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Sunday, 4 June 2017

कश्मीरी पंडितों के लिए पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला, विरोधियों में मचा बवाल


नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को भी हुर्रियत नेता नईम खान से पाकिस्तानी और आतंकी संगठनों से फंडिंग मामले पर पूछताछ की.
दंगा फैलाने की एवज में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से फंडिंग के मामले के खुलासे के बाद एनआईए ने फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे, जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से भी पूछताछ करी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोदी सरकार एक बार फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंटे के नेता फारुख अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ केस को फिर से खोलने जा रहा है.

मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाएगी
मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि “कश्मीरी पंडितों का कसाई” के नाम से कुख्यात बिट्टा कराटे की रिहाई की दुबारा जाँच की जाएगी. मोदी सरकार फारुख अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ केस को फिर से खोलने जा रही है.

गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि “केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवा कर रहेगी और केस को अब दुबारा खोला जायेगा. हम सुप्रीम कोर्ट में बिट्टा की रिहाई के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार की याचिका दायर करेंगे.”

दरअसल साल 2006 में टाडा कोर्ट के जज ने बिट्टा कराटे को जमानत देते वक़्त कहा था कि इसके खिलाफ आरोप तो बहुत गंभीर हैं जिसके लिए इसे फांसी या उम्र कैद होनी चाहिए. लेकिन सबूतों के आभाव में चलते उसे ज़मानत दी जा रही है.

ऐसे में दस साल बाद ही सही पर किसी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को सुना तो सही. जिससे मोदी सरकार अब बिट्टा कराटे की रिहाई के खिलाफ वापस उसे जेल भिजवाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी.

कश्मीरी पंडितों का कसाई” का कबूल नामा
कुछ वक़्त पहले निजी न्यूज़ चैनल ने एक स्टिंग जारी किया था इस स्टिंग में बिट्टा ने कैमरे के सामने कबूला था कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने पैर फैला रहा था और कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जा रहा था. उस वक़्त उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम तरीके से हत्या करी थी.

1988 में बिट्टा कराटे ने पीओके में जाकर आतंकवादद की ट्रेनिंग ली थी. ट्रेनिंग के दौरान बिट्टा के अंदर जिहाद के नाम पर आतंकवाद का ज़हर घोला गया.
बिट्टा के मनसूबे इतने खतरनाक हो गए कि वह अपने परिवार की हत्या करने के लिए भी तैयार था. इसके बाद 22 जून 1990 को श्रीनगर से बिट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया. 16 साल जेल में रहने के बाद सबूतों के आभाव में उसे छोड़ दिया गया.

लेकिन अब स्टिंग में कबूलनामा सामने आने के साथ ही हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तानी फंडिंग को लेकर मोदी सरकार पूरे एक्शन में आ गयी है . बिट्टा कराटे समेत बाकी सभी नेताओं को एनआईए की टीम अब दिल्ली लाकर उनसे पूछताछ करेगी.

Tuesday, 7 February 2017

50 हजार रुपए में शुरू करें ये 5 बिजनेस, सरकार भी करती है मदद...



नई दिल्‍ली. यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए ज्‍यादा पैसे नहीं हैं, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई छोटे-छोटे बिजनेस हैं, जिन्‍हें शुरू करने के लिए आपको भारी-भरकम इन्‍वेस्‍टमेंट की जरूरत नहीं होती है।

स्‍मॉल स्‍केल पर शुरू करने वाले कई ऐसे बिजनेस हैं, जिनके लिए राज्‍य और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स से भी मदद मिलती है। आइए ऐसे 5 बिजनेस के बारे में जानते हैं, जिन्‍हें 30 से 50 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है।

गैजेट शॉप
देश में स्‍मार्टफोन और इंटरनेट के एक्‍सपेंशन के चलते कस्‍टमर्स के लिए रोजमर्रा के लिए जरूरी गैजेट्स और एक्‍सेसरीज की डिमांड बढ़ी है। युवाओं में इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यदि आपके पास 50 हजार रुपए तक की कैपिटल है तो आप लो-कॉस्‍ट गैजेट शॉप शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के जरिए आप हर महीने अच्‍छी इनकम कर सकते हैं।

वीडियोग्राफी
यदि आपके पास 30-35 हजार रुपए की कैपिटल है तो आप छोटे स्‍केल पर वीडियोग्राफी का बिजनेस कर सकते हैं। हैंडीकैम और अफोर्डेबल कैमरे के जरिए वीडियोग्राफी का बिजनेस शुरू करने में आपको 30 से 40 हजार रुपए तक की जरूरत होगी।

ट्रैवल एजेंसी
आजकल छोटे शहरों में भी ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में रेल, बस, टैक्‍सी की बुकिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ा है। आप रेल, बस रिजर्वेशन और शहर के भीतर टैक्सी बुक करने का बिजनेस महज 50 हजार से कम रकम में शुरू कर सकते हैं। बुकिंग का काम अपने घर से कर सकते हैं। इसके लिए शॉप लेना जरूरी नहीं है। इस बिजनेस में बुकिंग कमीशन के जरिए हर महीने अच्‍छी इनकम कर सकते हैं।

डिजिटल स्टूडियो
डिजिटाइजेशन के दौर में लो स्‍केल पर डिजिटल स्‍टूडियो का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस 50 हजार रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसमें हर महीने अच्‍छी इनकम हो सकती है। कंप्यूटर, यूपीएस, फोटो क्वालिटी प्रिंटर आदि की बिक्री और मरम्मत का बिजनेस बेहतर विकल्प है।

फास्ट फूड शॉप
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फास्‍ट फूड की डिमांड काफी ज्‍यादा है। इसे देखते हुए कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, चिप्स, बिस्किट,साल्डेट स्नैक्स, आइसक्रीम आदि का बिजनेस 20-50 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस में अच्‍छी इनकम होती है।

सरकारें देती हैं सुविधा
स्‍माल स्‍केल पर बिजनेस शुरू करने में वैसे तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कीमों के तहत छूट और लोन देती हैं। कई बिजनेस ऐसे हैं, जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में निशुल्क सरकारी हेल्पलाइन पर कॉल कर जानकारी जुटाई जा सकती है। इस हेल्‍पलाइन नंबर 1800-180-6763 पर आप कोई भी राय ले सकते हैं।

Monday, 6 February 2017

नोटबंदी में कहीं आपके PAN से तो नहीं हुआ फ्रॉड, अपनी डिटेल्स ऐसे करें पता



नई दिल्ली। नोटबंदी में बड़े पैमाने पर ब्लैकमनी खपाने के लिए लोगों ने दूसरों के पैन नंबर का मिसयूज किया है। ऐसे में अब अनजाने में कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल-जवाब का सामना करना पड़ सकता है।
इससे बचने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सर्विस शुरू की है। जहां आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। साथ ही ऐसे किसी फ्रॉड की जानकारी ऑनलाइन ही डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं।

क्या है मामला
सीबीडीटी से मिली जानकारी के अनुसार  देश में करीब 18 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होने 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जो रकम डिपॉजिट की है। वह उनके इनकम के आधार पर मेल नहीं खाती है। यानी ऐसे लोगों ने अपनी रियल इनकम छुपाई है।

यहां करे ऑनलाइन डिटेल्स चेक
सीबीडीटी ने सभी नागरिकों को मौका दिया है कि वह अपने डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर ले। अगर उनके पैन कार्ड का मिसयूज है तो वह ऑनलाइन अपना वेरिफिकेशन करा सकते है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो 10 दिन के बाद उनके पास इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। अपने डिटेल्स पता करने के लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन नंबर के जरिए लॉग इन करना होगा। इसके बाद एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपको कंप्लायंस सेक्शन में कैश ट्रांजैक्शन 2016 के लिंक पर क्लिक करना होगा। जहां पर आपके द्वारा 8 नवंबर के बाद से 30 दिसंबर के बीच जमा की गई रकम की डिटेल दिख जाएगी। इसमें ये साफ तौर पर डिटेल्स होंगी की आपके पैन नंबर के नाम पर किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है। जिसे देखकर आप खुद जान सकेंगे, कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका नहीं है। यानी आपके साथ फ्रॉड हुआ है।
फ्रॉड होने पर क्या करें

सीबीडीटी के अनुसार जहां पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी, वहीं पर सबमिट व्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। जो अकाउंट आपका नहीं है, उसके सबमिट रिस्पांस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सेलेक्शन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अंत में एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर लिखा होगा, कि आपका उस अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी।

अगर नहीं है लॉगइन आईडी तो ऐसे बनाएं
अगर आपने अभी तक लॉगइन आईडी नहीं बनाई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर जाकर क्लिक करना होगा। जहां पर आप अपनी पैन कार्ड डिटेल्स के साथ आईडी, पासवर्ड आदि बनाना होगा। जिसके बाद लॉगइन करके आप कॉम्पलियांस विंडों पर जाकर अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

10 दिन में देना होगा जवाब
सीबीडीटी के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को एसएमएस और ई-मेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, तो उसे ऑनलाइन ही 10 दिन में जवाब देना होगा। वह जवाब के जरिए डिपार्टमेंट को संतुष्ट कर सकता है। अगर जवाब से वह संतुष्ट नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। साथ ही अगर आपने 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट जरूरी एक्शन लेगा।

Thursday, 8 December 2016

मोदी सरकार ने आपको दी है ये छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। गुरुवार को अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट, टोल टैक्स पर 10% डिस्काउंट और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस मिलेगा। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है। सब-अर्बन रेलवे में टिकट बुकिंग पर जनवरी से 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।
जेटली ने कुल 11 एलान किए

डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों को पेट्रोल-डीजल, रेल टिकट और इन्श्योरेंस सस्ता मिलेगा


  • जेटली ने कहा- मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी संभव हो इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन कम किया जाएगा। इसके ऑप्शन के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है।
  • सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के तहत कुछ निर्णय लिए हैं।
1. पेट्रोल-डीजल के 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स को मिलेगा डिस्काउंट
  • जेटली ने कहा, साढ़े चार करोड़ कंज्यूमर्स पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। हर दिन 1800 करोड़ रुपए की सेल होती है। एक महीने में इसकी सेल में डिजिटल पेमेंट 20% से बढ़कर 40% हो गया है।
  • इससे एक महीने में 360 करोड़ रुपए की हर दिन की कैश रिक्वायरमेंट कम हुई है। 30% बढ़ी तो सालाना रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी।
  • सरकार ने फैसला किया है कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसे 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा।
  • दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66.10 रुपए है और नई घोषणा के हिसाब से 0.75% यानी 49 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा।
  • डीजल की कीमत 54.57 रुपए लीटर है। इस पर अब 41 पैसे का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2. एक लाख गांवों में फ्री PoS मशीनें
  • जेटली ने बताया कि देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं। ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी।
  • बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं।
  • सरकार चाहती है कि PoS मशीनों के जरिए 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए।
3. किसानों को मिलेगा रुपे कार्ड
  • जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंकों के 4.32 लाख किसान कस्टमर हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
4. रेलवे टिकट पर 0.5% डिस्काउंट
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सब-अर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।
  • यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब-अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।
  • हर साल इन मंथली और सीजनल टिकटों को खरीदने के लिए 2000 करोड़ कैश की जरूरत होती है।
  • डिजिटल मोड से टिकट लेने पर करीब 1000 करोड़ रुपए कम कैश की जरूरत होगी।
5. रेल टिकट बुकिंग पर फ्री एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस
  • सरकार ने कहा है कि करीब 14 लाख पैसेंजर रोज रेलवे टिकट खरीदते हैं। इनमें से 58% ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं।
  • जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस फ्री मिलेगा।
  • उम्मीद है कि डिजिटल मोड से टिकट खरीदने वालों में 20% की बढ़ोत्तरी होगी। इस तरह करीब 11 लाख पैसेंजर्स हर दिन एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकेंगे।
6. रेलवे फैसिलिटीज पर 5% डिस्काउंट
  • रेलवे कैटरिंग, अकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी फैसिलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
7. नई ऑनलाइन इन्श्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट
  • सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इन्श्योरेंस पॉलिसियों के लिए है।
  • इसी तरह, 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा।
  • ये डिस्काउंट सिस्टम केवल नई पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने और उनका प्रीमियम भरने पर लागू होगा।
8. PSUs के जरिए भी देंगे फायदा
  • PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी।
  • सरकार ने कहा PSUs ये निश्चित करें कि ट्रांजैक्शन फीस/MDR का भार कस्टमर्स पर ना आए।
9. सस्ती होंगी PoS मशीनें
  • सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा।
10. 2000 रुपए तक डेबिट-क्रेडिट कार्ड के सिंगल ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से मिलेगी छूट
  • डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी।
  • RBI ने डेबिट कार्ड से 2,000 रु. तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75% एमडीआर की सीमा तय कर रखी है। ट्रांजैक्शन 2,000 रु. से ज्यादा का है तो दुकानदार 1% तक शुल्क ले सकता है।
  • क्रेडिट कार्ड के लिए RBI ने एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है। पर दुकानदार 3% तक लेते हैं।
  • नोटबंदी के बाद 23 नवंबर को सरकार ने बैंकों से डेबिट कार्ड पर एमडीआर 30 दिसंबर तक हटाने को कहा था।
  • इसके लिए सरकार ने जून 2012 के सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश कर दिया है।
11. टोल प्लाजा पर भी डिस्काउंट
  • नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट 2016-17 में कस्टमर्स को मिलेगा।