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Monday, 10 April 2017

10 रुपये का सिक्का जेल करवा सकता है, देखिए काम की खबर वरना पछताएंगे


10 रुपये के सिक्के के चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी देख लीजिए ये बड़े काम की खबर, वरना पछताना पड़ेगा।

पिछले काफी समय से 10 रुपये का सिक्का लेने से दुकानदार मना कर रहे हैं। इस बात को लेकर आए दिन लोगों और दुकानदारों में नोकझोंक होती रहती है।

ऐसा ही कुछ सड़कों पर देखने को मिलता है, जब ऑटो वाले ने 10 का सिक्का लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह तो नकली होता है। बेहतर होगा कि आप नोट दे दें, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा।

पिछले साल दिल्ली, हरियाणा और बिहार में नकली सिक्कों की चार फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। खुलासा हुआ कि बड़े पैमानों पर सिक्कों का गोरखधंधा हो रहा है।

फिर नकली सिक्कों की वजह से लोगों ने 10 के सिक्कों का लेन-देन बंद कर दिया। बाजार में छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले दस रुपये के सिक्के लेने से इंकार कर रहे हैं। सबसे अधिक समस्या सब्जी मंडी में और ऑटो का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ आ रही है।

इस मामले में बात करने पर चंडीगढ़ के एक बैंक अधिकारी ने बताया कि शहर में ही नहीं, देश भर में 10 रुपए के अलग-अलग तरह के सिक्कों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है।

इस पर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बाजार में चल रहा कोई भी सिक्का अमान्य नहीं है और सभी सिक्के चलन में हैं। ये समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग डिजाइनों के सिक्के हैं।

आरबीआई के मुताबिक, 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है। आरबीआई ने सभी बैंकों सहित व्यापारिक संगठनों को भी इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

बैंक अधिकारी ने बताया कि शेरावाली की फोटो वाला सिक्का, संसद की तस्वीर वाला सिक्का, बीच में संख्या में ‘10’ लिखा हुआ सिक्का, होमी भाभा की तस्वीर वाला सिक्का, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का सहित अन्य सभी सिक्के मान्य हैं। इन सिक्कों को विभिन्न विशेष मौकों पर जारी किया गया है। वहीं आरबीआई ने 10 का सिक्का 26 मार्च 2009 को जारी किया गया था।

बैंक अधिकारी ने बताया कि आरबीआई के 75 वर्ष पूरे होने पर, संसद के 60 साल पूरे होने पर, माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड की रजत जयंती पर, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने की शताब्दी पर, डॉ बीआर अंबेडकर के 125वीं जयंती पर, स्वामी चिन्मयानंद की जन्म शताब्दी के मौके पर सिक्के जारी किए थे, इसलिए सभी वैध सिक्के हैं।

बैंक अधिकारी ने कुछ अन्य जानकारियां भी दीं। उन्होंने बताया कि 10 का सिक्का लेने से इंकार करने वाले लोगों को जेल तक हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करके न्यायालय से सजा दिला सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दस रुपये का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत है और भारतीय मुद्रा का अपमान है।

बैंक अधिकारी ने बताया कि नोट या सिक्के का जाली मुद्रण करने पर, जाली नोट या सिक्के चलाने पर और सही सिक्कों को लेने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। 17 साल की सजा या 20000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।

बैंक अधिकारी ने बताया कि अगर आप के भी शहर या कस्बे में भी ऐसा हो रहा हो तो उसका वीडियो या ऑडियो बना कर इलाके के डीएम ऑफिस या थाने में बताएं। असली दस रुपए का सिक्का डबल डाई से तैयार किया जाता है। नकली सिक्के में भी डबल डाई का प्रयोग किया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर इन्हें पहचाना जा सकता है। असली सिक्कों में पीले भाग का रंग हलका हैं, जबकि नकली में पीला भाग ब्राइट है।

असली सिक्के में 10 का अंक दो धातुओं के बीच में है और 10 पट्टी बनी हैं। नकली में 10 का अंक सिल्वर धातु के बीच में है और 15 पट्टी हैं। असली सिक्के में भारत और इंडिया अलग-अलग लिखा है। नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ है। असली सिक्का शार्प है, जबकि नकली सिक्का थोड़ा खुरदरा है और साइज में भी फर्क है। नकली सिक्के छोटे हैं और इनका वजन भी कम है। नकली सिक्के का पीला भाग जोर देने पर निकल सकता है, जबकि असली में ऐसा नहीं है।

Monday, 20 March 2017

बैंक खाताधरकों के लिए ये बड़ी खबर उड़ा सकती है होश, चेक से पेमेंट करने से पहले जरूर पढ़ लें इसे


आप बैंक में चैक जमा करा रहे हैं तो सावधान। आपके चैक पर किसी जालसाज की नजर हो सकती है। शहर पुलिस ने एक ऐसे ही अन्तरराज्यीय गिरोह को पकडा है जो बैंक से चैक चोरी कर उसपर अपना नाम लिखते और रुपए खुद के खाते में डलवाते थे।

गिरफतार दो अभियुक्तों से पूछताछ में और नामों का भी खुलासा हो सकता है। अभियुक्त ने ठगी की रकम से एक लैट व लग्जरी कार खरीदी थी। उन्होंने जयपुर में ही नौ खाते खुलवा रखे थे। उनके कब्जे से कई नाम के आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आईडी व बैंकों की मुहर तथा जाली दस्तावेज मिले हैं।

डीसीपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि वारदात करने से पहले आरोपित बैंक में फर्जी नाम से खाता खुलवाते थे। फिर उसी बैंक में चैक चोरी करने का प्रयास करते। आरोपित बैंकों से चोरी चैक पर लिखे हुए नाम को खुरच देते थे। इसके बाद कांटछाट छिपाने के लिए उस पर बैंक की फर्जी मुहर लगाते।

भुगतान के लिए उसी बैंक में चैक जमा करा देते थे। खाते में रुपए आते ही उसे अलग-अलग स्थान से एटीएम के माध्मय से निकाल लेते थे।

इस तरह खुला मामला
प्रताप नगर थाने में गत वर्ष दिनेश मीना ने मामला दर्ज कराया था। कु भा मार्ग स्थित बैंक शाखा में 5 लाख रुपए का चैक जमा कराया, जो चोरी हो गया। इसका भुगतान मीना देवी नाम के खाते में चला गया। कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने मामले में एफ.आर. लगा दी थी।

अब पता चला कि इस तरह जालसाजी करने वाला व्यक्ति सूरत में गिर तार हुआ था और जमानत मिलने पर जयपुर में रह रहा है। इस तरह आरोपति बादशाह और उसका साथी पकड़े गए। पूछताछ में बादशाह ने बताया कि दिनेश मीना के चैक में से दिनेश खुरच दिया। उस पर एसबीबीजे की मुहर लगाई और मीना के आगे देवी लिख दिया।

ये हुए गिरफतार
1. बाशा उर्फ बादशाह उर्फ बुडवा मंसूरी (40) खरौनी, बलिया उत्तर प्रदेश हाल गुरू शिखर अपार्टमेंट, प्रस्तावित रिंग रोड के पास
2.जितेन्द्र कुमार यादव (21) निवासी पर्वतपुर जयनगर, बलिया उत्तर प्रदेश।

Monday, 6 February 2017

नोटबंदी में कहीं आपके PAN से तो नहीं हुआ फ्रॉड, अपनी डिटेल्स ऐसे करें पता



नई दिल्ली। नोटबंदी में बड़े पैमाने पर ब्लैकमनी खपाने के लिए लोगों ने दूसरों के पैन नंबर का मिसयूज किया है। ऐसे में अब अनजाने में कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल-जवाब का सामना करना पड़ सकता है।
इससे बचने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सर्विस शुरू की है। जहां आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। साथ ही ऐसे किसी फ्रॉड की जानकारी ऑनलाइन ही डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं।

क्या है मामला
सीबीडीटी से मिली जानकारी के अनुसार  देश में करीब 18 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होने 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जो रकम डिपॉजिट की है। वह उनके इनकम के आधार पर मेल नहीं खाती है। यानी ऐसे लोगों ने अपनी रियल इनकम छुपाई है।

यहां करे ऑनलाइन डिटेल्स चेक
सीबीडीटी ने सभी नागरिकों को मौका दिया है कि वह अपने डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर ले। अगर उनके पैन कार्ड का मिसयूज है तो वह ऑनलाइन अपना वेरिफिकेशन करा सकते है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो 10 दिन के बाद उनके पास इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। अपने डिटेल्स पता करने के लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन नंबर के जरिए लॉग इन करना होगा। इसके बाद एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपको कंप्लायंस सेक्शन में कैश ट्रांजैक्शन 2016 के लिंक पर क्लिक करना होगा। जहां पर आपके द्वारा 8 नवंबर के बाद से 30 दिसंबर के बीच जमा की गई रकम की डिटेल दिख जाएगी। इसमें ये साफ तौर पर डिटेल्स होंगी की आपके पैन नंबर के नाम पर किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है। जिसे देखकर आप खुद जान सकेंगे, कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका नहीं है। यानी आपके साथ फ्रॉड हुआ है।
फ्रॉड होने पर क्या करें

सीबीडीटी के अनुसार जहां पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी, वहीं पर सबमिट व्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। जो अकाउंट आपका नहीं है, उसके सबमिट रिस्पांस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सेलेक्शन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अंत में एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर लिखा होगा, कि आपका उस अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी।

अगर नहीं है लॉगइन आईडी तो ऐसे बनाएं
अगर आपने अभी तक लॉगइन आईडी नहीं बनाई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर जाकर क्लिक करना होगा। जहां पर आप अपनी पैन कार्ड डिटेल्स के साथ आईडी, पासवर्ड आदि बनाना होगा। जिसके बाद लॉगइन करके आप कॉम्पलियांस विंडों पर जाकर अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

10 दिन में देना होगा जवाब
सीबीडीटी के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को एसएमएस और ई-मेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, तो उसे ऑनलाइन ही 10 दिन में जवाब देना होगा। वह जवाब के जरिए डिपार्टमेंट को संतुष्ट कर सकता है। अगर जवाब से वह संतुष्ट नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। साथ ही अगर आपने 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट जरूरी एक्शन लेगा।

Wednesday, 1 February 2017

रोटी की जंग छेड़ने वाले BSF जवान तेज बहादुर को बड़ा झटका, पत्नी चिंतित




सेना में रोटी की जंग छेड़ने वाले तेज बहादुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सेना की तरफ से अब उन्हे बड़ा झटका मिला है।
सेना में भोजन ठीक न मिलने का आरोप लगाने वाले जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला की मानें तो तेज बहादुर को 31 जनवरी 2017 को मिलने वाला वीआरएस कैंसल हो गया है।
रेवाड़ी के शांति विहार में किराए पर रही शर्मिला ने बताया कि मंगलवार सुबह आठ बजे पति से बात हुई। पति तेज बहादुर ने बताया कि पहले सोमवार दोपहर 12 बजे वीआरएस स्वीकार होने की बात बीएसएफ अधिकारियों ने की।
इसके बाद अचानक एक बजकर पांच मिनट पर कहा कि वीआरएस कैंसल कर दिया गया है। इस संबंध में पत्र भी उनको थमा दिया गया। वीआरएस कैंसल होने की वजह भी नहीं बताई गई।
बता दें कि तेजबहादुर जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सरहद पर तैनात थे। खराब खाने के वीडियो वायरल करने के बाद उन्हें वहां से हटाकर हेडक्वार्टर में लगा दिया गया था।
मोबाइल जब्त, सरकारी फोन से होती है बात
शर्मीला के अनुसारपहले तेज बहादुर चोरी-छुपकर किसी तरह बात कर लेते थे। अब सरकारी फोन से रोजाना चंद मिनट की बातचीत हो जाती है। उनके पति का मोबाइल फोन अभी तक अधिकारियों के ही पास है।

Monday, 30 January 2017

कहीं आपने इन जगहों से तो नहीं बनवाया आधार, सरकार ने जारी किया अलर्ट





नई दिल्ली। आधार बनाने के नाम पर कई सारी फर्जी एजेंसियां काम कर रही हैंं। इस बात का अलर्ट खुद सरकार ने जारी किया है। उसके अनुसार, आधार का लैमिनेशन कराने, प्लास्टिक कार्ड बनाने जैसे काम कई एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं। जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। सरकार ने नागरिकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ऐसी जगहों से वह आधार न बनवाएं। साथ ही गैरकानूनी रूप से एजेंसियों से लोगों के पर्सनल डाटा मिसयूज होने का भी डर है।

यूआईडीएआई ने क्या कहा है
यूनीक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडे ने Moneybhaskar.com को बताया कि बहुत सी गैरकानूनी एजेंसियां देश में काम कर रही हैंं। जो आधार के लैमिनेशन से लेकर उसकी प्रिटिंग के लिए 50-200 रुपए तक चार्ज ले रही हैंं। जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले में यूआईडीएआई ने ऐसी एजेंसियों को अलर्ट भी जारी किया है।

किस बात का है डर??
आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हो सकता है मिसयूज

अजय भूषण के अनुसार सरकार लोगों को अलर्ट कर रही है कि वह ऐसीी जगहों पर आधार की प्रिटिंग, लैमिनेशन या प्लास्टिक कार्ड न बनवाएं। अगर ऐसी जगहों पर आप आधार के लिए अपने पर्सनल डाटा शेयर करते हैं तो उसका मिस यूज हो सकता है। इसके अलावा आधार नंबर को भी शेयर न करें, जिससे किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके।

एजेंसियों के खिलाफ क्या होगा एक्शन?
अजय भूषण के अनुसार ऐसी एजेंसियों के खिलाफ सरकार क्रिमिनल केस भी चलाएगी। जिसके तहत इंडियन पीनल कोड और आधार एक्ट 2016 के प्रावधानों के अनुसार सजा भी दी जाएगी। पांडे ने यह भी कहा है कि आधार बनवाने वालों को उसकी लैमिनेशन, प्लास्टिक कार्ड पर प्रिटिंग जैसे काम करने की जरूरत नहीं है।

खुद कर सकते हैं प्रिंट
भूषण के अनुसार आधार यूजर को किसी भी काम के लिए  लैमिनेशन और प्लास्टिक आधार वाले कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। वह अपने आधार को खुद ही https://eaadhaar.uidai.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड और प्रिंट कर सकता है। इसके लिए किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। जो कि केवल एक सिंपल पेपर पर भी वैध है। ऐसे में गैरकानूनी एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं है।

ऐसे मिलेगी लॉक-अनलॉक की सुविधा
आधार को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको https://uidai.gov.in/beta/की वेबसाइट पर जाना होगा। जहां पर आधार सर्विसेज पर आपको लॉक और अनलॉक करने का फीचर मौजूद होगा। उस पर क्लिक करने पर https://resident.uidai.net.in/biometric-lock लिंक खुलेगा। इस लिंक को आप डायरेक्ट भी ओपेन कर सकते हैं। जहां पर आपको अपने 12 अंको वाले आधार की डिटेल देनी होगी। आधार नंबर फीड करने के बाद उसके नीचे लिखे सिक्योरिटी नंबर को फीड करना होगा। जिसे ओके करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड आएगा। उसे फीड करने के बाद आप कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकेंगे।

Tuesday, 24 January 2017

अंबानी का एक और धमाका, Jio से कर सकेंगे अपनी कार,घर,टीवी को कंट्रोल




नई दिल्ली। फ्री इंटरनेट के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के जरिए एक और धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अब ऐसे डिवाइस लाने जा रही है, जिसके जरिए आप अपनी कार, घर और टीवी को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकेंगे। इस बात का खुलासा इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया है।

कंपनी का क्या है ड्रीम प्रोजेक्ट
अधिकारी की अनुसार अभी तक लोगों को मन में यही है कि रिलायंस जियो टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली एक कंपनी है। हम इस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। कंपनी इंटरनेट और अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसे कई प्रोडक्ट लेकर आ रही है, जो अभी भारतीय यूजर्स के लिए काफी नए हैं। लोग इसके बाद यह बेहद आसानी से समझ पाएंगे, कि टेक्नोलॉजी कैसे उनकी लाइफ के हर हिस्से को बेहद सिंपल कर सकती है।

आपकी नार्मल कार एक डिवाइस से बन जाएगी टोटल स्मार्ट
कंपनी इस तरह का एक प्रोडक्ट को लांच करने की तैयारी में है, जो आपकी कार को स्मार्ट बनाएगी। यूएसबी की तरह कार में लगने वाले इस डिवाइस के जरिए आप अपने स्मार्ट फोन पर कार से जुड़ी सारी डिटेल ले सकेंगे। जिसमें कार की बैटरी की कंडीशन, फ्यूल का लेवल, आपकी कार कोई दूसरी व्यक्ति चला रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग आदि सब स्मार्टफोन पर कार कनेक्ट ऐप के जरिए की जा सकेगी।

नार्मल टीवी बन जाएगा स्मार्ट
कंपनी इस तरह एक डिवाइस डेवलप कर रही है जिससे आप नार्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी बना सकेंगे। जिस पर लाइव वीडियो के साथ-साथ गेमिंग सहित, यूटीवी पर मूवी आदि सब कुछ बेहद आसानी से देखा जा सकेगा। यही नहीं आप लाइव किसी भी वीडियो को लगभग रियल टाइम में फारवर्ड और रिवाइंड कर सकेंगे। ये सब डिवाइस और इंटरनेट के जरिए होगा। अधिकारी के अनुसार इसके बाद यूजर को स्मार्ट टीवी के लिए अलग से हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगा। उसका नार्मल टीवी थोड़े से खर्च पर स्मार्ट बन जाएगा।

फोन से कंट्रोल कर सकेंगे अपना घर
कंपनी आपके घर को स्मार्टफोन के जरिए स्मार्ट बनाने वाले सॉल्युशन डेवलप कर रही है। जिसमें आप किसी भी जगह से अपने घर पर स्मार्टफोन के जरिए निगरानी रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर घर का दरवाजा भी ऑफिस से बैठ खोल सकेंगे। अपने गेस्ट के लि‍ए एसी ऑन कर सकेंगे। ये सब काम आसानी से आपके स्मार्टफोन से किया जा सकेगा।

जियो मनी से मिलेंगे सारे पेमेंट ऑप्शन
कंपनी इसी तरह अपने ई-वॉलेट जियो मनी के जरिए कई सारे पेमेंट ऑप्शन भी लाने की तैयारी में है। जिसमें मेट्रो किराए का स्मार्टफोन के जरिए पेमेंट से लेकर छोटी-छोटी शॉपिंग सब कुछ आसानी से किया जा सकेगा। कंपनी इसके अलावा देश भर में कैश एजेंट भी बनाने की तैयारी में है। जो कि कैश डिपॉजिट करने के अलावा विद्ड्रॉल की भी सुविधा देंगे।

Thursday, 12 January 2017

28 फरवरी तक जमा नहीं किया PAN तो सीज हो जाएगा आपका बैंक/डाकघर खाता

यदि आपका खाता बैंक या डाकघर में है और उसमें पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) नहीं लगा है तो 28 फरवरी से पहले जमा कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में खाता सीज हो सकता है। यदि पैन नहीं बना है तो उसके लिए आवेदन कर दें।

फिलहाल आवेदन की स्लिप ही खाते में लगाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने शनिवार को इस आशय का सर्कुलर जारी किया है।

आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में बैंकों में खाताधारकों का पैन नहीं जमा है। सभी खातों में पैन की अनिवार्यता के पीछे खाताधारकों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना मकसद है।

Wednesday, 11 January 2017

500-1000 नोटबंदी के बाद की सबसे बड़ी खुशखबरी, देश की जनता खुश हो जाएगी ये खबर पढ़कर

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के ठीक दो महीने बाद बैंकों में जमा कुल राशि में करीब 3 से 4 लाख करोड़ की रकम कालाधन (जिस रकम पर टैक्स अदा न किया गया हो) है। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह रकम नोटबंदी के फैसले के बाद अगले 50 दिन के भीतर बैंक खातों में (500 और 1000 रुपए के नोट) जमा हुई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग से कहा गया है कि जिस रकम पर टैक्स अदा नहीं किया है उन बैंक खातों की जांच की जाए जिनमें 3 से 4 लाख करोड़ की रकम जमा हुई है। अधिकारी ने बताया कि हमारे पास काफी डेटा है जिसका विश्लेषण बताता है कि करीब 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ऊपर की रकम जमा की गई है। खातों में जमा हुई कुल रकम 7.34 लाख करोड़ है।

सूत्रों ने कहा कि 9 नवबंर 2016 के बाद पूर्वोत्तर में 10,700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके अलावा आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में भी जमा हुए पुराने नोट के संबंध में जानकारी संबंधित प्रवर्तनकारी एजेंसियों को दे दी गयी है। इन क्षेत्रों पर सरकार की विशेष नजर है। आयकर विभाग उन खातों पर भी ध्यान दे रहा है जिनमें दो से ढाई लाख रुपए जमा हुए हैं लेकिन इनमें से कई का पैन नंबर, मोबाइल नंबर और पता एक ही है। ऐसे खातों में लगभग 42,000 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों में भी भारी भरकम राशि पुराने नोट के रूप में जमा होने के मामले भी जांच के दायरे में हैं। अगर किसी जन धन खाते में एक लाख रुपए से अधिक कैश जमा हुआ है तो खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी जांच की जाएगी।

इसके अलावा बंद पड़े खातों में भारी भरकम 25,000 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है। नोटबंदी के बाद जमा हुई धनराशि से जुड़े मामलों की जांच आयकर विभाग के साथ-साथ ईडी और सीबीआई भी कर रही है। आयकर विभाग व्यापक स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण भी कर रहा है।

Tuesday, 10 January 2017

सरकार का नया पैंतरा, नवंबर नहीं अब अप्रैल से चेक होगा बैंक अकाउंट...


नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्‍लैकमनी पकड़ने के लिए नया दांव फेंका है। अब सरकार नवंबर नहीं अप्रैल 2016 से बैंक और पोस्‍ट ऑफिस में जमा किए गए कैश की जांच करेगी। सरकार ने बैंकों अकाउंट में अप्रैल से नवंबर के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा मुहैया कराने को कहा है। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की नजर किस तरह के अकाउंट पर है।
बैंक  में जमा हुुई ब्‍लैमनी पर सरकार की नजर
सरकार ने साफ किया है कि नोट बंदी के बाद अगर किसी ने बैंक में ब्‍लैकमनी जमा करा दी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बच गया। सरकार हर अकाउंट की छानबीन कर रही है और ब्‍लैकमनी जमा कराने वाले पकड़े जाएंगे।
नोट बंदी के बाद जमा कराया है 2.5 लाख रुपए
अगर आपने नोट बंदी के बाद यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने एक अकाउंट या एक से अधिक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराया है तो मोदी सरकार आपके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले जमा किए गए कैश की भी जांच करेगी। यानी नोट बंदी के पहले का आपका रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आएगा।
करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए से अधिक डिपॉजिट
अगर किसी बिजनेस मैन ने अपने एक करंट अकाउंट में या कई करंट अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 12.5 लाख रुपए या इससे अधिक रकम जमा कराई है तो उसके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले हुए ट्रांजैक्शन की जांच भी होगी।
ऐसे पकड़ में आएगी ब्‍लैकमनी
सरकार नोट बंदी के बाद अकाउंट में जमा कराए गए कैश और नोट बंदी के पहले अकाउंट में जमा कराए गए कैश की तुलना करेगी। अगर सरकार को अकाउंट में संदिग्‍ध ट्रांजैक्‍शन का शक होता है तो वह अकाउंट होल्‍डर से कैश के सोर्से को लेकर पूछताछ कर सकती है।
बैंक, पोस्‍ट ऑफिस में दें पैन डिटेल
अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में है और आपने पैन नंबर डिटेल या फार्म 60 नहीं जमा कराया है तो आप 28 फरवरी तक पैन डिटेल जरूर दे दें। सरकार ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले को नोट बंदी के बाद काले धन को पकड़ने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

Sunday, 8 January 2017

अगर आज पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें!

नई दिल्ली: पेट्रोल पंप मालिकों और बैंकों के बीच कार्ड पेमेंट को लेकर जो शुरु हुआ विवाद फिलहाल सुलझ गया है. 13 जनवरी तक अब पेट्रोल पंप पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. आगे क्या होगा इसके जलद ही बैंकों और सरकार के बीच बैठक में फैसला लिया जाएगा
क्या था विवाद?
नोटबंदी के बाद सरकार ने जो एमडीआर यानि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 50 दिनों के लिए हटाया था वो खत्म हो चुका था, लिहाज़ा बैंकों ने फौरन ही पेट्रोल पंपों को एमडीआर वसूलने का सर्कुलर भेजा. इसके विरोध में पंप मालिकों ने आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने का फैसला कर लिया था लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद तेल कंपनियों ने उनसे फैसले को 13 जनवरी टालने को कहा. इसके साथ ही बैंकों ने ट्रांजेक्शन चार्ज लेने के अपने फैसले को भी टाल दिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिकों कार्ड पेमेंट ना लेने का अपना फैसला वापस ले लिया.
क्या है एमडीआर?
एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदता है तो दुकानदार पर ये चार्ज लगता है. क्रेडिट कार्ड पर एक फीसदी और डेबिट कार्ड पर 0.25 से 1 फीसदी तक एमडीआर चार्ज लगता है. इसी एमडीआर को आज से पेट्रोल पंपों को देना पड़ता. इसीलिए पेट्रोल पंपों ने कार्ड पेमेंट को बंद करने का फैसला किया था.
पेट्रोल पंप पर अचानक बढ़ी भीड़
पंप मालिकों के इस फैसले के बाद देशभर के पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गयी. क्योंकि एक तो कैश की किल्लत और ऊपर से कार्ड पेमेंट नहीं होने से अफरा तफरी मचने की पूरी संभावना थी.

Friday, 6 January 2017

UPI से पेंमेंट करते समय जरुर बरतें ये सावधानी, नहीं होगी कोई परेशानी

नई दिल्ली। यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना सिंपल और आसान है। लेकिन छोटी सी गलती आपको परेशानी में भी डाल सकती है। इसलिए यूपीआई से पेमेंट करते समय इन सावधानियों का यूज करके परेशानियों से बच सकते हैं। यूपीआई यूज करते वक्त फोन खो जाने से लेकर दूसरी कई सिचुएशन सामने आ सकती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ऐसी सिचुएशम में क्या करना चाहिए।
अगर खो जाए आपका मोबाइल या सिम कार्ड
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ए पी होता ने बताया कि "यूपीआई ऑनलाइन बैंकिंग का बहुतआसान और सिंपल तरीका है। जो कि यूज करने में बेहद सिंपल है, वहीं सेफ भी है"।
यूपीआई आपके मोबाइल नंबर और सिम कार्ड को वैलिडेट करता है। अगर आपका मोबाइल या सिम कार्ड खो जाए तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके यूपीआई अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन करने के लिए यूपीआईपिन की जरूरत होगी। ऐसे में हमेशा यह ध्यान रखे, कि यूपीआई पिन को फोन में सेव नहीं रखे। साथ ही फोन खो जाने पर अपने यूपीआई अकाउंट को बैंक के ब्लॉक कर देना चाहिए।
वर्चुअल आईडीका एग्जिस्ट नहीं होना
आपने जो वर्चुअल आईडी फीड की है वह अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो पैसा ट्रांसफर करने पर आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में पैसा 2-3 घंटे में आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है।
वर्चुअल आईडी गलत भरना
अगर अकाउंट ऐड करते समय अगर बेनिफिशियरी का वर्चुअल आईडी गलत फीड कर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे फंड महेंद्र को भेजना है लेकिन नरेंद्र को भेज दिया है, तो इसके लिए बैंक से संपंर्क करें। रिसीवर से पैसे वापिस करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें।
गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफरकरने पर करें ये काम
बैंक में करें शिकायत
अगर आपने गलत यूपीआई आईडी पर फंड ट्रांसफर कर दिया है तो बैंक से तुरंत संपंर्क करें। बैंक को लिखित में रिक्वेस्ट देनी होगी और उसे यह साबिक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन गलत आईडी में हुई है इसलिए आप अमाउंट वापस मांग रहे हैं। अगर बैंक ब्रांच के अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट करें।
कानूनी केस
अगर गलत बेनिफिशियरी आपको फंड वापिस करने से मना कर रहा है, तो आप बैंक अकाउंट होल्डर के खिलाफ कानूनी केस दर्ज करा सकते हैं। बैंक ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से फंड रिवर्स भी करा सकता है। आप कानूनी मामला अपने स्तर पर भी दायर कर सकते हैं। कानूनी केस ऐसे मामले सुलझाने का अंतिम ऑप्शन होता है।

बचने के लिए अपनाएं ये तरीके
1. अपना पासवर्ड और एम पिन किसी को भी न बताएं
2. बैंक से अपना ई-मेल और एसएमएस अलर्ट चालू करवाएं
3. वर्चुअल आईडी पर 1 रुपया ट्रांसफर करके ये पुख्ता कर ले कि आपने सही व्यक्ति को ऐड किया है या नहीं। इससे आप बड़ी परेशानी से बच जाएंगे।
अपनी डिटेल शेयर न करें
बैंक कभी भी कस्टमर से पासवर्ड नहीं मांगता। इसलिए किसी से भी अपना एम पिन या पासवर्ड शेयर न करें। अपनी लॉगइन की जानकारी न दें।

अपने सेविंग अकाउंट पर रखें नजर
यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय अकाउंट पर नजर जरूर रखें क्योंकि इसमें फंड सीधे आपके अकाउंट से कटता है। यूपीआई से फंड ट्रांसफर करते समय वेरिफाई करें कि अमाउंट सही है या नहीं। अगर अमाउंट में कोई फर्क दिखे तो तुरंत बैंक को संपंर्क करें।
एंटी वाइरस का करें इस्तेमाल
कोई आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल बैंकिंग अकाउंट को हैक न करे इसके लिए लाइसेंस्ड एंटी वाइरस डाउनलोड करके रखें। आप अपने एंटी वाइरस को अपडेट करते रहें, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी सेफ रहें। पाइरेटेड एंटी वाइरस का इस्तेमाल न करें।

Thursday, 15 December 2016

सरकार की लकी ग्राहक योजनाः डिजिटल पेमेंट पर 1 करोड़ रुपये का इनाम!

नई दिल्लीः देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर इनाम देने का ऐलान किया है. सरकार ने ‘लकी ग्राहक योजना’ का ऐलान किया है जिसके तहत लोगों को डिजिटल पेमेंट पर कैश ईनाम दिए जाएंगे.  सरकार की तरफ से बताए गए 4 तरीकों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को बड़ा इनाम मिलेगा. रोजाना 15,000 लोगो को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसके तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों में से लकी गाहकों को कैश इनाम मिलेगा. 25 दिसंबर को पहला लकी ड्रा होगा.
इसके अलावा 14 अप्रैल 2017 को 3 मेगा ड्रॉ होंगे जिसमें 3 अलग-अलग विजेताओं को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये के इनाम मिलेंगे.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) अगले 100 दिनों तक रोजाना 15,000 ग्राहकों को 1000 रुपये प्रति ग्राहक बतौर इनाम देगा. इसकी शुरुआत क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से होगी.
इसके अलावा व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना का ऐलान हुआ है जिससे वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकें. डिजी धन व्यापारी योजना के तहत हर हफ्ते 7000 इनाम दिए जाएंगे और अधिकतम एक व्यापारी को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा. सरकार ने साफ किया है कि ई-वॉलेट या डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट इस स्कीम में शामिल नहीं हैं
सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना नाम की 2 स्कीमों के तहत ये घोषणाएं की हैं
  • ऑनलाइन पेमेंट करनेवाले 15 हजार विजेताओं को 1-1 हजार रु का इनाम मिलेग
  • अगले 100 दिन तक मिलेगा इनाम, क्रिसमस से शुरुआत होगी
  • व्यापारियों को भी हर हफ्ते 7 हजार इनाम मिलेंगे
  • अधिकतम इनाम 50 हजार रुपये का होगा
  • अगले साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जंयती के दिन मेगा अवॉर्ड का ऐलान होगा.
  • मेगा अवॉर्ड में पहला इनाम 1 करोड़, दूसरा इनाम 50 लाख रु और तीसरा इनाम 25 लाख रु. होगा
  • ये इनाम केवल 4 माध्यमों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को दिया जाएगा
  • ये 4 माध्यम हैं रुपे कार्ड, UPI, USSD और आधार कार्ड
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये पुरस्कार उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों को भी देगी. पुरस्कार दैनिक, सप्ताहिक आधार पर दिये जायेंगे साथ ही बड़ा कैश पुरस्कार भी दिया जायेगा. कुल 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापार योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इनके दायरे में 50 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन आएंगे. इसका मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. कान्त ने इसे देशवासियों के लिए क्रिसमस का तोहफा करार दिया. उन्होंने कहा कि इसका पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को होगा और ‘मेगा ड्रॉ’ 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती पर होगा.
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारी हैं. हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं. उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा. मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की इस योजना पर अनुमानित खर्च 340 करोड़ रुपये आएगा.
उन्होंने कहा कि 500, 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद पीओएस लेनदेन में 8 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 95 फीसदी का उछाल आया है. रुपे कार्ड से लेनदेन 316 फीसदी और ई-वॉलेट से 271 फीसदी बढ़ा है. दूसरी तरफ यूपीआई और यूएसएसडी के जरिये लेनदेन 1200 फीसदी बढ़ा है. कान्त ने कहा कि यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान प्रणाली और रपे कार्ड से किया गया सभी तरह का भुगतान लकी ड्रा में शामिल किये जायेंगे. नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रेडिट कार्ड और निजी कंपनियों के ई-वॉलेट के जरिये किये गये लेनदेन पर यह योजना लागू नहीं होगी.