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Friday, 17 February 2017

चेक देकर बैंक से पैसा निकालने वालों के लिए काम की खबर, देख लें वरना पछताएंगे


अगर आप चेक देकर बैंक से पैसा निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की हो सकती है और धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे।

दरअसल, नोटबंदी के बाद से बैंकों में जमा होने वाले चेक की संख्या तीन गुणा बढ़ गई है। ऐसे में चेक के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने जिले के सभी बैंकों को चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (सीटीएस) से काम करने के निर्देश दिए हैं।

अब चेक क्लीयरिंग के लिए भेजने के बजाय स्कैन करके दिल्ली ग्रिड को भेजे जाएंगे। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद भुगतान होगा।

बता दें कि इस ओटोमेशन पद्धति से चेक क्लीयर होने का कार्य 20 फरवरी से शुरू होगा। नए सिस्टम के शुरू होने से बैंक में चेक जमा होने के अगले ही दिन भुगतान हो सकेगा। वहीं, 20 मार्च से नान सीटीएस चेक (पुरानी चेकबुक) अमान्य हो जाएंगे।

इसके बाद खाताधारकों को नई सीटीएस चेक बुक लेनी होगी। नोटबंदी के बाद से एसबीआई मेन ब्रांच के क्लीयरिंग सेंटर में रोजाना 2000 चेक पहुंच रहे हैं।

ध्यान दें कि एसबीआई के इस क्लीयरिंग सेंटर से ही अलग-अलग बैंकों के चेक की क्लीयरिंग होती है। यही नहीं, एक लाख रुपये से अधिक राशि का चेक होने पर बैंक की ओर से चेक जारी करने वाले से फोन पर पूछताछ की जाती है। संबंधित व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर ही चेक का भुगतान किया जाता है। अगर चेक जारी करने वाला इनकार कर देता है तो भुगतान रोक दिया जाता है।

आरबीआई नोटबंदी के बाद से नान सीटीएस चेक (पुरानी चेकबुक) को लेकर सख्त हो गई है। यह चेक सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं हैं। इन पर नए सीटीएस चेक जैसा इनविजिबल कोड नहीं होता है, न ही इन पर संबंधित बैंक का नाम होता है। नए सीटीएस चेक में सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं। 20 फरवरी के बाद कोई दूसरे राज्य के बैंक का चेक देगा तो भुगतान नहीं होगा। अगर वह अपने बैंक में नान सीटीएस चेक देगा तो एक दिन में भुगतान हो जाएगा।

ऑटोमेशन पद्धति से चेक का भुगतान होने से चेक बैंक में ही रहेगा। चेक को केवल इमेज स्कैनर से स्कैन करके भेजा जाएगा। ग्रिड इन- कोडिंग के बाद फंड सेटलमेंट के लिए सेंट्रलाइज क्लीयरिंग प्रोसेसिंग सेंटर के पास जाएगा। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर चेकों की क्लीयरिंग होने लगेगी और लोकल क्लीयरिंग बंद हो जाएगी। चेक क्लीयरिंग की पूरी प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक के विंग नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की नजर रहेगी। इस तरह से मेनुअल कार्य नहीं होगा।

Thursday, 16 February 2017

आधार कार्ड को लेकर ये हैं बड़े फैसले, देख लें नहीं तो पछताएंगे आप


आधार कार्ड को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए हैं,​ जिन्हें एक दिसंबर से लागू भी कर दिया गया है। जल्दी से देख लें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है।

अभी तक सरकारी कामकाज के लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन अब इसे पढ़ाई-लिखाई के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि एग्जाम में बैठने के लिए आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है।

जेईई मेन्स के फॉर्म भरने के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है। इस बार ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर देना जरूरी होगा। जम्‍मू-कश्‍मीर, असम और मेघालय के आवेदकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

सीबीएसई बनवाएगा आधार कार्डः सरकार के इस फैसले के बाद आधार कार्ड की अनिवार्यता की वजह से परेशान स्‍टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने नई कवायद शुरू की है। दरअसल, सीबीएसई स्‍टूडेंट्स के आधार कार्ड बनवाएगा। बोर्ड ने इन केंद्रों की सूची जेईई मेन्‍स की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।

आधार कार्ड के लिए बनाए सुविधा केंद्रः सुविधा केंद्र पर रजिस्‍ट्रेशन कराने के बाद 3 से 5 हफ्तों में आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी स्टूडेंट को मैसेज और ईमेल से मिलेगी। एनरोलमेंट नंबर आधार के रजिस्‍ट्रेशन के समय मिले स्‍लिप पर लिखा होता है और यह 28 डिजिट का होता है।

आधार को लेकर दूसरा फैसलाः अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो रसाई गैस पर सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। ऑयल कंपनियों ने निर्देश जारी किए हैं कि सब्सिडी उन्हें ही दी जाए जिनके आधार कार्ड गैस कनेक्शनों से लिंक हैं।

Wednesday, 15 February 2017

पास में न हो लाइसेंस या RC और पुलिस रोक ले तो ये काम करें, चालान नहीं होगा


ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) पास न होने पर भी चालान नहीं काट पाएगी पुलिस। शुरू हो गई है नई सुविधा।

डिजिटल इंडिया के तहत अब आप जल्द ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के भी वाहन चला सकेंगे। सरकार ने डिजिटल लॉकर के तहत यह योजना लॉन्च कर दी है। इसमें आप अपने डीएल और आरसी की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित कर रख सकेंगे।

इसकी मदद से आप सभी जरूरी कागजात की डिजिटल कॉपी अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य मानी जाएगी। इसकी शुरुआत तेलंगाना और दिल्ली में हुई। कम समय में भी आज 43 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

नए इंतजाम के तहत 43 लाख लोगों के डिजिटल अकाउंट हैं, जिन पर आज तक करीब 63 लाख डाक्यूमेंट्स अपलोड किए गए है। डिजिलॉकर के जरिए इंश्योरेंस कंपनी और एमएलओ ऑफिस सहित संबंधित सरकारी महकमों का भी एक्सेस रहेगा।

डिजीटल होने की वजह से अक्सर लोगों में अपने डाक्यूमेंट्स की सुरक्षा को लेकर मन में संदेह रहता है तो सरकार ने इसके लिए भी उचित प्रबंध किए है। सुरक्षा के मद्देनजर इसमें क्यूआर कोड भी होगा। ताकि कोई और दस्तावेजों से छेड़छाड़ न कर सके।

एनआईसी द्वारा तैयार किए गए एम-परिवहन में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस , रजिस्‍ट्रेशन पेपर, व्हीकल इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित रख सकते हैं। एनआईसी के मुताबिक यह इंटरफेस और फीचर्स के मामले में तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई आरटीए-एम वॉलेट से कहीं बेहतर होगी।

ऐसे करें इस्तेमाल: digilocker.gov.in से आप डिजिलॉकर एप को डाउनलोड कर अपना डिजिलॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे तो वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा जिसे इस्तेमाल कर मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं।
फिर यूजरनेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। डिजिलॉकर अकाउंट बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर की अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं।

एम-परिवहन एप: इसमे परिवहन से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। वहीं इसकी मदद से यूजर्स लाइसेंस रिन्युअल जैसी 20 से 30 अलग अलग सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। इस एप से जुड़ी सबसे बड़ी मुश्किल डेटा सिक्‍योरिटी की थी। लेकिन इस एप में सभी बातों का ख्याल रखा गया है।