रही है। इस तरह से चोरों का एक पूरा जाल खुल जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो काफी लंबा चलने वाला है।

जो बच गए उनकी भी बारी आएगी
हमारे सूत्र ने बताया कि कई छोटे मामलों को इनकम टैक्स अफसर अभी नजरअंदाज करके चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी कमीशन एजेंट या दूसरे तरीकों से अपने काले नोट को सफेद बना लिया है। अगले छह महीने में इन सभी के घरों पर बिन बुलाए मेहमान पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं 8 नवंबर की रात के बाद बैक डेट में सोना, प्रॉपर्टी और कार खरीदने वालों का भी पूरा हिसाब सरकार के पास पहुंच चुका है। मतलब ये कि कैश ही नहीं, इसके बाद अवैध प्रॉपर्टी और सोना जब्त होने की बारी है।

Friday, 2 December 2016

सबसे बड़े काले धन का खुलासा! जाने क्या है पूरा मामला (gujarat Businessman declares Rs 13,000 crore under disclosure scheme)

सबसे बड़े काले धन का खुलासा! उद्योगपति ने कबूले 13 हजार 860 करोड़ रुपए

अहमदाबाद। केन्द्र सरकार के इन्कम डेक्लेरेशन स्कीम (आईडीएस) के तहत अहमदाबाद के उद्योगपति महेश शाह ने देश में संभवत: सबसे ज्यादा 13 हजार 860 करोड़ रुपए का कालाधन कबूला। लेकिन इस बड़ी रकम के कर के रूप में 3900 करोड़ का पहला हफ्ता (25 फीसदी) 30 नवम्बर तक नहीं भरने पर आयकर विभाग ने सर्च आरंभ किया। विभाग ने शाह के चार्टर्ड एकाउंटेंट के निवास, कार्यालय व अन्य जगहों पर सर्च किया।

आईडीएस की अंतिम तारीख 30 सितम्बर थी और इसी दिन शहर के जोधपुर इलाके के उद्योगपति ने अपनी अघोषित आय कबूली। आईडीएस के तहत जितना काला धन घोषित किया जाएगा उसकी आयकर विभाग की ओर से कोई जांच नहीं की जाएगी। 

लेकिन इस आय की 25 फीसदी रकम 30 नवम्बर तक भरी जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग सक्रिय हुई। बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का कारोबार करने वाले इस उद्योगपति पर नजर रखी जा रही थी। आईडीएस के तहत देश भर में 6 5 हजार 250 करोड़ के करचोरी की बात कबूली गई है।

इस एक चूक से मोदी हो सकते हैं फेल, ब्‍लैकमनी नि‍कालने का प्‍लान होगा बर्बाद (biggest loophole in black money recovery)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम एलान किया कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया जा रहा है। मार्केट में मौजूद मनी सर्कुलेशन में इन नोटों की हिस्सेदारी 86 फीसदी से ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से ब्लैकमनी पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। यह भी माना जा रहा है कि अघोषित कैश रातोंरात बाहर निकल जाएगा। हालांकि, बीते दो हफ्ते में लोगों ने ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए कई जुगाड़ निकाल लिए हैं। इसमें रियल एस्टेट में पैसा लगाने से लेकर दूसरे के अकाउंट में पैसा डालना तक शामिल है।

सरकार भी हर दिन ला रही है नियम
सरकार इन तरीकों पर रोक लगाने के लिए हर दिन नए नियम ला रही है। इसमें उंगलियों पर स्याही लगाने से लेकर इनकम टैक्स की छापामारी तक शामिल है। हालांकि, एक बड़े लूपहोल को छोड़ दिया गया है और वह है राजनीतिक पार्टियों में अघोषित पैसा।

ऐसे लोग आसानी से ब्‍लैकमनी को व्‍हाइट कर सकते हैं
लोग अपनी ब्‍लैकमनी पार्टी को अलग-अलग हि‍स्‍सों में डोनेट कर सकते हैं, प्रत्‍येक हि‍स्‍सा 20 हजार रुपए से कम होना चाहिए।  
इस तरह से कि‍सी भी व्यक्‍ति‍ के नाम पर  कई बार डोनेशन दिया जा सकता है
रीप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट, 1951 (आरपी एक्ट) के मुताबिक, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को व्यक्तिगत या संगठनों की ओर से मिलने वाली 20 हजार रुपए से कम की राशि की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है।
ऐसे में राजनैतिक दल या संगठन यह कह सकते हैं कि उनको यह पैसा किसी भी नाम से मिला है
एडीआर के मुताबिक, छह राष्ट्रीय पार्टियों को 2004 से 2012 के बीच 4,368.75 करोड़ रुपए अघोषित सोर्स से मिला है।
बैंक में जाकर पूरा पैसा पार्टी के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां को इनकम टैक्स में 100 फीसदी छूट दी गई है। यहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
जमा अकाउंट को जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इसे किसी भी नोट वैल्यू (100, 50 या 2000 रुपए के नोटों) में निकाला जा सकता है। यह पूरी तरह से व्हाइट होगा। पार्टियों को कहीं भी पैसा खर्च करने के लिए पूरी छूट है। राजनीतिक पार्टियों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट (आरटीआई) के तहत नहीं रखा गया है।
नियमों के मुताबिक, राजनीतिक पार्टियों को असेंबली इलेक्शन के 75 दिन के भीतर और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के भीतर चुनाव आयोग को अपने खर्चोंं की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। हालांकि, उनपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह नॉन-इलेक्शन पीरियड के दौरान प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किए पैसे की जानकारी दें।

Friday, 25 November 2016

नोटबंदी: बड़े डिपॉजिट का हिसाब न दे पाए तो जाने क्या होगा (Demonetization: higher tax and penalty if assessees not declare the unaccounted cash)

demonetization india



नई दिल्ली.नोटबंदी के बाद बड़े डिपॉजिट का हिसाब नहीं दे पाने पर सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। अघोषित आय पर 50 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा चार साल तक इस रकम का 25 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई खुद इस अघोषित आय के बारे में नहीं बताता है तो 90 फीसदी टैक्स के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक एजेंसी के मुताबिक, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इस कानून में होने वाले बदलावों को गुरुवार रात मोदी की तरफ से अचानक बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई।