Showing posts with label wallet banking. Show all posts
Showing posts with label wallet banking. Show all posts

Thursday, 23 March 2017

आधार की 10 बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए


केन्‍द्र सरकार ने आधार कार्ड को इनकम टैक्‍स से लेकर पेन कार्ड एप्‍लाई करने के लिये भी जरूरी कर दिया है। यही नहीं सरकार यूनिक आईडेंटिटीफिकेशन 12 अंकों के नंबर को आप की सभी जरूरतों का हल बनाना चाहती है।

अब ये सिर्फ आप की पहचान और घर का पता बताने तक ही सीमित नहीं रह गया है। सरकार आधार के जरिये लोगों तक बुनियादी चीजे पहुंचाना चाहती है। अब आप को सिम कार्ड लेने के लिये आधार की जरूरत होती है। अब सिर्फ आधार कार्ड जमा कर के आप ढेरों डॉक्‍यूमेंट देने से बच सकते हैं। हम आप को बताने जा रहे हैं कि कैसे आधार आप की जिंदगी में जरूरी होता जा रहा है।

1- इनकम टैक्‍स
1 जुलाई से अगर आप अपना इनकम टैक्‍स भरना चाहते हैं तो आप को आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नही है वो अपना आईटीआर आधार इनरोलमेंट नंबर से भर सकते हैं। जुलाई से पहले आप को अपना आधार कार्ड पेन कार्ड से लिंक करना होगा। आधार के बिना आईटीआर को वैध नहीं माना जायेगा।

2- पेन कार्ड
अगर आप को पेन कार्ड के एप्‍लाई करना है तो आप के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। 1 जुलाई 2017 से ये नियम सभी पर लागू हो जायेगा।

3- पेंशन
इंप्‍लाई प्रोविडियेंट फंड के जरिये मिलने वाली पेंशन के लिये अब से आधार कार्ड जरूरी हो गया है। सभी पेंशनर्स से आधार नंबर जमा करने के लिये कहा गया है।

4- पेमेंट
आधार पेमेंट एप के जरिये सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। अगर आप के पास आधार नंबर है तो आप को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पडे़गी। आप को कार्ड स्‍वाइप करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये यूनिवर्सल एप यूएसएसडी कोड के जरिये काम करती है। आधार नंबर के जरिये आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिये आप को इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी।

5- एलपीजी
फ्री एलपीजी कनेक्‍शन के लिये भी आप को आधार नंबर की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत जिसे भी फ्री कनेक्‍शन चाहिये उसके पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। एलपीजी सब्सिडी लेने के लिये भी आप को आधार नंबर की जरूरत होगी।

6- ई एनपीएस खाता
आप ई एनपीएस के जरिये अपना पेंशन खाता खोल सकते हैं। इसके लिये आप को आधार कार्ड चाहिये। एनपीएस की ऑफीशियल साइट् पर आधार कार्ड के जरिये आप ई एनपीएस खाता बना सकते हैं।

7- पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिये अब से आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिये अभी तक ढेरों डॉक्‍यूमेंट की जरूरत होती थी। कई बार एंटी नेशनल लोग भी पासपोर्ट आसानी से बनवा लेते थे। अब से पासपोर्ट बनवाने के लिये आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।

8- अटेंडेन्‍स
केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की अटेंडेन्‍स के लिये आधार इनेबल्‍ड बायोमेट्रिक अटेंडेन्‍स सिस्‍टम तैयार किया है। जिसके जरिये सभी कर्मचारियों की उपस्थिती का पता लगता है। भविष्‍य में हर जगह अटेंडेन्‍स के लिये आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।

9- रेलवे टिकट
रेलवे टिकट बुकिंग के लिये आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। आप आधार नंबर के जरिये रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं।

10- रासन की दुकान
रासन की दुकानों पर सामान लेने के लिये आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बिना आधार कार्ड और आधार नंबर के रासन की दुकानों से सामान नहीं लिया जा सकता है।

Sunday, 5 March 2017

अगर आपका SBI में हैं अकाउंट, तो ये खबर है आपके लिए


नई दिल्‍ली।भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) 1 अप्रैल से बैंक खातों में न्‍यूनतम बैलेंस न रखने वालों से पेनल्‍टी वसूलना शुरू करेगा। एसबीआई करीब 5 साल बाद इस नियम को फिर से लागू कर रहा है। इसके साथ ही बैंक ने एटीएम से विद्ड्राअल समेत अन्‍य सर्विसेज के चार्जेस भी रिवाइज कर लिए हैं।

तीन बार ही फ्री में कर सकेंगे कैश डिपोजिट्स
एसबीआई सेविंग्‍स अकाउंट होल्‍डर्स को हर महीने बैंक में सिर्फ तीन बार कैश डिपोजिट करना फ्री होगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्‍शन पर 50 रुपए और सर्विस टैक्‍स लगेगा। करंट अकाउंट्स के मामले में यह चार्ज 20 हजार रुपए तक पहुंच सकता है।
एक वरिष्‍ठ एसबीआई अधिकारी ने बताया कि बैंक ने 2012 में मिनिमम बैलेंस पर लगने वाला चार्ज खत्‍म कर दिया था। उस समय नए कस्‍टमर्स को अट्रैक्‍ट करने के लिए यह कदम उठाया गया। लेकिन अब एक 1 अप्रैल से चार्जेस लगाए जाएंगे।

कहां रखना होगा कितना मिनिमम बैलेंस
एसबीआई ने तय किया है कि महानगरों में बैंक अकाउंट रखने वालों को 5000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 3 हजार रुपए, सेमी अरबन क्षेत्र में 2 हजार रुपए और गांव की शाखाओं में बैंक खाता रखने वालों को 1 हजार रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। 1 अप्रैल से ऐसा नहीं करने वालों पर पेनल्‍टी लगाई जाएगी।

इस तरह वसूली जाएगी पेनल्‍टी
एसबीआई ने तय किया है महानगरों में जिनके खातों में मिनिमम बैलेंस तय सीमा से 75 फीसदी तक कम रहता है, उन पर 100 रुपए की पेनल्‍टी और इस पर लागू सर्विस टैक्‍स वसूला जाएगा।
अगर मिनिमम बैलेंस 50 से 75 फीसदी के बीच रहता है तो यह पेनल्‍टी 75 रुपए होगी। इसी प्रकार अगर यह बैलेंस 50 फीसदी के नीचे होगा तो पेनल्‍टी 50 रुपए लगेगी। अन्‍य शहरों की शाखाओं में एसबीआई 20 से 50 रुपए के बीच पेनल्‍टी वसूलेगा।

एटीएम विद्ड्रॉअल के लिए ये हैं नए चार्जेस
एसबीआई के मुताबिक दूसरे बैंकों की एटीएम से एक महीने में तीन बार फ्री विद्ड्रॉअल की सुविधा मिलेगी। इसके बाद प्रति विद्ड्रॉअल 20 रुपए की पेनल्‍टी लगेगी। वहीं, एसबीआई की एटीएम से हर महीने 5 विद्ड्रॉअल के बाद 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्‍शन वसूला जाएगा।
एसबीआई ने यह भी साफ किया है कि अगर बैंक अकाउंट में 25000 रुपए से ज्‍यादा बैलेंस है, तो एसबीआई एटीएम से विद्ड्रॉअल पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, 1 लाख रुपए से ज्‍यादा बैलेंस होने पर अन्‍य बैंकों की एटीएम से भी ट्रांजैक्‍शन पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

एसएमएस अलर्ट के लिए भी लगेगा चार्ज
वहीं, एसबीआई अब एसएमएस अलर्ट के लिए भी चार्ज वसूलेगा। 25 हजार एवरेज क्‍वार्टली बैलेंट मेंटेंन करने वाले डेबिट कार्ड होल्‍डर्स से हर तिमाही इस सेवा के लिए 15 रुपए चार्ज वसूला जाएगा। 1000 रुपए तक के यूपीआई/यूएसएसडी ट्रांजैक्‍शन पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

Tuesday, 28 February 2017

नोटबंदी के बाद अब बैंकों का बड़ा झटका


नोटबंदी का असली रंग अब बैंक दिखाने जा रहे हैं. बैंकों के बदले हुए नियम जनता के लिए 1 मार्च से लागू हो जाएंगे और यह किसी झटके से कम नहीं हैं

भारत की जनता जहां डीमोनिटाइजेशन से परेशान थी अब रीमोनिटाइजेशन का वायरस इनकी लाइफ में कल से आने वाला है. नोटबंदी से जहां लोग परेशान हुए वहीं बैंकों की हालत खराब हुई. यानी नोटबंदी बैंकों के लिए हले की हड्डी बन गई है.

गला गीला करने के लिए बैंकों ने अब जनता को 1 मार्च से नए झटके देने का पूरा प्लान कर लिया है. जी हां, नई तारीख से आपका ही बैंक आपकी जेब खाली कर देगा. तीन बैंकों में 1 मार्च से कुछ बैंकों ने नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. ऐसी व्यवस्था जो आम आदमी की कमर तोड़ सकती है...

HDFC बैंक का झटका
HDFC बैंक ने नई तारीख से कुछ बदलाव किए हैं. जिन लोगों के एचडीएफसी में अकाउंट हैं, उनके लिए खुशी की बात ये है कि उनको एक मार्च से 4 बार डिपोजिट-विड्रॉल पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा. अब दुख की बात सुनिए... जैसे ही आप पांचवीं बार डिपोजिट-विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको 150 रुपए सिर्विस चार्ज देना होगा. कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने और नकदी लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए बैंक बचत खातों से कुछ निश्चित लेन-देन के बाद शुल्क वसूलेंगी. दूसरा नियम है कि अब एचडीएफसी की होम ब्रांच से 2 लाख रुपए तक ही निकाल सकते हैं

इसके ऊपर अगर आप कैश विड्रॉयल करते हैं तो आपको हर हजार रुपए पर 5 रुपए या न्यूनतम चार्च 150 रुपए देने होंगे और तीसरा नियम ये हैं कि दूसरी बैंक की ब्रांच से रोज 25000 रूपये तक ट्रांजेक्शन मुफ्त कर सकेंगे और राहत की बात यह है कि सीनियर सिटीजन व बच्चों के खातों पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाया गया है।


AXIX बैंक का झटका
जिनका एक्सिस बैंक में अकाउंट हैं वो अब एक महीने में एक लाख रुपए तक डिपोजिट और विड्रॉल कर सकते हैं. यहां चार बार लेन-देन तक किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. इसके बाद पांचवें लेन-देन पर 150 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा. इसके बाद हर लेने-देन पर हर हजार रुपए पर 5 रु. या न्यूनतम चार्ज 150 रुपए देना होगा.

ICICI बैंक का झटका
होम ब्रांच में चार से ज्यादा कैश और ट्रांजैक्शंज पर कम-से-कम 150 रुपये चार्ज किया जाएगा. इसके अलावा महीने लिमिट एक लाख रुपए तक रखी जा सकती है

एटीएम में भी शुरु हो चुका है चार्ज लगना
नोटबंदी के बाद अब एटीएम से कैश निकालने की लिमिट रोज 10,000 रुपए थी लेकिन 20 फरवरी से हर हफ्ते 50 हजार रुपये तक कर दी गई है. आरबीआई के पुराने निर्देश के अनुसार, अगर कोई अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है तो उसे 20 रुपये चार्ज के रूप में देने पड़ते थे. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में दूसरे बैंक के एटीएम यूज करने पर 3 ट्रांजैक्शन फ्री थे जबकि दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री थे.

एक जनवरी से ये नियम फिर से लागू हो गए हैं. नोटबंदी से पहले एसबीआई, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक 5 ट्रांजैक्शन के बाद प्रति ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये चार्ज करते थे. इनके अलावा ज्यादातर दूसरे बैंक हर एटीएम ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये वसूल रहे थे. अब ये चार्ज फिर से शुरू हो गए हैं. फिलहाल एचडीएफसी, आईसीसीआई और एक्सिस बैंक ने नए नियम को लागू करने का फैसला किया है. जो बैंकों के लिए तो ये गुड न्यूज है वहीं आम जनता के लिए काफी शॉकिंग

Monday, 20 February 2017

डेबिट कार्ड से करते हाें लेनदेन ताे जरूर पढ़ें अारबीअाई का ये नया संदेश


अगर अाप भी डेबिट कार्ड से लेनदेन करते हैं ताे यह खबर अापके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के मसौदा पत्र पर संदेश जारी किया है।

दरअसल नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश में ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन हो। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर कारोबारियों को राहत देने पर विचार कर रहा है।

रिजर्व बैंक का मानना है कि छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में तेजी आई है। इसे ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के व्यापक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्ड से लेनदेन पर एमडीआर संरचना को युक्ति संगत बनाया जाना है। इसके लिए मसौदा पत्र तैयार किया गया है।

अब अारबीअाई चाहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन से संबंधित कोई सुझाव, टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वह रिजर्व बैंक को ईमेल या डाक के जरिये 28 फरवरी तक भेज सकता है। अाप इस पते पर सुझाव भेज सकते हैं।

डाक से- मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान व निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001। ईमेल से- mdrfeedback@rbi.org.in (एमडीआर फीडबैक ऐट आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन)

मसौदा पत्र में ये हैं प्रस्ताव
एक अप्रैल से डिजिटल भुगतान पर कारोबारी दर शुल्क में कटौती कर आधे से भी कम करने व सालाना 20 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों, यूटिलिटी, बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों के लिए एमडीआर शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन का .40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

Friday, 13 January 2017

PM मोदी और नोट बंदी को लेकर आई बडी खबर

अपने अध्यक्ष केवी थामस के विचारों को खारिज करते हुए संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने शुक्रवार को फैसला किया कि समिति के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा। इससे पहले समिति में भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस नेता थामस की उस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है।

यह मुद्दा उस समय सुर्खियों में आ गया था जब समिति में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने इस सप्ताह के शुरू में दिए गए थामस के उस बयान पर गहरी आपत्ति जताई थी कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सकता है।

वित्तीय समितियों और प्रधानमंत्री या मंत्रियों को बुलाने से जुड़े विषय से संबंधित नियमों पर स्पीकर के निर्देशों का जिक्र करते हुए समिति ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि मंत्रियों को समिति के समक्ष लेखा से जुड़े अनुमानों की जांच-परख करने के सिलसिले में साक्ष्य देने या विचार-विमर्श करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। समिति ने कहा कि हालांकि अध्यक्ष जब जरूरी समझे और चर्चा पूरी हो जाने पर मंत्री के साथ अनौपचारिक संवाद कर सकते हैं।

Tuesday, 10 January 2017

सरकार का नया पैंतरा, नवंबर नहीं अब अप्रैल से चेक होगा बैंक अकाउंट...


नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्‍लैकमनी पकड़ने के लिए नया दांव फेंका है। अब सरकार नवंबर नहीं अप्रैल 2016 से बैंक और पोस्‍ट ऑफिस में जमा किए गए कैश की जांच करेगी। सरकार ने बैंकों अकाउंट में अप्रैल से नवंबर के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा मुहैया कराने को कहा है। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की नजर किस तरह के अकाउंट पर है।
बैंक  में जमा हुुई ब्‍लैमनी पर सरकार की नजर
सरकार ने साफ किया है कि नोट बंदी के बाद अगर किसी ने बैंक में ब्‍लैकमनी जमा करा दी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बच गया। सरकार हर अकाउंट की छानबीन कर रही है और ब्‍लैकमनी जमा कराने वाले पकड़े जाएंगे।
नोट बंदी के बाद जमा कराया है 2.5 लाख रुपए
अगर आपने नोट बंदी के बाद यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने एक अकाउंट या एक से अधिक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराया है तो मोदी सरकार आपके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले जमा किए गए कैश की भी जांच करेगी। यानी नोट बंदी के पहले का आपका रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आएगा।
करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए से अधिक डिपॉजिट
अगर किसी बिजनेस मैन ने अपने एक करंट अकाउंट में या कई करंट अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 12.5 लाख रुपए या इससे अधिक रकम जमा कराई है तो उसके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले हुए ट्रांजैक्शन की जांच भी होगी।
ऐसे पकड़ में आएगी ब्‍लैकमनी
सरकार नोट बंदी के बाद अकाउंट में जमा कराए गए कैश और नोट बंदी के पहले अकाउंट में जमा कराए गए कैश की तुलना करेगी। अगर सरकार को अकाउंट में संदिग्‍ध ट्रांजैक्‍शन का शक होता है तो वह अकाउंट होल्‍डर से कैश के सोर्से को लेकर पूछताछ कर सकती है।
बैंक, पोस्‍ट ऑफिस में दें पैन डिटेल
अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में है और आपने पैन नंबर डिटेल या फार्म 60 नहीं जमा कराया है तो आप 28 फरवरी तक पैन डिटेल जरूर दे दें। सरकार ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले को नोट बंदी के बाद काले धन को पकड़ने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।