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Wednesday, 28 December 2016

100 और 50 रुपये नोट रखने वालों के लिए बुरी खबर

अजमेर। कंप्यूटर स्केनर से नकली नोट छापकर बाजार में खापने वाले गिरोह का रविवार को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह डेढ़ साल से 100 और 50 रुपए के नकली नोट छापकर बाजार में खपा रहा था। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित तीन जनों को दबोचा है। 
पुलिस ने उनसे स्केनर प्रिंटर, असली नोट से बनी डाई, ग्लोटिंग पेपर व दो बाइक बरामद की है। गिरोह नोटबंदी के बाद दो हजार रुपए का नोट छापने की फिराक में था। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

Sunday, 11 December 2016

चिप नहीं फिर कैसे पकड़े जा रहे हैं नोट के बंडल?

देश में जितने बड़े पैमाने पर नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं वैसा अभी तक कभी नहीं हुआ होगा। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नोट के बंडल बैंकों से निकलते ही 2 से 4 दिन के अंदर पकड़ लिए जा रहे हैं। इनकम टैक्स के अफसरों को आखिर बड़ी तादाद में ले जाए जा रहे कैश का पता कैसे चल जा रहा है? यहां हम आपको बता दें कि नकदी की तलाश में मारे गए इनकम टैक्स के छापों में से एक भी अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा हो। ऐसे छोटे बड़े छापों में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा जा चुका है।

छापों में 100 फीसदी कामयाबी कैसे?
कई लोग इस बात पर हैरान हैं कि नकदी के लिए मारे गए छापे अब तक लगभग सौ फीसदी सफल रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इनकम टैक्स अफसरों ने सीधे घर के बाथरूम में ही छापा मारा था और ऐसा लग रहा था कि वहां पर नोट कहां है इसकी जानकारी पहले से थी।

यही हाल लगभग सभी जगह हुआ है। चाहे वो दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का दफ्तर हो या बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के इंजीनियरों का घर। सबसे ज्यादा बरामदगी नकदी को कार, ट्रेन या हवाई जहाज से ले जाने की कोशिश में हुई है। इसी वजह से कई लोग यह शक जताने लगे हैं कि नई नोट में चिप तो नहीं लेकिन कोई न कोई ऐसा सिक्योरिटी फीचर लगा है जिसकी वजह से इसका सुराग आसानी से मिल जा रहा है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग से जुड़े एक अहम व्यक्ति से बात की उन्होंने हमें कुछ अहम बातें बताईं वो इस तरह से हैं:

लेन-देन पर कई एजेंसियों की नज़र
पैसा बैंक की मिलीभगत से निकाला जा रहा हो या किसी और जरिए से इसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए कई एजेंसियां काम पर जुटी हैं। इसमें सीबीआई और ईडी की भी मदद ली जा रही है। ऐसा करने से लेन-देन के लगभग हर चैनल पर पहरा है। जब भी कोई एक जगह से पैसा लेकर बाहर आता है तो वो व्यक्ति भी पकड़ा जाता है जिसने ये रकम दी और वो भी जिसके तक इसे पहुंचाया जाना है।

बैंकों से मिल रहे हैं लेनदेन के सुराग
किसी बैंक में मैनेजर या कोई दूसरा कर्मचारी जब किसी ग्राहक को गलत तरीके से उसके कोटे से ज्यादा नोट देता है तो हो सकता है कि उसके आसपास बैठा कोई दूसरा कर्मचारी ही इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे दे। दरअसल सभी बैंकों में एक टोल फ्री हेल्पलाइन दी गई है, जिस पर कॉल करके ऐसी लेन-देन की खबर बिना पहचान जाहिर किए दी जा सकती है।

खुद बैंक के अफसरों ने दी सूचना
दूर-दराज के कुछ मामलों में पैसा देने के लिए राजनीतिक या किसी किस्म का दबाव होता है तो मजबूरी में बैंक वालों को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन बाद में वो इसकी जानकारी पहले से तय तरीके से अपने ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं। जिसके कारण पैसे पाने वाला पकड़ा जाता है। इस कैटेगरी में कई बड़े पुलिस अफसर और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। इनकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास है। इनका भी पकड़ा जाना तय है।

हर चोर देता है कई चोरों के सुराग!
किसी के पास नई करंसी पकड़ी गई तो ऐसा नहीं कि वो पैसे सिर्फ एक आदमी के पास से पकड़े गए। ज्यादातर मामलों में जब एक से पूछताछ होती है तो वो अपने जैसे कई और चोरों के सुराग दे देता है। जैसे कि दिल्ली में 3.5 करोड़ रुपये के साथ जब दो लोग पकड़े गए थे, तो उनसे पूछताछ के बाद बैंक के दो मैनेजर की गिरफ्तारी हुई। बाद में इन दोनों मैनेजरों ने कई और मामले खोल दिए। साथ ही यह पोल भी खुल गई कि कश्मीरी गेट ब्रांच जैसी धांधली चांदनी चौक ब्रांच में भी चल रही है। इस तरह से चोरों का एक पूरा जाल खुल जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो काफी लंबा चलने वाला है।

जो बच गए उनकी भी बारी आएगी
हमारे सूत्र ने बताया कि कई छोटे मामलों को इनकम टैक्स अफसर अभी नजरअंदाज करके चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी कमीशन एजेंट या दूसरे तरीकों से अपने काले नोट को सफेद बना लिया है। अगले छह महीने में इन सभी के घरों पर बिन बुलाए मेहमान पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं 8 नवंबर की रात के बाद बैक डेट में सोना, प्रॉपर्टी और कार खरीदने वालों का भी पूरा हिसाब सरकार के पास पहुंच चुका है। मतलब ये कि कैश ही नहीं, इसके बाद अवैध प्रॉपर्टी और सोना जब्त होने की बारी है।

Thursday, 8 December 2016

मोदी सरकार ने आपको दी है ये छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। गुरुवार को अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट, टोल टैक्स पर 10% डिस्काउंट और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस मिलेगा। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है। सब-अर्बन रेलवे में टिकट बुकिंग पर जनवरी से 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।
जेटली ने कुल 11 एलान किए

डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों को पेट्रोल-डीजल, रेल टिकट और इन्श्योरेंस सस्ता मिलेगा


  • जेटली ने कहा- मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी संभव हो इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन कम किया जाएगा। इसके ऑप्शन के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है।
  • सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के तहत कुछ निर्णय लिए हैं।
1. पेट्रोल-डीजल के 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स को मिलेगा डिस्काउंट
  • जेटली ने कहा, साढ़े चार करोड़ कंज्यूमर्स पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। हर दिन 1800 करोड़ रुपए की सेल होती है। एक महीने में इसकी सेल में डिजिटल पेमेंट 20% से बढ़कर 40% हो गया है।
  • इससे एक महीने में 360 करोड़ रुपए की हर दिन की कैश रिक्वायरमेंट कम हुई है। 30% बढ़ी तो सालाना रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी।
  • सरकार ने फैसला किया है कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसे 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा।
  • दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66.10 रुपए है और नई घोषणा के हिसाब से 0.75% यानी 49 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा।
  • डीजल की कीमत 54.57 रुपए लीटर है। इस पर अब 41 पैसे का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2. एक लाख गांवों में फ्री PoS मशीनें
  • जेटली ने बताया कि देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं। ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी।
  • बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं।
  • सरकार चाहती है कि PoS मशीनों के जरिए 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए।
3. किसानों को मिलेगा रुपे कार्ड
  • जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंकों के 4.32 लाख किसान कस्टमर हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
4. रेलवे टिकट पर 0.5% डिस्काउंट
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सब-अर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।
  • यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब-अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।
  • हर साल इन मंथली और सीजनल टिकटों को खरीदने के लिए 2000 करोड़ कैश की जरूरत होती है।
  • डिजिटल मोड से टिकट लेने पर करीब 1000 करोड़ रुपए कम कैश की जरूरत होगी।
5. रेल टिकट बुकिंग पर फ्री एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस
  • सरकार ने कहा है कि करीब 14 लाख पैसेंजर रोज रेलवे टिकट खरीदते हैं। इनमें से 58% ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं।
  • जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस फ्री मिलेगा।
  • उम्मीद है कि डिजिटल मोड से टिकट खरीदने वालों में 20% की बढ़ोत्तरी होगी। इस तरह करीब 11 लाख पैसेंजर्स हर दिन एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकेंगे।
6. रेलवे फैसिलिटीज पर 5% डिस्काउंट
  • रेलवे कैटरिंग, अकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी फैसिलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
7. नई ऑनलाइन इन्श्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट
  • सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इन्श्योरेंस पॉलिसियों के लिए है।
  • इसी तरह, 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा।
  • ये डिस्काउंट सिस्टम केवल नई पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने और उनका प्रीमियम भरने पर लागू होगा।
8. PSUs के जरिए भी देंगे फायदा
  • PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी।
  • सरकार ने कहा PSUs ये निश्चित करें कि ट्रांजैक्शन फीस/MDR का भार कस्टमर्स पर ना आए।
9. सस्ती होंगी PoS मशीनें
  • सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा।
10. 2000 रुपए तक डेबिट-क्रेडिट कार्ड के सिंगल ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से मिलेगी छूट
  • डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी।
  • RBI ने डेबिट कार्ड से 2,000 रु. तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75% एमडीआर की सीमा तय कर रखी है। ट्रांजैक्शन 2,000 रु. से ज्यादा का है तो दुकानदार 1% तक शुल्क ले सकता है।
  • क्रेडिट कार्ड के लिए RBI ने एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है। पर दुकानदार 3% तक लेते हैं।
  • नोटबंदी के बाद 23 नवंबर को सरकार ने बैंकों से डेबिट कार्ड पर एमडीआर 30 दिसंबर तक हटाने को कहा था।
  • इसके लिए सरकार ने जून 2012 के सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश कर दिया है।
11. टोल प्लाजा पर भी डिस्काउंट
  • नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट 2016-17 में कस्टमर्स को मिलेगा।