Showing posts with label note ban. Show all posts
Showing posts with label note ban. Show all posts

Friday, 3 March 2017

2000 रुपए के नोट को लेकर अब हुआ ये बड़ा खुलासा, जानिए


नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल-BRBNMPL) जो कि आरबीआई की एक सहायक इकाई है ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई का काम केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से ठीक 2 महीने पहले शुरू कर दिया था। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब के रूप में सामने आया है।

यह आरटीआई मध्यप्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी आरटीआई में पूछे गए सवाल पर बीआरबीएनएमपीएल की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 22 अगस्त 2016 से ही शुरु हो गया था। जबकि 500 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 23 नवंबर 2016 से शुरू हुआ।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 500 रुपए के पुराने नोटों की छपाई का काम 27 अक्टूबर को रोक दिया गया था जबकि 1000 रुपए के पुराने नोट की छपाई का काम बीते साल 28 जुलाई को ही रोक दिया गया था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया था। इस फैसले के बाद ही बाजार में प्रचलित 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के रूप में थी। इसके बाद ही आरबीआई की ओर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए।

Monday, 20 February 2017

दो-दो बैंक अकाउंट रखते है तो आपको होगा बड़ा फायदा, देखिए कैसे?


अगर आपने अलग-अलग बैंकों में दो अकाउंट खुलवा रखे हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। पढ़ लीजिए ये जरूरी जानकारी, बड़े काम की।

नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांसजेक्शन पर जोर देते हुए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के जरिए कोई भी आपके अकाउंट के नेटबैंकिंग का पासवर्ड हासिल कर आपका कैश ट्रांसफर कर सकता है।

हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आ भी चुके हैं। बैंकिग एक्सपर्ट के मुताबिक केशलैस के दौर में हम दो अलग अलग बैंकों में खाता खोलकर ही अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। मसलन, आप एक प्राइमरी खाता रखें और दूसरा, सेकेंडरी।

आप अपना ज्यादातर पैसा प्राइमरी बैंक खाते में ही जमा रखें और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका इस्तेमाल न करें। न ही प्राइमरी खाते के एटीएम का ज्यादा उपयोग करें। जब भी जरूरत हो, प्राइमरी खाते से सैकंडरी खाते में सीमित फंड ट्रांसफर कर लें और उसका उपयोग करें।

इस तरह आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दो खातों की यह युक्ति आपको सुरक्षित रखेगी।

Sunday, 19 February 2017

SBI में अकाउंट खुलवा रखा है तो सावधान, ये खबर आपके लिए बड़े काम की


अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रखा है तो सावधान रहें। आपके लिए बड़े काम की खबर है, देख लीजिए वरना बड़ा नुकसान उठाना होगा।

दरअसल, स्टेट बैंक आपके खातों से 990 रुपये काट रही है। देश भर के लोगों के खातों से यह रकम काटी गई है और मुंबई स्थित ब्रांच से ऐसा किया जा रहा है। इसकी जानकारी एक बैंक अधिकारी ने दी। खुलासा तब हुआ, जब एक किसान बैंक कॉपी में एंट्री कराने पहुंचा।

नाम न बताने की शर्त पर बैंक अधिकारी ने बताया कि पैसे किसानों के खाते से काटे जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह, मौसम की जानकारी देना बताया जा रहा है। पता चला है कि जो सुविधा टोल फ्री नंबर के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है, उसके लिए अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि देश भर के किसानों के साथ यह किया जा रहा है। देश भर में एसबीआई के केसीसी धारक एक करोड़ एक लाख हैं। यदि एसबीआई के एक करोड़ ग्राहक भी यह सुविधा हासिल करते हैं तो इसके लिए किसानों से करीब 990 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई है।

बैंक अधिकारी के मुताबिक, एसबीआई ने किसानों को मौसम एवं फसल की जानकारी दिलाने के लिए मुंबई की आरएमएल कंपनी से अनुबंध किया है। आरएमएल 16 राज्यों में एसबीआई की करीब 500 ब्रांचों में जुड़े ग्राहकों को कंपनी यह सुविधा दे रही है।

Saturday, 18 February 2017

बेटी के पिता हैं तो ये बैंक खाता जरूर खुलवाएं, जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी


अगर आप बेटी के पिता हैं तो ये वाला बैंक अकाउंट जल्दी से खुलवा लें, जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी और आपको फायदा ही फायदा होगा।

जानते ही होंगे कि जनवरी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। हम आपको इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आप आसानी से इस योजना का फायदा उठा सकें और अपनी बिटिया का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

खाता खुलवाने की विधि: सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।

खाता खुलवाने को चाहिएं ये दस्‍तावेजः अकाउंट खुलवाने का फॉर्म। बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र। जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि। सुकन्‍या समृद्धि योजना का फॉर्म पोस्‍ट ऑफिस या बैंक से प्राप्‍त कर सकते हैं। पैसे जमा करने के लिए आप नेटबैंकिंग का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं।

कौन खुलवा सकता है ये अकाउंटः आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों। आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं। कुल मिला कर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।

क्या है योजनाः पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत 4 दिसंबर, 2014 को थी। यह एक लॉन्ग-टर्म डेट स्कीम है, जिसमें कोई भी शख्स बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 साल की हो जाने तक कभी भी अकाउंट खुलवा सकता है। यह अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। यह अकाउंट बच्ची के 21 साल की होने तक जारी रहेगा।

बेटी की पढ़ाई व शादी की टेंशन खत्मः खाता खुलवाने के समय 1000 रुपए चाहिए, जो कैश, चैक, और ड्राफ्ट में जमा हो सकते हैं। यह योजना बालिका के जन्म से लेकर शादी करने तक परिजनों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। यह योजना घटते लिंगानुपात के बीच कन्या जन्म दर को प्रोत्साहन देने में मदद करेगी। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर करने में मदद करेगी।

देनी होगी इतनी रकमः माता-पिता दोनों या फिर दोनों में से एक अथवा दोनों के न होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक पैसा जमा कर सकते हैं। साल में 1 हजार रुपए और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। किसी साल मिनिमम जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले साल पिछले साल की ड्यू रकम के अलावा 50 रुपए पेनल्टी देनी होगी।

14 साल तक जमा कराना होगा पैसाः खाता खोलने से 14 साल तक इस स्कीम में पैसा जमा कराना होगा। 14 साल पूरे होने से पहले ही बच्ची 21 साल की हो जाती है तो भी खाता बच्ची के 21 साल की होने पर ही बंद हो जाएगा। अकाउंट में 1 हजार से डेढ़ लाख के बीच कितनी भी रकम साल में जमा करा सकते हैं।

इतने पैसे मिलेंगे वापसः जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो यह योजना मैच्योर होगी। उस वक्त उसे पैसा मिलेगा। हां, बच्ची की हायर एजुकेशन और शादी के लिए समय से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।

टैक्स में मिलेगी छूटः इस योजना में किए गए इन्वेस्टमेंट को 80 सी में शामिल किया जाएगा। ऐसा फाइनेंशियल इयर 2015-16 से होगा। 80 सी में छूट की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख है। खास बात यह है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ब्याज की दर हर साल के लिए अलग से घोषित की जाएगी।

Friday, 17 February 2017

चेक देकर बैंक से पैसा निकालने वालों के लिए काम की खबर, देख लें वरना पछताएंगे


अगर आप चेक देकर बैंक से पैसा निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की हो सकती है और धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे।

दरअसल, नोटबंदी के बाद से बैंकों में जमा होने वाले चेक की संख्या तीन गुणा बढ़ गई है। ऐसे में चेक के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने जिले के सभी बैंकों को चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (सीटीएस) से काम करने के निर्देश दिए हैं।

अब चेक क्लीयरिंग के लिए भेजने के बजाय स्कैन करके दिल्ली ग्रिड को भेजे जाएंगे। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद भुगतान होगा।

बता दें कि इस ओटोमेशन पद्धति से चेक क्लीयर होने का कार्य 20 फरवरी से शुरू होगा। नए सिस्टम के शुरू होने से बैंक में चेक जमा होने के अगले ही दिन भुगतान हो सकेगा। वहीं, 20 मार्च से नान सीटीएस चेक (पुरानी चेकबुक) अमान्य हो जाएंगे।

इसके बाद खाताधारकों को नई सीटीएस चेक बुक लेनी होगी। नोटबंदी के बाद से एसबीआई मेन ब्रांच के क्लीयरिंग सेंटर में रोजाना 2000 चेक पहुंच रहे हैं।

ध्यान दें कि एसबीआई के इस क्लीयरिंग सेंटर से ही अलग-अलग बैंकों के चेक की क्लीयरिंग होती है। यही नहीं, एक लाख रुपये से अधिक राशि का चेक होने पर बैंक की ओर से चेक जारी करने वाले से फोन पर पूछताछ की जाती है। संबंधित व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर ही चेक का भुगतान किया जाता है। अगर चेक जारी करने वाला इनकार कर देता है तो भुगतान रोक दिया जाता है।

आरबीआई नोटबंदी के बाद से नान सीटीएस चेक (पुरानी चेकबुक) को लेकर सख्त हो गई है। यह चेक सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं हैं। इन पर नए सीटीएस चेक जैसा इनविजिबल कोड नहीं होता है, न ही इन पर संबंधित बैंक का नाम होता है। नए सीटीएस चेक में सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं। 20 फरवरी के बाद कोई दूसरे राज्य के बैंक का चेक देगा तो भुगतान नहीं होगा। अगर वह अपने बैंक में नान सीटीएस चेक देगा तो एक दिन में भुगतान हो जाएगा।

ऑटोमेशन पद्धति से चेक का भुगतान होने से चेक बैंक में ही रहेगा। चेक को केवल इमेज स्कैनर से स्कैन करके भेजा जाएगा। ग्रिड इन- कोडिंग के बाद फंड सेटलमेंट के लिए सेंट्रलाइज क्लीयरिंग प्रोसेसिंग सेंटर के पास जाएगा। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर चेकों की क्लीयरिंग होने लगेगी और लोकल क्लीयरिंग बंद हो जाएगी। चेक क्लीयरिंग की पूरी प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक के विंग नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की नजर रहेगी। इस तरह से मेनुअल कार्य नहीं होगा।

Thursday, 16 February 2017

आधार कार्ड को लेकर ये हैं बड़े फैसले, देख लें नहीं तो पछताएंगे आप


आधार कार्ड को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए हैं,​ जिन्हें एक दिसंबर से लागू भी कर दिया गया है। जल्दी से देख लें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है।

अभी तक सरकारी कामकाज के लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन अब इसे पढ़ाई-लिखाई के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि एग्जाम में बैठने के लिए आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है।

जेईई मेन्स के फॉर्म भरने के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है। इस बार ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर देना जरूरी होगा। जम्‍मू-कश्‍मीर, असम और मेघालय के आवेदकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

सीबीएसई बनवाएगा आधार कार्डः सरकार के इस फैसले के बाद आधार कार्ड की अनिवार्यता की वजह से परेशान स्‍टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने नई कवायद शुरू की है। दरअसल, सीबीएसई स्‍टूडेंट्स के आधार कार्ड बनवाएगा। बोर्ड ने इन केंद्रों की सूची जेईई मेन्‍स की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।

आधार कार्ड के लिए बनाए सुविधा केंद्रः सुविधा केंद्र पर रजिस्‍ट्रेशन कराने के बाद 3 से 5 हफ्तों में आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी स्टूडेंट को मैसेज और ईमेल से मिलेगी। एनरोलमेंट नंबर आधार के रजिस्‍ट्रेशन के समय मिले स्‍लिप पर लिखा होता है और यह 28 डिजिट का होता है।

आधार को लेकर दूसरा फैसलाः अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो रसाई गैस पर सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। ऑयल कंपनियों ने निर्देश जारी किए हैं कि सब्सिडी उन्हें ही दी जाए जिनके आधार कार्ड गैस कनेक्शनों से लिंक हैं।

Wednesday, 18 January 2017

मोदी सरकार अब आपको देगी ये बडा फायदा!!!

नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद सरकार के पास बड़ी तादाद में कैश आया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में आम जनता को कुछ राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, आरएसएस को भारतीय मजदूर संघ ने कुछ मांगे दी है, जो बजट में दिखाई दे सकती है।
भारतीय मजदूर संघ ने इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये करने की मांग की है। इसी के साथ उनका कहना है कि सरकार को लेबर और सोशल ग्रुप के बारे में बजट में कुछ बड़े ऐलान करने चाहिए।
उम्मीद की जा रही है वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में मध्यवर्गीयों को लाभ दे सकते हैं। इस संबंध में पहले भी रिपोर्ट्स भी चुकी है, जिनमें कहा गया है कि मोदी सरकार इस टैक्स छूट के नियम, टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर सकती है।
आइए जानते हैं कि उन 5 चीजों के बारे में जिनकी घोषणा इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर हो सकती है।
1 कर योग्य आय की सीमा में वृद्धि
वर्तमान में ढाई लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर इस बार यह लिमिट बढ़ाई जाती है तो इसका फायदा कम आय वाले टैक्स दाताओं को हो सकता है, जिसमें मिडिल क्लास भी शामिल है।

2 टैक्स स्लैब का पुनर्गठन
टैक्स स्लैब का पुनर्गठन शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा मरहम साबित होगा। वर्तमान में 2.50 से 5 लाख तक की आमदानी पर 10 प्रतिशत, 5 से 10 लाख पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 पर्सेंट टैक्स लगता है। पहले के दो टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाने या रेट को कम करने की जरुरत है।

3 भत्ते पर छूट की सीमा बढ़ाई जाए
सैलरी पाने वालों कर्मचारियों के लिए नियोक्ता की ओर से कुछ भत्तों में टैक्स छूट दी जाती है। इनमें चिल्ड्रेन एजुकेशन, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय अदायगी, हाउस रेंट और लीव ट्रैवल शामिल है। पिछले काफी समय से भत्तों की सीमा फिक्स है और मुद्रास्फीति को देखते हुए इसमें संशोधन की जरुरत है।

4 धारा 80 सी के तहत कटौती बढ़ाएं
वर्तमान में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 से 3 लाख तक कटौती की जा सकती है। अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सीमा को बढ़ाते है तो घरेलू बचत में बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि इसका निवेश किया जाएगा।

5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा में परिवर्तन
वर्तमान में सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच है उनको तीन लाख रुपए तक की आय पर और 80 साल की उम्र से अधिक वालों को 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस लिमिट को बढ़ाकर क्रमश: 4 लाख और 650,000 लाख की जा सकती है।

Friday, 2 December 2016

नोटबंदी का 24वां दिन: जानिए आज से क्या-क्या बदल जाएगा(demonetisation 24h day)

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 8 नवंबर को देश में नोटबंदी का फैसला किया था। उसका आज 24वां दिन है। सरकार की इस घोषणा के बाद से ही लोगों के पास पैसों की कमी हो गई। लोग पैसों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने नोटबंदी के नियमों में कई बार तब्दीली की।



जानिए आज से क्या बदल रहा है

  • आज रात 12 बजे बाद पेट्रोल पंपों पर पांच सौ रुपए के पुराने नोट के नहीं चलेंगे। पहले यह छूट 15 दिसंबर तक थी।
  • राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजाओं पर आज आधी रात के बाद से टोल शुल्क लगना शुरू हो जाएगा।
  • हवाई टिकट के लिए दी गयी 500 रुपये के नोट चलाने की रियायत भी आज आधी रात को खत्म हो जाएगी।
  • फिलहाल पांच सौ का पुराना नोट सरकारी अस्पताल और दवा दुकान, रेलवे टिकट काउंटर, रोडवेज बस, सहकारी स्टोर, मिल्क बूथ, एलपीजी गैस सिलेंडर और श्मशान घाट पर 500 रुपये का पुराना नोट 15 दिसंबर तक चल सकता है।


पढ़ें देश में कैसे हैं हालात
मौत की कई खबरें: 8 नवंबर को हुई नोटबंदी की घोषणा के बाद से देश के अलग-अलग भागों में से भी मौत की कई खबरें आई। खबरों में कहा गया कि ये मौतें कैश के लिए कतार में लगने और कैश नहीं मिलने के कारण हुई।


आरबीआई ने किए नियमों में कई बार बदलाव: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने नोटबंदी से जुड़े नियमों में कई बार बदलाव किए जिनमें बैंकों से कैश निकालने की लिमिट और नोट बदलने के नियमों सहित कई नियम शामिल थे।


बैंक और एटीएम में नहीं मिल रहा पैसा: नोटबंदी के बाद पैसों की कमी से परेशान लोग बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं पर फिर भी अभी तक कैश की कमी से जूझ रहे हैं। अधिकतर एटीएम में कैश डालते ही पैसा खत्म हो जा रहा है।

इस एक चूक से मोदी हो सकते हैं फेल, ब्‍लैकमनी नि‍कालने का प्‍लान होगा बर्बाद (biggest loophole in black money recovery)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम एलान किया कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया जा रहा है। मार्केट में मौजूद मनी सर्कुलेशन में इन नोटों की हिस्सेदारी 86 फीसदी से ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से ब्लैकमनी पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। यह भी माना जा रहा है कि अघोषित कैश रातोंरात बाहर निकल जाएगा। हालांकि, बीते दो हफ्ते में लोगों ने ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए कई जुगाड़ निकाल लिए हैं। इसमें रियल एस्टेट में पैसा लगाने से लेकर दूसरे के अकाउंट में पैसा डालना तक शामिल है।

सरकार भी हर दिन ला रही है नियम
सरकार इन तरीकों पर रोक लगाने के लिए हर दिन नए नियम ला रही है। इसमें उंगलियों पर स्याही लगाने से लेकर इनकम टैक्स की छापामारी तक शामिल है। हालांकि, एक बड़े लूपहोल को छोड़ दिया गया है और वह है राजनीतिक पार्टियों में अघोषित पैसा।

ऐसे लोग आसानी से ब्‍लैकमनी को व्‍हाइट कर सकते हैं
लोग अपनी ब्‍लैकमनी पार्टी को अलग-अलग हि‍स्‍सों में डोनेट कर सकते हैं, प्रत्‍येक हि‍स्‍सा 20 हजार रुपए से कम होना चाहिए।  
इस तरह से कि‍सी भी व्यक्‍ति‍ के नाम पर  कई बार डोनेशन दिया जा सकता है
रीप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट, 1951 (आरपी एक्ट) के मुताबिक, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को व्यक्तिगत या संगठनों की ओर से मिलने वाली 20 हजार रुपए से कम की राशि की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है।
ऐसे में राजनैतिक दल या संगठन यह कह सकते हैं कि उनको यह पैसा किसी भी नाम से मिला है
एडीआर के मुताबिक, छह राष्ट्रीय पार्टियों को 2004 से 2012 के बीच 4,368.75 करोड़ रुपए अघोषित सोर्स से मिला है।
बैंक में जाकर पूरा पैसा पार्टी के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां को इनकम टैक्स में 100 फीसदी छूट दी गई है। यहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
जमा अकाउंट को जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इसे किसी भी नोट वैल्यू (100, 50 या 2000 रुपए के नोटों) में निकाला जा सकता है। यह पूरी तरह से व्हाइट होगा। पार्टियों को कहीं भी पैसा खर्च करने के लिए पूरी छूट है। राजनीतिक पार्टियों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट (आरटीआई) के तहत नहीं रखा गया है।
नियमों के मुताबिक, राजनीतिक पार्टियों को असेंबली इलेक्शन के 75 दिन के भीतर और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के भीतर चुनाव आयोग को अपने खर्चोंं की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। हालांकि, उनपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह नॉन-इलेक्शन पीरियड के दौरान प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किए पैसे की जानकारी दें।