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Sunday, 2 April 2017

डीज़ल, पेट्रोल के दामों के बाद अब लोगों की सुविधा के लिए पीएम मोदी ने दिया एक और बड़ा तोहफा !


मोदी सरकार पर आरोप लगाने वालों को अब मोदी सरकार अपने कामों से ज़वाब देने लगी है. अब धीरे-धीरे दबी आवाज़ में ही सही विरोधी भी मोदी सरकार के कामों को सराहने लगे हैं.

1 अप्रैल 2017 से नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गयी है. इसी के साथ आपकी ज़िंदगी की रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजें बदल गयी हैं. इस नये वित्तीय वर्ष में कई चीजें सस्ती होने जा रही हैं.

नए बजट के तहत अब आपको नहीं देना पड़ेगा सर्विस टैक्स

आप से जुड़ी सबसे अहम खबर ये है कि सरकार द्वारा इस साल बजट में IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज हटा देने की बात की गई थी. ये प्रावधान अब लागू हो गया है. आज से आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा.

पहले एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने पर 40 रुपये सर्विस चार्ज पड़ता था और स्लीपर क्लास की टिकट के लिए 20 रुपये सर्विस चार्ज चुकाना पड़ता था लेकिन अब लोगों को इससे मुक्ति मिल जाएगी.

आज से ही रेलवे में विकल्प स्कीम की शुरुआत होने जा रही है. इस स्कीम के तहत अगर आपने किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करवाई है और आपका टिकट वेटिंग है तो उसी रूट की दूसरी ट्रेन में रेलवे द्वारा आपको कन्फर्म टिकट दी जाएगी.

इस स्कीम के तहत साधारण एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट कराने वाले यात्रियों को भी सुपरफास्ट, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में सफर करने का मौका मिलेगा.

खास बात ये है कि मूल ट्रेन से विकल्प ट्रेन का किराया अधिक होने पर भी रेलवे आपसे ये चार्ज वसूल नहीं करेगी.

हालांकि यह सुविधा उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो ऑनलाइन टिकट बुक कराएंगे और बुकिंग के वक्त दूसरी रेलगाडियों से जाने का ऑप्शन चुनेंगे. देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में रियायत पाने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा.

2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जिन टैक्सों को नए वित्त वर्ष से लागू करने की घोषणा की थी, वह 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. 31 मार्च यानी शुक्रवार को मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा

नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते ही लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन आएगा क्योंकि रोजमर्रा की चींजों के दामों में बदलाव हो जाएगा. ऐसे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कौनसी चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी

एक अप्रैल 2017 से ये वो चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी.
1. 1 अप्रैल से रेल टिकट बुकिंग सस्ती हो जाएगी, क्योंकि टिकट पर लगने वाला सर्विस चार्ज कम कर दिया गया है.
2. इस वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही लेदर का सामान भी सस्ता हो जाएगा.

3. अगर आप एक अप्रैल के बाद घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इसका लाभ होगा. सरकार ने सस्ते मकान उपलब्ध कराने के इरादे से होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर छूट का ऐलान किया था.

4. अगर आप खराब पानी की समस्या से पीडि़त हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अब आरओ के दाम पहले से कम हो जाएंगे.
5. इस वित्तीय वर्ष में बायोगैस के दाम भी कम होंगे.

6. इस वित्तीय वर्ष में डाक की सुविधा पहले से सस्ती होने वाली है.

Tuesday, 10 January 2017

सरकार का नया पैंतरा, नवंबर नहीं अब अप्रैल से चेक होगा बैंक अकाउंट...


नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्‍लैकमनी पकड़ने के लिए नया दांव फेंका है। अब सरकार नवंबर नहीं अप्रैल 2016 से बैंक और पोस्‍ट ऑफिस में जमा किए गए कैश की जांच करेगी। सरकार ने बैंकों अकाउंट में अप्रैल से नवंबर के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा मुहैया कराने को कहा है। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की नजर किस तरह के अकाउंट पर है।
बैंक  में जमा हुुई ब्‍लैमनी पर सरकार की नजर
सरकार ने साफ किया है कि नोट बंदी के बाद अगर किसी ने बैंक में ब्‍लैकमनी जमा करा दी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बच गया। सरकार हर अकाउंट की छानबीन कर रही है और ब्‍लैकमनी जमा कराने वाले पकड़े जाएंगे।
नोट बंदी के बाद जमा कराया है 2.5 लाख रुपए
अगर आपने नोट बंदी के बाद यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने एक अकाउंट या एक से अधिक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराया है तो मोदी सरकार आपके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले जमा किए गए कैश की भी जांच करेगी। यानी नोट बंदी के पहले का आपका रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आएगा।
करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए से अधिक डिपॉजिट
अगर किसी बिजनेस मैन ने अपने एक करंट अकाउंट में या कई करंट अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 12.5 लाख रुपए या इससे अधिक रकम जमा कराई है तो उसके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले हुए ट्रांजैक्शन की जांच भी होगी।
ऐसे पकड़ में आएगी ब्‍लैकमनी
सरकार नोट बंदी के बाद अकाउंट में जमा कराए गए कैश और नोट बंदी के पहले अकाउंट में जमा कराए गए कैश की तुलना करेगी। अगर सरकार को अकाउंट में संदिग्‍ध ट्रांजैक्‍शन का शक होता है तो वह अकाउंट होल्‍डर से कैश के सोर्से को लेकर पूछताछ कर सकती है।
बैंक, पोस्‍ट ऑफिस में दें पैन डिटेल
अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में है और आपने पैन नंबर डिटेल या फार्म 60 नहीं जमा कराया है तो आप 28 फरवरी तक पैन डिटेल जरूर दे दें। सरकार ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले को नोट बंदी के बाद काले धन को पकड़ने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

Friday, 23 December 2016

Government Eases Rules: पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नए साल से पहले आम आदमी को बड़ा उपहार दिया है। अब पासपोर्ट बनवान बेहद आसान हो गया है। नए नियमों के मुताबिक अब जन्‍म तारीख लिखे आधार या ई-आधार को पासपोर्ट आवेदन के दौरान प्रूफ के रूप में स्‍वीकार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रक्रिया को आसान और उदार बनाया है।

अब जरूरी 15 डॉक्युमेंट्स को कम कर 9 किया
  • पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अब 15 जरूरी डॉक्युमेंट्स की जगह सिर्फ 9 डॉक्युमेंट्स ही समिट करने होंगे।
  • कई तरह की सूचनाओं को स्वघोषित कर दिया गया है।
  • कई तरह के प्रपत्रों को जन्म दिन प्रमाणपत्र के तौर पर मान्यता मिली।
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, एलआइसी के बांड्स को जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा।

शुक्रवार को विदेशी मंत्री ने किया नए नियमों का ऐलान
  • विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह ने शुक्रवार को पासपोर्ट आवेदन के नए नियमों का ऐलान किया।
  • उन्होंने बताया कि विवाहित लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
  • अलग हो चुके कपल या तलाकशुदा लोगों के लिए पति/पत्नी का नाम लिखना भी जरूरी नहीं होगा।
  • माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक में से सिर्फ किसी एक का नाम देना होगा।
  • इससे सिंगल पैरंट्स वाले बच्चों को आसानी होगी।
  • अनाथ बच्चों के मामले में अनाथालय के लेटरहेड पर डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि की जा सकेगी।
  • साथ ही, गोद लिए बच्चों के मामले में आवेदक सादे कागज पर सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है।

बदले पुराने ये नियम
  • पासपोर्ट रूल्‍स 1980 के नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1989 को या इसके बाद जन्‍मे सभी आवेदनकर्ता पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को जन्‍म तिथि के दस्‍तावेज के रूप में पेश करना होता था।
  • अब जन्‍म एवं मृत्‍यु रजिस्‍ट्रार/नगर निगम/ स्‍कूल टीसी/ 10वीं कक्षा की परीक्षा का सर्टिफिकेट भी स‍बमिट किए जा सकते हैं।
  • इसके अलावा पैन कार्ड या पे पेंशन ऑर्डर भी स्‍वीकार किए जाएंगे।

शुरू हुई ट्विटर सेवा
  • लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए ट्विटर सेवा भी शुरू की गई है। इसमें भारतीय दूतावासों और पासपोर्ट ऑफिसों के ट्विटर हैंडल को एक प्लैटफॉर्म पर लाया गया है।