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Saturday, 11 February 2017

नोटबंदी के दौरान आपने भी करवाये है इन खातों में पैसे जमा तो आपके लिये है ये बड़ी



बैंक शाखाओं में शून्य बैलेंस पर खुले खातों में नोटबंदी के बाद बरसी लक्ष्मी की निकासी को सीज कर दिया गया है। आयकर विभाग ने खातों में अचानक जमा हुई मोटी राशि की जांच भी शुरू कर दी है। इससे दो नम्बर का रुपया जमा करने वाले लोगों की नींद उडी़ है। वहीं खून-पसीने की कमाई को खातों में जमा कराने वाले लोग जरूरत के समय रुपए निकालने के लिए यहां-वहां चक्कर काट रहे हैं।

मासिक सीमा तय
इन खातों का दुरुपयोग रोकने को निकासी की मासिक सीमा 30 नवंबर से 10,000 रुपये तय की गई। जनधन खातों में जमा की अधिकतम सीमा 50,000 है। 9 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने के दौरान देश के कुल 25.5 करोड़ जनधन खातों में 45,636.61 करोड़ की राशि जमा थी।

इन पर भी नजर
गंगापुरसिटी कचहरी रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधक रामेश्वर मीणा ने बताया कि पैन कार्ड से नहीं जुड़े जनधन व सामान्य खातों को भी सीज किया गया है। वहीं पांच लाख रुपए से अधिक बैलेंस वाले सामान्य खातों को निगरानी के दायरे में लिया है। सीज होने के बाद खातों से लेन-देन मुश्किल हो गया है।

3 लाख खाते हुए प्रभावित
लीड बैंक कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं से कुल 3 लाख शून्य बैलेंस पर खुले खातों को सीज किया गया है। इनकी सूचना आयकर विभाग व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को उपलब्ध करा दी गई।
इन बैंक खातों में नोटबंदी के दौरान ढाई लाख से अधिक राशि जमा करने वाले लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए है। नोटिस के जरिए से बैंक खाता धारकों से इतनी बड़ी नकदी आने के स्रोत की जानकारी ली जा रही है।

ईमानदारी की भी रकम जमा हुई
नोटबंदी से पूर्व और नोटबंदी के बाद कई बैंक ग्राहकों खासकर जनधन खाता धारी ग्राहकों के बैंक में ईमानदारी की भी रकम जमा हुई। कई लोगों की शादी करने के लिए घर में रखी रकम को जमा किया था। कई लोगों ने मकान, जमीन खरीद करने के लिए जो रकम अपने पास रखी थी।
उस रकम को जनधन खाते में जमा की थी लेकिन दो नंबर की रकम जमा कराने वालों के चक्कर में इन एक नंबर की रकम जमा कराने वाले ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में ही अधिकांश लोगों की रकम फंस गई है।

5 हजार ही निकाल रहे
बैंक प्रबंधन को शासन से आदेश आया है कि जिसके तहत जनधन खातों में जमा हुई रकम को निकालने नहीं दिया जाएगा। खासकर एक साथ रकम निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हफ्ते में एक बार में 5 हजार रुपए ही निकालने की छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष अनुमति से 10 हजार रुपए निकाले जा सकते हैं।

राशि ही नहीं थी जमा
बैंक के अनुसार कई खाताधारकों के खाते में जनधान खाता खुलने के बाद कोई रकम ही जमा नहीं हुई थी। खाता खुलाने के बाद एक तरह से ग्राहकों ने खाते को ही भुला दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद इन लंबे समय से बंद पड़े खातों में यकायक लाखों की रकम जमा हुई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट का प्रचलन बंद कर दिया था। इसके बाद जिनके पास भी 500 व 1000 के पुराने नोट थे। उन्हें अपनी रकम खातों में जमा कराने या एक्सचेंज कराने की सलाह दी गई थी। इसके बाद बैंकों में रकम जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी थीं।

वित्त मंत्रालय के आदेश पर जनधन खाते सीज किए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है। खाता धारकों को परेशानी न हो इसलिए इन खातों से 10 हजार की अधिकतम निकासी तय की गई है।

Wednesday, 18 January 2017

मोदी सरकार अब आपको देगी ये बडा फायदा!!!

नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद सरकार के पास बड़ी तादाद में कैश आया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में आम जनता को कुछ राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, आरएसएस को भारतीय मजदूर संघ ने कुछ मांगे दी है, जो बजट में दिखाई दे सकती है।
भारतीय मजदूर संघ ने इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये करने की मांग की है। इसी के साथ उनका कहना है कि सरकार को लेबर और सोशल ग्रुप के बारे में बजट में कुछ बड़े ऐलान करने चाहिए।
उम्मीद की जा रही है वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में मध्यवर्गीयों को लाभ दे सकते हैं। इस संबंध में पहले भी रिपोर्ट्स भी चुकी है, जिनमें कहा गया है कि मोदी सरकार इस टैक्स छूट के नियम, टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर सकती है।
आइए जानते हैं कि उन 5 चीजों के बारे में जिनकी घोषणा इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर हो सकती है।
1 कर योग्य आय की सीमा में वृद्धि
वर्तमान में ढाई लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर इस बार यह लिमिट बढ़ाई जाती है तो इसका फायदा कम आय वाले टैक्स दाताओं को हो सकता है, जिसमें मिडिल क्लास भी शामिल है।

2 टैक्स स्लैब का पुनर्गठन
टैक्स स्लैब का पुनर्गठन शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा मरहम साबित होगा। वर्तमान में 2.50 से 5 लाख तक की आमदानी पर 10 प्रतिशत, 5 से 10 लाख पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 पर्सेंट टैक्स लगता है। पहले के दो टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाने या रेट को कम करने की जरुरत है।

3 भत्ते पर छूट की सीमा बढ़ाई जाए
सैलरी पाने वालों कर्मचारियों के लिए नियोक्ता की ओर से कुछ भत्तों में टैक्स छूट दी जाती है। इनमें चिल्ड्रेन एजुकेशन, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय अदायगी, हाउस रेंट और लीव ट्रैवल शामिल है। पिछले काफी समय से भत्तों की सीमा फिक्स है और मुद्रास्फीति को देखते हुए इसमें संशोधन की जरुरत है।

4 धारा 80 सी के तहत कटौती बढ़ाएं
वर्तमान में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 से 3 लाख तक कटौती की जा सकती है। अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सीमा को बढ़ाते है तो घरेलू बचत में बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि इसका निवेश किया जाएगा।

5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा में परिवर्तन
वर्तमान में सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच है उनको तीन लाख रुपए तक की आय पर और 80 साल की उम्र से अधिक वालों को 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस लिमिट को बढ़ाकर क्रमश: 4 लाख और 650,000 लाख की जा सकती है।

Friday, 13 January 2017

PM मोदी और नोट बंदी को लेकर आई बडी खबर

अपने अध्यक्ष केवी थामस के विचारों को खारिज करते हुए संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने शुक्रवार को फैसला किया कि समिति के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा। इससे पहले समिति में भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस नेता थामस की उस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है।

यह मुद्दा उस समय सुर्खियों में आ गया था जब समिति में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने इस सप्ताह के शुरू में दिए गए थामस के उस बयान पर गहरी आपत्ति जताई थी कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सकता है।

वित्तीय समितियों और प्रधानमंत्री या मंत्रियों को बुलाने से जुड़े विषय से संबंधित नियमों पर स्पीकर के निर्देशों का जिक्र करते हुए समिति ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि मंत्रियों को समिति के समक्ष लेखा से जुड़े अनुमानों की जांच-परख करने के सिलसिले में साक्ष्य देने या विचार-विमर्श करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। समिति ने कहा कि हालांकि अध्यक्ष जब जरूरी समझे और चर्चा पूरी हो जाने पर मंत्री के साथ अनौपचारिक संवाद कर सकते हैं।

रिलायंस जियो की ब्रॉडबैंड सेवा शुरु, मिल रहा है तीन महीने तक फ्री डेटा!

नई दिल्लीः रिलायंस जियो टेलीकॉम सेवा में पहले से ही 4G LTE सर्विस में पांव फैला चुकी है. अब कंपनी ब्रॉडबैंड की दुनिया में भी छाने को तैयार है. बीसे साल सितंबर में कंपनी फाइबर-टू-द-होम (FTTH) सर्विस की टेस्टिंग कर रही थी और दावा था कि इससे यूजर्स को 1Gbps तक की स्पीड मिलेगी. अब खबर है कि कंपनी ने मुंबई में अपनी जियो फाइबर FTTH सेवा शुरु कर दी है


India Today की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी मुंबई को कुछ इलाकों में ये सेवा शुरु हो गई है. जिसमें वालकेश्वर रोड और नेपियंसी रोड जैसे एरिया शामिल हैं. वालकेश्वर रोड पर स्थित राहुल बिल्डिंग में रहने वाले रुषभ वोरा ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में जियो फाइबर कवेक्टिविटी उपलब्ध है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि 1Gbps की स्पीड का दावा करने वाली इस सर्विस में लोग 70Mbps से 100Mbps तक की स्पीड पा रहे हैं.


लॉन्च ऑफर के तहत जियो अपने यूजर्स को ये अल्टिमेट स्पीड वाला डेटा तीन महीने के लिए फ्री दे रहा है. हालांकि स्टॉलेशन और राउटर के लिए 4,500 रुपये देने होंगे. इस तीन महीने के बाद प्लान की क्या कीमत होगी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.


आपको बता दें कि कंपनी की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है. रिलायंस जियो इंफोकॉम कंपनी सस्ती दरों पर अब फीचर फोन्स भी लेकर आने वाली है. ये फीचर फोन्स 4G-VoLTE तकनीक वाले होंगे जिसकी कीमत 1000 रुपये से भी कम बताई जा रही हैं.

Thursday, 12 January 2017

रिलायंस जियो का एक और धमाका, 999 रुपये में 4G स्मार्टफोन

फ्री डाटा देकर बाकी टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ाने वाली रिलायंस जियो अब बहुत जल्द स्मार्टफोन कंपनियों के लिए भी चुनौती पेश करने वाली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द रिलायंस कंपनी बेहद सस्ते 4G फोन लॉन्च करने वाली है।
इतना ही नहीं इन फोन्स में 4G के साथ VoLTE फीचर होगा। यानि आप डाटा का इस्तेमाल कर ऑडियो कॉल कर पाएंगे।
इन स्मार्टफोन्स में जियो के एप्स के अलावा जियो मनी वॉलेट की भी सुविधा दी जा सकती है।
इन स्मार्टफोन्स की कीमत 999 से लेकर 1500 रुपये तक होगी।। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तिमाही में ये स्मार्टफोन पेश किए जा सकते हैं।