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Monday, 10 April 2017

10 रुपये का सिक्का जेल करवा सकता है, देखिए काम की खबर वरना पछताएंगे


10 रुपये के सिक्के के चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी देख लीजिए ये बड़े काम की खबर, वरना पछताना पड़ेगा।

पिछले काफी समय से 10 रुपये का सिक्का लेने से दुकानदार मना कर रहे हैं। इस बात को लेकर आए दिन लोगों और दुकानदारों में नोकझोंक होती रहती है।

ऐसा ही कुछ सड़कों पर देखने को मिलता है, जब ऑटो वाले ने 10 का सिक्का लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह तो नकली होता है। बेहतर होगा कि आप नोट दे दें, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा।

पिछले साल दिल्ली, हरियाणा और बिहार में नकली सिक्कों की चार फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। खुलासा हुआ कि बड़े पैमानों पर सिक्कों का गोरखधंधा हो रहा है।

फिर नकली सिक्कों की वजह से लोगों ने 10 के सिक्कों का लेन-देन बंद कर दिया। बाजार में छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले दस रुपये के सिक्के लेने से इंकार कर रहे हैं। सबसे अधिक समस्या सब्जी मंडी में और ऑटो का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ आ रही है।

इस मामले में बात करने पर चंडीगढ़ के एक बैंक अधिकारी ने बताया कि शहर में ही नहीं, देश भर में 10 रुपए के अलग-अलग तरह के सिक्कों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है।

इस पर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बाजार में चल रहा कोई भी सिक्का अमान्य नहीं है और सभी सिक्के चलन में हैं। ये समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग डिजाइनों के सिक्के हैं।

आरबीआई के मुताबिक, 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है। आरबीआई ने सभी बैंकों सहित व्यापारिक संगठनों को भी इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

बैंक अधिकारी ने बताया कि शेरावाली की फोटो वाला सिक्का, संसद की तस्वीर वाला सिक्का, बीच में संख्या में ‘10’ लिखा हुआ सिक्का, होमी भाभा की तस्वीर वाला सिक्का, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का सहित अन्य सभी सिक्के मान्य हैं। इन सिक्कों को विभिन्न विशेष मौकों पर जारी किया गया है। वहीं आरबीआई ने 10 का सिक्का 26 मार्च 2009 को जारी किया गया था।

बैंक अधिकारी ने बताया कि आरबीआई के 75 वर्ष पूरे होने पर, संसद के 60 साल पूरे होने पर, माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड की रजत जयंती पर, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने की शताब्दी पर, डॉ बीआर अंबेडकर के 125वीं जयंती पर, स्वामी चिन्मयानंद की जन्म शताब्दी के मौके पर सिक्के जारी किए थे, इसलिए सभी वैध सिक्के हैं।

बैंक अधिकारी ने कुछ अन्य जानकारियां भी दीं। उन्होंने बताया कि 10 का सिक्का लेने से इंकार करने वाले लोगों को जेल तक हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करके न्यायालय से सजा दिला सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दस रुपये का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत है और भारतीय मुद्रा का अपमान है।

बैंक अधिकारी ने बताया कि नोट या सिक्के का जाली मुद्रण करने पर, जाली नोट या सिक्के चलाने पर और सही सिक्कों को लेने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। 17 साल की सजा या 20000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।

बैंक अधिकारी ने बताया कि अगर आप के भी शहर या कस्बे में भी ऐसा हो रहा हो तो उसका वीडियो या ऑडियो बना कर इलाके के डीएम ऑफिस या थाने में बताएं। असली दस रुपए का सिक्का डबल डाई से तैयार किया जाता है। नकली सिक्के में भी डबल डाई का प्रयोग किया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर इन्हें पहचाना जा सकता है। असली सिक्कों में पीले भाग का रंग हलका हैं, जबकि नकली में पीला भाग ब्राइट है।

असली सिक्के में 10 का अंक दो धातुओं के बीच में है और 10 पट्टी बनी हैं। नकली में 10 का अंक सिल्वर धातु के बीच में है और 15 पट्टी हैं। असली सिक्के में भारत और इंडिया अलग-अलग लिखा है। नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ है। असली सिक्का शार्प है, जबकि नकली सिक्का थोड़ा खुरदरा है और साइज में भी फर्क है। नकली सिक्के छोटे हैं और इनका वजन भी कम है। नकली सिक्के का पीला भाग जोर देने पर निकल सकता है, जबकि असली में ऐसा नहीं है।

Thursday, 23 March 2017

आधार की 10 बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए


केन्‍द्र सरकार ने आधार कार्ड को इनकम टैक्‍स से लेकर पेन कार्ड एप्‍लाई करने के लिये भी जरूरी कर दिया है। यही नहीं सरकार यूनिक आईडेंटिटीफिकेशन 12 अंकों के नंबर को आप की सभी जरूरतों का हल बनाना चाहती है।

अब ये सिर्फ आप की पहचान और घर का पता बताने तक ही सीमित नहीं रह गया है। सरकार आधार के जरिये लोगों तक बुनियादी चीजे पहुंचाना चाहती है। अब आप को सिम कार्ड लेने के लिये आधार की जरूरत होती है। अब सिर्फ आधार कार्ड जमा कर के आप ढेरों डॉक्‍यूमेंट देने से बच सकते हैं। हम आप को बताने जा रहे हैं कि कैसे आधार आप की जिंदगी में जरूरी होता जा रहा है।

1- इनकम टैक्‍स
1 जुलाई से अगर आप अपना इनकम टैक्‍स भरना चाहते हैं तो आप को आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नही है वो अपना आईटीआर आधार इनरोलमेंट नंबर से भर सकते हैं। जुलाई से पहले आप को अपना आधार कार्ड पेन कार्ड से लिंक करना होगा। आधार के बिना आईटीआर को वैध नहीं माना जायेगा।

2- पेन कार्ड
अगर आप को पेन कार्ड के एप्‍लाई करना है तो आप के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। 1 जुलाई 2017 से ये नियम सभी पर लागू हो जायेगा।

3- पेंशन
इंप्‍लाई प्रोविडियेंट फंड के जरिये मिलने वाली पेंशन के लिये अब से आधार कार्ड जरूरी हो गया है। सभी पेंशनर्स से आधार नंबर जमा करने के लिये कहा गया है।

4- पेमेंट
आधार पेमेंट एप के जरिये सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। अगर आप के पास आधार नंबर है तो आप को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पडे़गी। आप को कार्ड स्‍वाइप करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये यूनिवर्सल एप यूएसएसडी कोड के जरिये काम करती है। आधार नंबर के जरिये आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिये आप को इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी।

5- एलपीजी
फ्री एलपीजी कनेक्‍शन के लिये भी आप को आधार नंबर की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत जिसे भी फ्री कनेक्‍शन चाहिये उसके पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। एलपीजी सब्सिडी लेने के लिये भी आप को आधार नंबर की जरूरत होगी।

6- ई एनपीएस खाता
आप ई एनपीएस के जरिये अपना पेंशन खाता खोल सकते हैं। इसके लिये आप को आधार कार्ड चाहिये। एनपीएस की ऑफीशियल साइट् पर आधार कार्ड के जरिये आप ई एनपीएस खाता बना सकते हैं।

7- पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिये अब से आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिये अभी तक ढेरों डॉक्‍यूमेंट की जरूरत होती थी। कई बार एंटी नेशनल लोग भी पासपोर्ट आसानी से बनवा लेते थे। अब से पासपोर्ट बनवाने के लिये आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।

8- अटेंडेन्‍स
केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की अटेंडेन्‍स के लिये आधार इनेबल्‍ड बायोमेट्रिक अटेंडेन्‍स सिस्‍टम तैयार किया है। जिसके जरिये सभी कर्मचारियों की उपस्थिती का पता लगता है। भविष्‍य में हर जगह अटेंडेन्‍स के लिये आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।

9- रेलवे टिकट
रेलवे टिकट बुकिंग के लिये आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। आप आधार नंबर के जरिये रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं।

10- रासन की दुकान
रासन की दुकानों पर सामान लेने के लिये आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बिना आधार कार्ड और आधार नंबर के रासन की दुकानों से सामान नहीं लिया जा सकता है।

Sunday, 19 March 2017

अभी अभी: यूपी के मुख्‍यमंत्री पर पीएम ने दिया बड़ा बयान, जानें क्‍या कहा


उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी ने राज्य की कमान एक योगी के हाथ में देने का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है।

साथ ही सत्ता संतुलन और राज्य की राजनीति की जातिवाद अवधारणा को साधने के लिए बीजेपी ने दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है।

लेकिन यह सत्य और सांविधानिक है कि मुख्यमंत्री ही सर्वोपरि है। योगी आदित्यनाथ को सीएम चुनकर बीजेपी ने पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधने का काम किया है। गोरखपुर से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर तक के मतदाताओं को बीजेपी ने खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ का चयन हुआ है।

योगी आदित्यनाथ गेरुवा वस्त्रधारी हैं। जब काफी छोटे थे तब ही संन्यास ले लिया था। 26 साल की उम्र में सांसद बने और लगातार इनका कद बढ़ता गया और आज योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।

राज्य और देश में इनकी छवि एक फायरब्रैंड नेता की बनी है। यह भी इसलिए इनके द्वारा कई बार दिए गए बयान विवादित रहे हैं और योगी अपने ऐसे बयानों के चलते मीडिया में भी घिरे रहे हैं। उनके बयानों के चलते बीजेपी को कई बार असहजता महसूस हुई और पार्टी ने उनके बयानों पर सफाई भी दी।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में यूरिया की किल्लत काफी पुरानी बात है। इससे किसान को हमेशा परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकरण अब देश में ही बनाए जाएंगे।

पीएम ने एक कॉनक्लेव में बोलते हुए कहा कि छह लाख से ज्यादा दिव्यांगों को उपकरण दिए गए हैं। जीएसटी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संघीय ढांच की पहचान जीएसटी ने करायी है। डिजिटलाइजेशन पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि करीब बीस लाख लोगों को डेबिट कार्ड दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहाँ के यूपी का मुख्यमंत्री यूपी को विकास की राह दिखायेगा

Friday, 17 March 2017

देश के विकास के लिए मोदी सरकार ने उठाया नोटबंदी से भी बड़ा कदम, हैरान रह गए सोनिया-मनमोहन


नई दिल्ली : देश से कालेधन को ख़त्म करने के लिए पीएम मोदी ने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला करके सबको चौंका दिया था. नोटबंदी से काफी हद तक कालेधन पर लगाम लगी भी, जिससे देश का काफी फायदा हुआ.

अब वित्तीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिससे देश को सीधे 1 लाख करोड़ रुपए तक का मुनाफा प्राप्त होगा. जो काम 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पायी वो काम केवल ढाई साल में मोदी सरकार ने कर दिखाया.

हालांकि इस फैसले से देश में सियासी हलचलें बढ़ गयी हैं और कई नेताओं ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है.

शत्रु संपत्ति बेचेगी सरकार !
ऐसा शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 के पारित होने से होगा. बताया जा रहा है कि इससे भारत सरकार को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि वो भारतीय नागरिक जिनके रिश्तेदार देश के बंटवारे के बाद या फिर 1965 या 1971 की लड़ाई के बाद भारत को छोड़ कर पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे या 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद देश छोड़कर चले गए थे, भारत में मौजूद उनकी अचल संपत्ति अब “शत्रु’ संपत्ति” के दायरे में आ गई है.

1968 के एनिमी प्रॉपर्टी ऐक्ट के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के ऑफिस को शत्रु संपत्तियों की रखवाली, प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन इसके पास इनके निपटारे की या बेचने की शक्ति नहीं थी. लेकिन अब शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 के पारित होने से इस ऑफिस के पास शत्रु संपत्ति को बेचने की शक्ति भी आ जायेगी

यानी अब सरकार भारत में मौजूद शत्रु संपत्ति को बेच पायेगी, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा मिलेगा. संसद की सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट से मिले आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की 11,882 एकड़ में फैली 9,280 अचल संपत्तियां हैं जिनकी कीमत तकरीबन एक लाख करोड़ है

अब कोई नहीं रोक सकता देश का विकास !
इसके अलावा कस्टोडियन ऑफिस के पास मौजूद चल संपत्तियों में 266 लिस्टेड कंपनियों में तकरीबन ढाई हज़ार करोड़ रुपये की वैल्यू के शेयर्स के साथ-साथ 318 अनलिस्टेड कंपनियों में 24 करोड़ रुपये की वैल्यू के शेयर्स भी हैं. इसके अलावा इन चल संपत्तियों में सैकड़ों करोड़ो रुपये का सोना, ज्वैलरी, बैंक बैलेंस के साथ-साथ गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज में डेढ़ सौ करोड़ रुपये और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में 160 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है

इसके अलावा कस्टोडियन ऑफिस के पास पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली में मौजूद 149 अचल संपत्तियां उन लोगों की भी हैं जो 1962 भारत-चीन युद्ध के बाद चीनी नागरिक बन गए थे. अब शत्रु संपत्ति विधेयक के पारित होने से ‘कस्टोडियन ऑफिस को शत्रु संपत्ति को बेचने के साथ-साथ इन सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को निकालने की भी शक्ति मिल गयी है

कहा जा रहा है कि एक ओर तो बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है और अब पांच राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी की राज्य सभा में भी स्थिति काफी मजबूत हो जायेगी. जिसके बाद अब इतना अधिक पैसा सरकार के पास आने से सरकार की “पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में” होगा. संख्या बल और भरपूर पैसे के मिलने से पीएम मोदी देश में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे
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Friday, 10 March 2017

अब घर बैठे ऑनलाइन बनवाईये कलर वोटर आईडी कार्ड


आप के पास अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप घर बैठे उसे बनवाना चाहते हैं तो भारत सरकार ने आप की इस सपने को साकार कर दिया है। अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने के अंदर आपको अपना वोटर कार्ड भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको इन 5 स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा।

चुनाव आयोग की बेबसाइट पर करें रजिस्‍ट्रेशन
वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास पर्सनल ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिससे चुनाव आयोग को आप से संपर्क करने में आसानी होगी।

कभी भी ऑफिस की मेल आईडी आप ना दें। सबसे पहले आप को चुनाव आयोग की बेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाना होगा। यहां न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन के ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा।

सभी सही जानकारियां भरें
ऑप्‍शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसपर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। वोटरआईडी कार्ड बहुत ही महत्‍वपूर्ण होता है। इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें। गलत जानाकरी देने पर चुनाव आयोग आप को जेल भी भेज सकता है। इसमें आप को कलर पार्सपोर्ट साइज फोटो जो व्‍हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी।

फॉर्म सेव होने के 15 दिन बाद तक कर सकते हैं इडिट
फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन बाद तक आप अपनी डिटेल्‍स में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड एप्‍लीकेशन का स्‍टेटस भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।

बूथ लेवल ऑफीसर करेगा जांच
जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्‍त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफीसर बीएलओ आपके घर पर आएगा। जिन डॉक्‍यूमेंट्स को आप ने अपलोड किया है उनको चेक करेगा। इन डाक्‍यूमेंट्स की हार्ड कापी को वेरीफाई करने के लिए लेजाएगा। इसके बाद एक महीने के अंदर पोस्‍ट द्वारा आपके घर वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा।

इन के जरिए बन सकता है वोटर आईडी कार्ड
वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग अलग डॉक्‍यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन पानी बिजली गैस का बिल, इनकम टैक्‍स का फार्म 16 आदि में से किन्‍हीं दो डॉक्‍यूमेंट्स की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।

Tuesday, 7 March 2017

इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने टीवी पर कही ऐसी बात,हैरान कर देगी ये हिम्‍मत..!


माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा “बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जो दिखाई नहीं देतीं हैं।

कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि मैं किस तरह की गंदगी का सामना कर रहा हूं। जो काम कर रहा है, उसी को पता है कि कितनी गंदगी है। इसके पीछे कई तरह की ताकतें हैं।”

इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि यकीनन इस देश में भ्रष्‍टाचार है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना पड़े तो आम आदमी की व्यथा को तो आराम से समझा ही जा सकता है।

ऐसा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विषय में नहीं कहा है, इससे पहले हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार के कारण एक रुपये में से सिर्फ बीस पैसे ही उसके असली हकदार को मिल पाते हैं।

इंटरव्यू में मोदी ने आगे बोला कि करप्शन भारत में आरम्भ से ही चर्चा एवं आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है और हाल ही के समय में यह चुनावों का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन कर उभरा है।

दरअसल, समस्या कोई भी हो उसका हल ढूंढा जा सकता है, किन्तु सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, जब लोग उसे समस्या मानना बंद कर दें और उसे स्वीकार करने लगें।

हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती आज भ्रष्टाचार न होकर लोगों की यह मानसिकता हो गई है कि वे इस को सिस्टम का हिस्सा मानने लगे हैं।

Wednesday, 22 February 2017

500 के नोट को लेकर खड़ी हो गई नई मुसीबत, बैंकों में भी मचा है हड़कंप


500 के नए नोट को लेकर एक बार फिर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके चलते बैंकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। देख लीजिए, कहीं पछताना न पड़ जाए आपको।

दरअसल, पानी में गीला हो जाने पर 500 का नया नोट रंग छोड़ देता है। उसका कलर उड़ जाता है। ऐसा होने का खामियाजा पंजाब के जालंधर निवासी एक टीचर को भुगतना पड़ा।

हुआ यूं कि बैंक ने वह नोट लेने से इंकार कर दिया। बैंक अफसरों का कहना है वह रंग उड़े नोटों को नहीं बदल सकते।

स्कूल टीचर सत्यदेव शर्मा ने कहा कि उनकी पैंट में पड़े 500-500 के 6 नोट गलती से वॉशिंग मशीन में धुल गए। धुलने के बाद सभी का रंग भी बदल गया। अब कोई बैंक इन्हें बदलने को तैयार नहीं है। वे पीएनबी बैंक गए तो अफसर ने कहा कि पैसे बदलवाने हैं तो मेन ब्रांच जाकर बात करें।

अफसर की बात मानते हुए वे पीएनबी की दीपनगर शाखा के अफसरों से मिले तो वहां जवाब मिला कि नई करंसी के नोटों को बदलने के लिए हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, जबकि आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक हर तरह के फटे-पुराने नोट भी हर हालत में बदलेंगे।

ऐसा ही एक मामला मोहाली में सामने आया था। यहां बलौंगी निवासी एक परिवार शादी में गया था तो बारिश के चलते जेब में रखे 500 के नोट गीले हो गए। उसके बाद नोटों का रंग उड़ गया था और नोटों से गांधी जी गायब हो गए थे।

फेसबुक पर एक और बुलंदी हासिल कि मोदी ने... जानकर आप भी हैरान रह जायेंगे


नई दिल्ली: जब से नरेंद्र मोदी ने पीएम की कुर्सी संभाली है, उनके व्यक्तित्व में निखार और शोहरत का दायरा बढ़ता जा रहा है. इतना ही नहीं पीएम मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर भी उभरे हैं. देश हो या विदेश पीएम मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हुआ है.

वे जहां भी गए, उन्होंने वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है. मोदी की बढ़ता लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में दुनिया के ऐसे नेता हैं, जिनके फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं

ट्रंप दूसरे तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नौंवें नंबर पर

एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के फेसबुक पर चार करोड़ फॉलोअर्स हैं. इतने फॉलोअर्स की संख्या दुनिया के किसी भी हिस्से के नेता के पास नहीं हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक पेज पर कुल दो करोड़ फॉलोअर्स हैं और इस सूची में वह पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

पीएम मोदी के पास ट्रंप के दोगुने फेसबुक फॉलोअर्स हैं. फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली सूची में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी है. भारत के राष्ट्रपित इस सूची में नौंवें स्थान पर हैं.

गौरतलब है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण लोगों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता है.

जिसे देखते हुए बीजेपी के पोस्टर और रैलियों में पीएम मोदी का चमकता हुआ चेहरा छाया हुआ है. अब यह 11 मार्च को आने वाले परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि पीएम की पॉपुलारिटी बीजेपी को कहां तक फायदा पहुंचाती है. फिलहाल फेसबुक के आंकड़ों में तो पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है.

Monday, 20 February 2017

डेबिट कार्ड से करते हाें लेनदेन ताे जरूर पढ़ें अारबीअाई का ये नया संदेश


अगर अाप भी डेबिट कार्ड से लेनदेन करते हैं ताे यह खबर अापके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के मसौदा पत्र पर संदेश जारी किया है।

दरअसल नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश में ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन हो। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर कारोबारियों को राहत देने पर विचार कर रहा है।

रिजर्व बैंक का मानना है कि छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में तेजी आई है। इसे ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के व्यापक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्ड से लेनदेन पर एमडीआर संरचना को युक्ति संगत बनाया जाना है। इसके लिए मसौदा पत्र तैयार किया गया है।

अब अारबीअाई चाहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन से संबंधित कोई सुझाव, टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वह रिजर्व बैंक को ईमेल या डाक के जरिये 28 फरवरी तक भेज सकता है। अाप इस पते पर सुझाव भेज सकते हैं।

डाक से- मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान व निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001। ईमेल से- mdrfeedback@rbi.org.in (एमडीआर फीडबैक ऐट आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन)

मसौदा पत्र में ये हैं प्रस्ताव
एक अप्रैल से डिजिटल भुगतान पर कारोबारी दर शुल्क में कटौती कर आधे से भी कम करने व सालाना 20 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों, यूटिलिटी, बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों के लिए एमडीआर शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन का .40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

Saturday, 18 February 2017

नोटबंदीः इस सवाल को छुपा गया आरबीआई


नोटबंदी पर दायर की गई एक आरटीआई याचिका का जवाब देते हुए खुद आरबीआई सवालों के घेरे में आ गया है। आरबीआई ने नए नोटों की छपाई पर पूछे गए सवालों का जो उत्तर दिया है, उसे जानकर के आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे।

आखिर पटेल के नए नोट पर साइन कैसे आए?
आरबीआई ने नए 2000 के नोट की छपाई की जो तारीख बताई है, उस पर पुराने गवर्नर रघुराम राजन के दस्तखत न होना संशय पैदा करता है। क्योंकि आरबीआई के हिसाब से जब 2000 के नए नोट की छपाई शुरू हुई थी तब उर्जित पटेल आरबीई के गवर्नर पद पर नहीं थे।

हालांकि नए नोट में साइन इन्हीं के हैं। आरबीआई के नियम के हिसाब से नोट पर मौजूदा गवर्नर के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे में नए नोट पर हस्ताक्षर रघुराम राजन के होने चाहिए थे।

आरटीआई एक्टिविस्ट सतपाल गोयल ने 13 दिसंबर 2016 को दायर की गई आरटीआई में पूछा था कि रिजर्व बैंक ने 2000 तथा 500 के नए नोटों की छपाई का कार्य कब से शुरू किया था।

गोयल के आवेदन पर आरबीआई के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने 12 जनवरी 2017 को जवाब देने के लिए ट्रांसफर कर दिया था। रिजर्व बैंक द्वारा जवाब में बताया गया कि 2000 रुपए के नए नोट की छपाई का कार्य बीआरबीएनएमपीएल में 22 अगस्त 2016 को शुरू हुआ था, जबकि 500 रुपए के नए नोट की छपाई का पहला चरण बीआरबीएनएमपीएल में 23 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था।

गोयल ने कहा कि अगर 2000 के नए नोट की छपाई का कार्य 22 अगस्त को शुरू हुआ था तो फिर उस पर नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि उर्जित पटेल ने तो गवर्नर के तौर पर अपना चार्ज 6 सितम्बर 2016 को संभाला था।

चार्ज संभालने से पहले गवर्नर के हस्ताक्षर नए नोटों पर नहीं आ सकते। अगस्त मध्य में तो गवर्नर का पदभार रघुराजन के हाथों में था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देशभर में नोटबंदी को लागू करते हुए 500 व 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था।

Wednesday, 15 February 2017

पास में न हो लाइसेंस या RC और पुलिस रोक ले तो ये काम करें, चालान नहीं होगा


ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) पास न होने पर भी चालान नहीं काट पाएगी पुलिस। शुरू हो गई है नई सुविधा।

डिजिटल इंडिया के तहत अब आप जल्द ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के भी वाहन चला सकेंगे। सरकार ने डिजिटल लॉकर के तहत यह योजना लॉन्च कर दी है। इसमें आप अपने डीएल और आरसी की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित कर रख सकेंगे।

इसकी मदद से आप सभी जरूरी कागजात की डिजिटल कॉपी अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य मानी जाएगी। इसकी शुरुआत तेलंगाना और दिल्ली में हुई। कम समय में भी आज 43 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

नए इंतजाम के तहत 43 लाख लोगों के डिजिटल अकाउंट हैं, जिन पर आज तक करीब 63 लाख डाक्यूमेंट्स अपलोड किए गए है। डिजिलॉकर के जरिए इंश्योरेंस कंपनी और एमएलओ ऑफिस सहित संबंधित सरकारी महकमों का भी एक्सेस रहेगा।

डिजीटल होने की वजह से अक्सर लोगों में अपने डाक्यूमेंट्स की सुरक्षा को लेकर मन में संदेह रहता है तो सरकार ने इसके लिए भी उचित प्रबंध किए है। सुरक्षा के मद्देनजर इसमें क्यूआर कोड भी होगा। ताकि कोई और दस्तावेजों से छेड़छाड़ न कर सके।

एनआईसी द्वारा तैयार किए गए एम-परिवहन में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस , रजिस्‍ट्रेशन पेपर, व्हीकल इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित रख सकते हैं। एनआईसी के मुताबिक यह इंटरफेस और फीचर्स के मामले में तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई आरटीए-एम वॉलेट से कहीं बेहतर होगी।

ऐसे करें इस्तेमाल: digilocker.gov.in से आप डिजिलॉकर एप को डाउनलोड कर अपना डिजिलॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे तो वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा जिसे इस्तेमाल कर मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं।
फिर यूजरनेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। डिजिलॉकर अकाउंट बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर की अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं।

एम-परिवहन एप: इसमे परिवहन से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। वहीं इसकी मदद से यूजर्स लाइसेंस रिन्युअल जैसी 20 से 30 अलग अलग सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। इस एप से जुड़ी सबसे बड़ी मुश्किल डेटा सिक्‍योरिटी की थी। लेकिन इस एप में सभी बातों का ख्याल रखा गया है।

Saturday, 11 February 2017

नोटबंदी के दौरान आपने भी करवाये है इन खातों में पैसे जमा तो आपके लिये है ये बड़ी



बैंक शाखाओं में शून्य बैलेंस पर खुले खातों में नोटबंदी के बाद बरसी लक्ष्मी की निकासी को सीज कर दिया गया है। आयकर विभाग ने खातों में अचानक जमा हुई मोटी राशि की जांच भी शुरू कर दी है। इससे दो नम्बर का रुपया जमा करने वाले लोगों की नींद उडी़ है। वहीं खून-पसीने की कमाई को खातों में जमा कराने वाले लोग जरूरत के समय रुपए निकालने के लिए यहां-वहां चक्कर काट रहे हैं।

मासिक सीमा तय
इन खातों का दुरुपयोग रोकने को निकासी की मासिक सीमा 30 नवंबर से 10,000 रुपये तय की गई। जनधन खातों में जमा की अधिकतम सीमा 50,000 है। 9 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने के दौरान देश के कुल 25.5 करोड़ जनधन खातों में 45,636.61 करोड़ की राशि जमा थी।

इन पर भी नजर
गंगापुरसिटी कचहरी रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधक रामेश्वर मीणा ने बताया कि पैन कार्ड से नहीं जुड़े जनधन व सामान्य खातों को भी सीज किया गया है। वहीं पांच लाख रुपए से अधिक बैलेंस वाले सामान्य खातों को निगरानी के दायरे में लिया है। सीज होने के बाद खातों से लेन-देन मुश्किल हो गया है।

3 लाख खाते हुए प्रभावित
लीड बैंक कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं से कुल 3 लाख शून्य बैलेंस पर खुले खातों को सीज किया गया है। इनकी सूचना आयकर विभाग व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को उपलब्ध करा दी गई।
इन बैंक खातों में नोटबंदी के दौरान ढाई लाख से अधिक राशि जमा करने वाले लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए है। नोटिस के जरिए से बैंक खाता धारकों से इतनी बड़ी नकदी आने के स्रोत की जानकारी ली जा रही है।

ईमानदारी की भी रकम जमा हुई
नोटबंदी से पूर्व और नोटबंदी के बाद कई बैंक ग्राहकों खासकर जनधन खाता धारी ग्राहकों के बैंक में ईमानदारी की भी रकम जमा हुई। कई लोगों की शादी करने के लिए घर में रखी रकम को जमा किया था। कई लोगों ने मकान, जमीन खरीद करने के लिए जो रकम अपने पास रखी थी।
उस रकम को जनधन खाते में जमा की थी लेकिन दो नंबर की रकम जमा कराने वालों के चक्कर में इन एक नंबर की रकम जमा कराने वाले ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में ही अधिकांश लोगों की रकम फंस गई है।

5 हजार ही निकाल रहे
बैंक प्रबंधन को शासन से आदेश आया है कि जिसके तहत जनधन खातों में जमा हुई रकम को निकालने नहीं दिया जाएगा। खासकर एक साथ रकम निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हफ्ते में एक बार में 5 हजार रुपए ही निकालने की छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष अनुमति से 10 हजार रुपए निकाले जा सकते हैं।

राशि ही नहीं थी जमा
बैंक के अनुसार कई खाताधारकों के खाते में जनधान खाता खुलने के बाद कोई रकम ही जमा नहीं हुई थी। खाता खुलाने के बाद एक तरह से ग्राहकों ने खाते को ही भुला दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद इन लंबे समय से बंद पड़े खातों में यकायक लाखों की रकम जमा हुई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट का प्रचलन बंद कर दिया था। इसके बाद जिनके पास भी 500 व 1000 के पुराने नोट थे। उन्हें अपनी रकम खातों में जमा कराने या एक्सचेंज कराने की सलाह दी गई थी। इसके बाद बैंकों में रकम जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी थीं।

वित्त मंत्रालय के आदेश पर जनधन खाते सीज किए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है। खाता धारकों को परेशानी न हो इसलिए इन खातों से 10 हजार की अधिकतम निकासी तय की गई है।

Wednesday, 8 February 2017

राज्यसभा: पीएम का भाषण सुन भाग खड़े हुए विरोधी- सुनिए पीएम मोदी ने अब तक क्या-क्या किया !


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। इस क्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर व्यंग करते हुए कहा कि बाथरुम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला सिर्फ डॉ. साहब को ही आती है।

पीएम मोदी के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मचा और फिर कांग्रेस सदस्य सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद सभापति के निर्देश पर पीएम मोदी ने अपना संबोधन फिर से जारी किया और फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ-साथ पूर्व सरकार की नाकामियों को भी गिनाया।

इस दौरान पीएम नोटबंदी को लेकर कहा कि यह फैसला कोई राजनीतिक कदम नहीं है और ना ही यह किसी पार्टी को परेशान करने के लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतना बड़ा फैसला अब तक हुआ ही नहीं है इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों और कॉलेजों में नोटबंदी केस-स्टडी बन सकता है।
सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा.....
  • नोटबंदी कोई राजनीतिक कदम नहीं
  • नोटबंदी किसी पार्टी को परेशान करने के लिए नहीं किया गया
  • जाली नोटों का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि ये बैंक तक ना पहुंचे
  • इसका इस्तेमाल आतंकियों-नक्सलियों के लिए होता है
  • इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वान्चू कमेटी ने नोटबंदी का सुझाव दिया था
  • लेकिन इंदिरा गांधी को अपनी सरकार की चिंता थी
  • गोड़बोले जी की किताब में इस बात का जिक्र है
  • देश में सबसे ज्यादा माओवादियों ने बीते 3-4 महीनों में आत्मसमर्पण किया है
  • नोटबंदी इतना बड़ा निर्णय दुनिया में अब तक हुआ ही नहीं
  • अर्थशास्त्रियों और कॉलेजों में नोटबंदी केस-स्टडी बन सकता है
  • ये ऐसा मौका था जहां सरकार और जनता एक साथ थी
  • गर्व की बात है कि देश की जनता अपनी बुराईयों से लड़ने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार है
  • बेईमानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ईमानदारों को ताकत मिलेगी
  • इंदिरा जी ने चुनावों के कारण विमुद्रीकरण को लागू नहीं किया
  • विमुद्रीकरण लागू होते ही जाली नोटों के कारोबार पर रोक लगी
  • 40 दिनों में 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया
  • भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सदन के सभी सदस्यों का दायित्व
  • विमुद्रीकरण का विरोध करने वाले जनता से कटे हुए हैं
  • इतने घोटालों में मनमोहन सिंह पर कोई दाग नहीं लगा
  • ज्योति बसु ने कहा था कि इंदिरा सरकार काले धन पर टिकी है
  • कैश लेश व्यवस्था की ओर धीरे-धीरे बढ़ना होगा
  • BHIMApp के इस्तेमाल में एक पैसा भी खर्च नहीं होता
  • डिजिटल भुगतान लोगों के लिए फायदेमंद
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हकदार लोगों को ही लाभ
  • RBI और उसके गवर्नर को विवाद में घसीटना उचित नहीं

जानिए कैसे एक बार फिर मोदी ने सबकी बोलती कर दी बंद




नई दिल्‍ली. राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर धन्‍यवाद प्रस्‍ताव पर बहस के दौरान मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आम बजट को समय से पहले करने और रेल बजट को खत्‍म करने का राज खोला। इस दौरान मोदी ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया और कहा कि इकोनॉमी मजबूत स्‍थि‍ति‍ में थी इसलि‍ए नोटबंदी का फैसला कि‍या। मजबूत इकोनॉमी ही नोटबंदी के झटके को झेल सकती थी। हमने पूरी तैयारी के साथ यह नि‍र्णय कि‍या।

आमतौर पर आम बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। लेकिन, मोदी सरकार ने इस साल से बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी। साथ 92 साल से चली आ रही रेल बजट को पेश करने की परंपरा को भी खत्‍म कर दिया और इसका आम बजट में मर्जर कर दिया।

अगली स्‍लाइड में... तो मोदी ने इसलिए बदली बजट की तारीख
लोकसभा में मोदी ने बताया कि भारत एक कृषिप्रधान देश है। 1 जून के बाद देश में बारिश हो जाती है, जबकि फरवरी के आखिर में पेश किया जाता था। ऐसे में खेती के नजरिए से तीन महीने में बजट का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता था।
पीएम ने कहा कि क्या कारण था कि आजादी के कई सालों तक बजट शाम को पांच बजे आता था? किसी ने क्यों नहीं सोचा? बस चल रहा है तो चल रहा है। यूके की संसद चलती थी, उसी के लिहाज से हिंदुस्तान में बजट आता था। मोदी ने घड़ी दिखाकर बताया कि बहुत कम लोगों को पता है कि हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है और घड़ी को ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है।

रेल बजट खत्‍म करना सही फैसला
पीएम मोदी ने रेल बजट को खत्म करने के फैसले को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे विभिन्न इलाकों को खुश करने के लिए पेश किया जाता था। सांसदों और मंत्रियों के भी रेल बजट से अलग-अलग उम्मीदें होती थीं।
रेल बजट में उनकी उम्मीदें पूरी कर रेलवे का नुकसान किया जाता रहा। मोदी ने कहा कि हमने देखा कि रेल बजट में 1,500 घोषणाएं की गईं और ज्यादातर ने कागजों पर ही मुक्ति पा ली।
रेलवे के स्वास्थ्य के लिए उसके बजट को राजनीति का शिकार होने से बचाना जरूरी था। पहले की सरकारें लोगों को नाखुश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाईं, लेकिन हमें ऐसा करना था और हमने किया।

नोटबंदी से बड़ा बदलाव आया
पीएम मोदी ने कहा कि 'नोटबंदी से बड़ा बदलाव आया है, पहले सिर्फ घोटालों का ही नाम आता था। इकोनॉमी मजबूत थी। इसलि‍ए नोटबंदी का फैसला कि‍या। कमजोर इकोनॉमी के समय यह फैसला कि‍या जाता तो परेशानी होती। 'पूरी प्‍लानिंग के साथ नोटबंदी को लागू कि‍या। हमें पता था कि‍ इकोनॉमी ऐसे झटके झेल लेगी।

Tuesday, 7 February 2017

5-6 लाख रुपए सस्ता पड़ेगा घर, मोदी सरकार की इस स्की‍म का उठाएं फायदा


नई दिल्‍ली। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी सी समझदारी से आपका होने वाला घर 5 से 6 लाख रुपए सस्‍ता हो सकता है। दरअसल, मोदी सरकार की एक स्‍कीम की वजह से ऐसा संभव हो गया है। शहरों में 2 करोड़ और गांवों में 4 करोड़ सस्‍ते घर उपलब्‍ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में हाउसिंग फॉर आल मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्‍च की थी।
नोटबंदी के बाद इस स्‍कीम में हुए संशोधन के बाद आपके लिए घर खरीदना सस्‍ता हो गया है। अब आपको घर खरीदने के लिए 5 से 6 लाख रुपए कम देने होंगे। इस स्‍कीम को लेकर आम बजट में भी कई घोषणाएं की गई हैं, जिससे आपके लिए घर खरीदना और आसान हो गया है। आज हम आपको इस पूरी योजना के साथ-साथ यह भी बताएंगे कि आप इस स्‍कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

क्‍या है यह स्‍कीम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को 2022 तक हाउसिंग फॉर मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्‍च की थी। इस स्‍कीम के चार कंपोनेंट हैं। पहली- स्‍लम बस्तियों की जगह अपार्टमेंट्स, यहां स्‍लम में रह रहे लोगों को फ्लैट्स दिए जाएंगे। दूसरे – क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्‍यम से सस्‍ते घर, इसमें ईडब्‍ल्‍यूएस और एलआईजी कैटेगिरी के फ्लैट्स बनेंगे, जिसमें खरीददार को सब्सिडी दी जाएगी। तीसरे – पीपीपी के तहत सस्‍ते घर, इसमें डेवलपर्स को 35 फीसदी सस्‍ते घर बनाने के लिए कहा जाएगा और डेवलपर्स को केंद्रीय सहायता मिलेगी। चौथे – अपने घर के कंस्‍ट्रक्‍शन पर सब्सिडी।

कौन सी स्‍कीम आपके मतलब की है
अगर आप मिडल क्‍लास से हैं और एलआईजी फ्लैट लेना चाहते हैं तो दूसरी स्‍कीम आपके मतलब की है। यानी कि आप एलआईजी फ्लैट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाली प्‍लॉट पर घर बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आमदनी और परिवार छोटा होने पर आप तीसरे स्‍कीम यानी कि डेवलपर्स द्वारा बनाए जा रहे ईडब्‍ल्‍यूएस कैटेगिरी के लिए भी अप्‍लाई कर सकते हैं।

जानें, आप योग्‍य हैं या नहीं
अगर आप सस्‍ता घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्‍या आप अपनी आमदनी के हिसाब से स्‍कीम में शामिल होने के योग्‍य हैं या नहीं।

  • अगर सालाना आमदनी 3 लाख (25 हजार महीना) रुपए हैं तो आप ईडब्‍ल्‍यूएस कैटेगिरी के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं।
  • अगर सालाना आपकी आमदनी 5 लाख (50 हजार महीना) रुपए है तो आप एलआईजी कैटेगिरी के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं।

क्‍या है फ्लैट का साइज
-अगर आप ईडब्‍ल्‍यूएस के लिए अप्‍लाई करते हैं तो आपको 30 वर्ग मीटर ( लगभग 323 वर्ग फुट) का फ्लैट मिलेगा
-अगर आप एलआईजी के लिए अप्‍लाई करते हैं तो आपको 60 वर्ग मीटर ( 645 वर्ग फुट) का फ्लैट मिलेगा।

-बजट लागू होने के बाद आपको यह फ्लैट कारपेट एरिया के हिसाब से मिलेगा। यानी कि आप 645 वर्ग फुट के कारपेट एरिया वाले फ्लैट में रहेंगे। ध्‍यान रहे कि वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने अफोर्डेबल हाउसिंग की गणना बिल्‍ट अप एरिया की बजाय कारपेट एरिया से होगी, जिससे सस्‍ते घर का साइज लगभग 30 फीसदी बढ़ जाएगा।

जानें, कैसे 5 से 6 लाख रुपए होगा सस्‍ता
नोटबंदी के बाद नववर्ष की पूर्व संध्‍या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 9 लाख रुपए लोन वालों को 4 फीसदी और 12 लाख रुपए लोन लेने वालों को 3 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। आइए जानते हैं कि कैसे आपका घर सस्‍ता हो जाएगा।

अगर आप 9 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो आपको इन दिनों 9 फीसदी ब्‍याज दर पर मिलेगा और 20 साल बाद आपको 19 लाख 43 हजार रुपए का भुगतान करना होगा, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री आवास स्‍कीम के तहत चुने गए प्रोजेक्‍ट्स में अप्‍लाई करते हैं तो आपको 4 फीसदी सब्सिडी मिलती है और आपको 20 साल में 14 लाख 25 हजार रुपए भरने होंगे। यानि कि
आपके लिए यह घर 5 लाख 18 हजार रुपए सस्‍ता हो जाएगा।
अगर आप 12 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो 9 फीसदी ब्‍याज दर के हिसाब से 20 साल में आपको 25 लाख 92 हजार रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 20 लाख 63 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। यानी कि यह घर आपको 5 लाख 19 हजार रुपए सस्‍ता हो जाएगा।

जानें, क्‍या बरतनी होगी सावधानी
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। आपको अथॉरिटी से यह पता करना होगा कि जिस प्रोजेक्‍ट में आप अप्‍लाई कर रहे हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर हो रहा है या नहीं। जो प्रोजेक्‍ट पीएमएवाई में कवर हो रहा है, उसके लिए ही अप्‍लाई करना होगा। तब ही आपको ब्‍याज सब्सिडी मिलेगी।

50 हजार रुपए में शुरू करें ये 5 बिजनेस, सरकार भी करती है मदद...



नई दिल्‍ली. यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए ज्‍यादा पैसे नहीं हैं, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई छोटे-छोटे बिजनेस हैं, जिन्‍हें शुरू करने के लिए आपको भारी-भरकम इन्‍वेस्‍टमेंट की जरूरत नहीं होती है।

स्‍मॉल स्‍केल पर शुरू करने वाले कई ऐसे बिजनेस हैं, जिनके लिए राज्‍य और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स से भी मदद मिलती है। आइए ऐसे 5 बिजनेस के बारे में जानते हैं, जिन्‍हें 30 से 50 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है।

गैजेट शॉप
देश में स्‍मार्टफोन और इंटरनेट के एक्‍सपेंशन के चलते कस्‍टमर्स के लिए रोजमर्रा के लिए जरूरी गैजेट्स और एक्‍सेसरीज की डिमांड बढ़ी है। युवाओं में इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यदि आपके पास 50 हजार रुपए तक की कैपिटल है तो आप लो-कॉस्‍ट गैजेट शॉप शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के जरिए आप हर महीने अच्‍छी इनकम कर सकते हैं।

वीडियोग्राफी
यदि आपके पास 30-35 हजार रुपए की कैपिटल है तो आप छोटे स्‍केल पर वीडियोग्राफी का बिजनेस कर सकते हैं। हैंडीकैम और अफोर्डेबल कैमरे के जरिए वीडियोग्राफी का बिजनेस शुरू करने में आपको 30 से 40 हजार रुपए तक की जरूरत होगी।

ट्रैवल एजेंसी
आजकल छोटे शहरों में भी ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में रेल, बस, टैक्‍सी की बुकिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ा है। आप रेल, बस रिजर्वेशन और शहर के भीतर टैक्सी बुक करने का बिजनेस महज 50 हजार से कम रकम में शुरू कर सकते हैं। बुकिंग का काम अपने घर से कर सकते हैं। इसके लिए शॉप लेना जरूरी नहीं है। इस बिजनेस में बुकिंग कमीशन के जरिए हर महीने अच्‍छी इनकम कर सकते हैं।

डिजिटल स्टूडियो
डिजिटाइजेशन के दौर में लो स्‍केल पर डिजिटल स्‍टूडियो का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस 50 हजार रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसमें हर महीने अच्‍छी इनकम हो सकती है। कंप्यूटर, यूपीएस, फोटो क्वालिटी प्रिंटर आदि की बिक्री और मरम्मत का बिजनेस बेहतर विकल्प है।

फास्ट फूड शॉप
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फास्‍ट फूड की डिमांड काफी ज्‍यादा है। इसे देखते हुए कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, चिप्स, बिस्किट,साल्डेट स्नैक्स, आइसक्रीम आदि का बिजनेस 20-50 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस में अच्‍छी इनकम होती है।

सरकारें देती हैं सुविधा
स्‍माल स्‍केल पर बिजनेस शुरू करने में वैसे तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कीमों के तहत छूट और लोन देती हैं। कई बिजनेस ऐसे हैं, जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में निशुल्क सरकारी हेल्पलाइन पर कॉल कर जानकारी जुटाई जा सकती है। इस हेल्‍पलाइन नंबर 1800-180-6763 पर आप कोई भी राय ले सकते हैं।