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Wednesday, 8 February 2017

जानिए कैसे एक बार फिर मोदी ने सबकी बोलती कर दी बंद




नई दिल्‍ली. राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर धन्‍यवाद प्रस्‍ताव पर बहस के दौरान मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आम बजट को समय से पहले करने और रेल बजट को खत्‍म करने का राज खोला। इस दौरान मोदी ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया और कहा कि इकोनॉमी मजबूत स्‍थि‍ति‍ में थी इसलि‍ए नोटबंदी का फैसला कि‍या। मजबूत इकोनॉमी ही नोटबंदी के झटके को झेल सकती थी। हमने पूरी तैयारी के साथ यह नि‍र्णय कि‍या।

आमतौर पर आम बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। लेकिन, मोदी सरकार ने इस साल से बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी। साथ 92 साल से चली आ रही रेल बजट को पेश करने की परंपरा को भी खत्‍म कर दिया और इसका आम बजट में मर्जर कर दिया।

अगली स्‍लाइड में... तो मोदी ने इसलिए बदली बजट की तारीख
लोकसभा में मोदी ने बताया कि भारत एक कृषिप्रधान देश है। 1 जून के बाद देश में बारिश हो जाती है, जबकि फरवरी के आखिर में पेश किया जाता था। ऐसे में खेती के नजरिए से तीन महीने में बजट का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता था।
पीएम ने कहा कि क्या कारण था कि आजादी के कई सालों तक बजट शाम को पांच बजे आता था? किसी ने क्यों नहीं सोचा? बस चल रहा है तो चल रहा है। यूके की संसद चलती थी, उसी के लिहाज से हिंदुस्तान में बजट आता था। मोदी ने घड़ी दिखाकर बताया कि बहुत कम लोगों को पता है कि हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है और घड़ी को ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है।

रेल बजट खत्‍म करना सही फैसला
पीएम मोदी ने रेल बजट को खत्म करने के फैसले को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे विभिन्न इलाकों को खुश करने के लिए पेश किया जाता था। सांसदों और मंत्रियों के भी रेल बजट से अलग-अलग उम्मीदें होती थीं।
रेल बजट में उनकी उम्मीदें पूरी कर रेलवे का नुकसान किया जाता रहा। मोदी ने कहा कि हमने देखा कि रेल बजट में 1,500 घोषणाएं की गईं और ज्यादातर ने कागजों पर ही मुक्ति पा ली।
रेलवे के स्वास्थ्य के लिए उसके बजट को राजनीति का शिकार होने से बचाना जरूरी था। पहले की सरकारें लोगों को नाखुश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाईं, लेकिन हमें ऐसा करना था और हमने किया।

नोटबंदी से बड़ा बदलाव आया
पीएम मोदी ने कहा कि 'नोटबंदी से बड़ा बदलाव आया है, पहले सिर्फ घोटालों का ही नाम आता था। इकोनॉमी मजबूत थी। इसलि‍ए नोटबंदी का फैसला कि‍या। कमजोर इकोनॉमी के समय यह फैसला कि‍या जाता तो परेशानी होती। 'पूरी प्‍लानिंग के साथ नोटबंदी को लागू कि‍या। हमें पता था कि‍ इकोनॉमी ऐसे झटके झेल लेगी।

Wednesday, 18 January 2017

मोदी सरकार अब आपको देगी ये बडा फायदा!!!

नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद सरकार के पास बड़ी तादाद में कैश आया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में आम जनता को कुछ राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, आरएसएस को भारतीय मजदूर संघ ने कुछ मांगे दी है, जो बजट में दिखाई दे सकती है।
भारतीय मजदूर संघ ने इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये करने की मांग की है। इसी के साथ उनका कहना है कि सरकार को लेबर और सोशल ग्रुप के बारे में बजट में कुछ बड़े ऐलान करने चाहिए।
उम्मीद की जा रही है वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में मध्यवर्गीयों को लाभ दे सकते हैं। इस संबंध में पहले भी रिपोर्ट्स भी चुकी है, जिनमें कहा गया है कि मोदी सरकार इस टैक्स छूट के नियम, टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर सकती है।
आइए जानते हैं कि उन 5 चीजों के बारे में जिनकी घोषणा इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर हो सकती है।
1 कर योग्य आय की सीमा में वृद्धि
वर्तमान में ढाई लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर इस बार यह लिमिट बढ़ाई जाती है तो इसका फायदा कम आय वाले टैक्स दाताओं को हो सकता है, जिसमें मिडिल क्लास भी शामिल है।

2 टैक्स स्लैब का पुनर्गठन
टैक्स स्लैब का पुनर्गठन शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा मरहम साबित होगा। वर्तमान में 2.50 से 5 लाख तक की आमदानी पर 10 प्रतिशत, 5 से 10 लाख पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 पर्सेंट टैक्स लगता है। पहले के दो टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाने या रेट को कम करने की जरुरत है।

3 भत्ते पर छूट की सीमा बढ़ाई जाए
सैलरी पाने वालों कर्मचारियों के लिए नियोक्ता की ओर से कुछ भत्तों में टैक्स छूट दी जाती है। इनमें चिल्ड्रेन एजुकेशन, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय अदायगी, हाउस रेंट और लीव ट्रैवल शामिल है। पिछले काफी समय से भत्तों की सीमा फिक्स है और मुद्रास्फीति को देखते हुए इसमें संशोधन की जरुरत है।

4 धारा 80 सी के तहत कटौती बढ़ाएं
वर्तमान में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 से 3 लाख तक कटौती की जा सकती है। अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सीमा को बढ़ाते है तो घरेलू बचत में बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि इसका निवेश किया जाएगा।

5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा में परिवर्तन
वर्तमान में सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच है उनको तीन लाख रुपए तक की आय पर और 80 साल की उम्र से अधिक वालों को 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस लिमिट को बढ़ाकर क्रमश: 4 लाख और 650,000 लाख की जा सकती है।