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Saturday, 18 February 2017

नोटबंदीः इस सवाल को छुपा गया आरबीआई


नोटबंदी पर दायर की गई एक आरटीआई याचिका का जवाब देते हुए खुद आरबीआई सवालों के घेरे में आ गया है। आरबीआई ने नए नोटों की छपाई पर पूछे गए सवालों का जो उत्तर दिया है, उसे जानकर के आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे।

आखिर पटेल के नए नोट पर साइन कैसे आए?
आरबीआई ने नए 2000 के नोट की छपाई की जो तारीख बताई है, उस पर पुराने गवर्नर रघुराम राजन के दस्तखत न होना संशय पैदा करता है। क्योंकि आरबीआई के हिसाब से जब 2000 के नए नोट की छपाई शुरू हुई थी तब उर्जित पटेल आरबीई के गवर्नर पद पर नहीं थे।

हालांकि नए नोट में साइन इन्हीं के हैं। आरबीआई के नियम के हिसाब से नोट पर मौजूदा गवर्नर के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे में नए नोट पर हस्ताक्षर रघुराम राजन के होने चाहिए थे।

आरटीआई एक्टिविस्ट सतपाल गोयल ने 13 दिसंबर 2016 को दायर की गई आरटीआई में पूछा था कि रिजर्व बैंक ने 2000 तथा 500 के नए नोटों की छपाई का कार्य कब से शुरू किया था।

गोयल के आवेदन पर आरबीआई के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने 12 जनवरी 2017 को जवाब देने के लिए ट्रांसफर कर दिया था। रिजर्व बैंक द्वारा जवाब में बताया गया कि 2000 रुपए के नए नोट की छपाई का कार्य बीआरबीएनएमपीएल में 22 अगस्त 2016 को शुरू हुआ था, जबकि 500 रुपए के नए नोट की छपाई का पहला चरण बीआरबीएनएमपीएल में 23 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था।

गोयल ने कहा कि अगर 2000 के नए नोट की छपाई का कार्य 22 अगस्त को शुरू हुआ था तो फिर उस पर नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि उर्जित पटेल ने तो गवर्नर के तौर पर अपना चार्ज 6 सितम्बर 2016 को संभाला था।

चार्ज संभालने से पहले गवर्नर के हस्ताक्षर नए नोटों पर नहीं आ सकते। अगस्त मध्य में तो गवर्नर का पदभार रघुराजन के हाथों में था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देशभर में नोटबंदी को लागू करते हुए 500 व 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था।

Friday, 13 January 2017

PM मोदी और नोट बंदी को लेकर आई बडी खबर

अपने अध्यक्ष केवी थामस के विचारों को खारिज करते हुए संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने शुक्रवार को फैसला किया कि समिति के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा। इससे पहले समिति में भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस नेता थामस की उस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है।

यह मुद्दा उस समय सुर्खियों में आ गया था जब समिति में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने इस सप्ताह के शुरू में दिए गए थामस के उस बयान पर गहरी आपत्ति जताई थी कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सकता है।

वित्तीय समितियों और प्रधानमंत्री या मंत्रियों को बुलाने से जुड़े विषय से संबंधित नियमों पर स्पीकर के निर्देशों का जिक्र करते हुए समिति ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि मंत्रियों को समिति के समक्ष लेखा से जुड़े अनुमानों की जांच-परख करने के सिलसिले में साक्ष्य देने या विचार-विमर्श करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। समिति ने कहा कि हालांकि अध्यक्ष जब जरूरी समझे और चर्चा पूरी हो जाने पर मंत्री के साथ अनौपचारिक संवाद कर सकते हैं।

Thursday, 12 January 2017

क्या है वजह जो ‌स‌िर्फ एक द‌िन में द‌िल्ली-एनसीआर में पकड़ गए 4.12 करोड़ के नए नोट

बृहस्पत‌िवार (12 जनवरी) का द‌िन द‌िल्ली और गाज‌ियाबाद के ल‌िए लगभग एक जैसा रहा। जहां एक ओर यहां कड़ाके की ठंड पड़ी तो करोड़ों के नए नोट लेकर चलने वाले भी खूब धरे गए।

गौरतलब है क‌ि द‌िल्ली पुल‌िस ने गांधी नगर इलाके से 2000 के नोट में 12 लाख की करेंसी बरामद की है।
वहीं दूसरी ओर गाज‌ियाबाद के ‌इंद‌िरापुरम में तीन वैन और गाड़ी में नए नोटों में कुल चार करोड़ रुपए पुल‌िस ने पकड़े।

पहला वाकया सुबह गाजियाबाद में इंदिरापुरम के यूपी गेट इलाके में हुआ जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन करोड रुपए की नई करेंसी पकड़ी।

पुलिस ने करेंसी लेकर जा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों की मानें तो ये पैसा उत्तर प्रदेश चुनावों में खपाने लेकर जाया जा रहा था। पुलिस और आयकर विभाग की टीम इस जांच में जुटी है कि पैसा किस राजनीतिक पार्टी का है। हालांक‌ि हिरासत में लिए गए युवकों का कहना है कि पैसा बैंक का है और वो उसे दिल्ली से ग़ज़ियाबाद लेकर आ रहे थे। पुलिस ने पैसे के कागजात मंगवाकर जांच शुरू कर दी है।

बृहस्पत‌िवार दोपहर में भी इंद‌िरापुरम पुल‌िस ने तीन और कैश वैन पकड़ी ज‌िसमें से 1 करोड़ की नकदी नए नोटों में बरामद हुई। पकड़े गए लोगों से पुल‌िस की पूछताछ जारी है। माना जा रहा है ‌क‌ि यह रुपए इलेक्शन में खपाने के ‌ल‌िए ले जाए रहे थे।

28 फरवरी तक जमा नहीं किया PAN तो सीज हो जाएगा आपका बैंक/डाकघर खाता

यदि आपका खाता बैंक या डाकघर में है और उसमें पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) नहीं लगा है तो 28 फरवरी से पहले जमा कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में खाता सीज हो सकता है। यदि पैन नहीं बना है तो उसके लिए आवेदन कर दें।

फिलहाल आवेदन की स्लिप ही खाते में लगाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने शनिवार को इस आशय का सर्कुलर जारी किया है।

आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में बैंकों में खाताधारकों का पैन नहीं जमा है। सभी खातों में पैन की अनिवार्यता के पीछे खाताधारकों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना मकसद है।

Wednesday, 11 January 2017

500-1000 नोटबंदी के बाद की सबसे बड़ी खुशखबरी, देश की जनता खुश हो जाएगी ये खबर पढ़कर

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के ठीक दो महीने बाद बैंकों में जमा कुल राशि में करीब 3 से 4 लाख करोड़ की रकम कालाधन (जिस रकम पर टैक्स अदा न किया गया हो) है। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह रकम नोटबंदी के फैसले के बाद अगले 50 दिन के भीतर बैंक खातों में (500 और 1000 रुपए के नोट) जमा हुई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग से कहा गया है कि जिस रकम पर टैक्स अदा नहीं किया है उन बैंक खातों की जांच की जाए जिनमें 3 से 4 लाख करोड़ की रकम जमा हुई है। अधिकारी ने बताया कि हमारे पास काफी डेटा है जिसका विश्लेषण बताता है कि करीब 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ऊपर की रकम जमा की गई है। खातों में जमा हुई कुल रकम 7.34 लाख करोड़ है।

सूत्रों ने कहा कि 9 नवबंर 2016 के बाद पूर्वोत्तर में 10,700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके अलावा आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में भी जमा हुए पुराने नोट के संबंध में जानकारी संबंधित प्रवर्तनकारी एजेंसियों को दे दी गयी है। इन क्षेत्रों पर सरकार की विशेष नजर है। आयकर विभाग उन खातों पर भी ध्यान दे रहा है जिनमें दो से ढाई लाख रुपए जमा हुए हैं लेकिन इनमें से कई का पैन नंबर, मोबाइल नंबर और पता एक ही है। ऐसे खातों में लगभग 42,000 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों में भी भारी भरकम राशि पुराने नोट के रूप में जमा होने के मामले भी जांच के दायरे में हैं। अगर किसी जन धन खाते में एक लाख रुपए से अधिक कैश जमा हुआ है तो खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी जांच की जाएगी।

इसके अलावा बंद पड़े खातों में भारी भरकम 25,000 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है। नोटबंदी के बाद जमा हुई धनराशि से जुड़े मामलों की जांच आयकर विभाग के साथ-साथ ईडी और सीबीआई भी कर रही है। आयकर विभाग व्यापक स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण भी कर रहा है।

Monday, 2 January 2017

BHIM App क्या है? जाने BHIM App से जुड़े सभी सवालो के जवाब

BHIM App क्या है?
Narendra Modi नरेन्द्र मोदी सरकार ने Aadhaar Card से जुड़े Cashless Payments App को Launch किया। इस App खासकर भारत के लोगों को Cashless Transactions करने में बढ़ावा मिलेगा।
नरेंद्र मोदी जी का कहना है यह BHIM App (भीम एप्प) Dr. Bhim Rao Ambedkar के उच्च विचारों से जुड़ा हुआ है और वे ही सही मायने में अर्थ शास्त्र के गुरु हैं।
उन्होंने यह भी कहा की 80 साल पहले भारत के रुपए के ऊपर उन्होंने thesis  भी लिखा था और भारत के मुद्रा निति को भी समझाया था। यहाँ तक की RBI और Finance Department की स्थापना भी उन्ही के विचारों का निर्माण है।
BHIM App Download कैसे करें?
BHIM App Download करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर click करे
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.org.npci.upiapp
भीम एप्प का उपयोग कैसे करें ?
सबसे पहले तो ऊपर दिए हुए है Link की मदद से Google Play Store से BHIM App Download करें।उसके बाद अपने Bank Account को इस App में Register करें।Register करने के साथ अपने लिए एक UPI Pin Set Up करें।User का Mobile Number ही उसके Payment का Address होगा।एक बार आपका Registration पूरा होने के बाद आप अपने Transaction BHIM App में शुरू कर सकते हैं।

भीम एप्प से पैसे कैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं ?
BHIM App पर अपने आप अपने दोस्तों, दूर बैठे परिवार के लोगों और उपभोगताओं को भी भेज सकते हैं।भीम एप्प पर सभी Transaction Registered मोबाइल नंबर यानि की Payment Address पर भेजा जा सकता है।आप बिना UPI सुविधा वाले बैंकों में भी पैसे Transfer कर सकते हैं। उसके लिए आप MMID और IFSC सुविधा की मदद ले सकते हैं।आप किसी अन्य Registered Mobile Number या User से Money Receive करने के लिए Request भी भेज सकते हैं।

BHIM App में Bank Account के लिए UPI Pin कैसे Set करें?
सबसे पहले BHIM App के Main Menu में जाएँ।उसके बाद Bank Accounts को Select करें।सके बाद Set UPI Pin, Optionको चुनें।उसके बाद आपको अपने ATM/Debit Card का 6 Digit वाला Number डालना होगा अपने Card के Expiry Date के साथ।उसके बाद आपके पास एक OTP प्राप्त होगा।उसको App में Dial कने के बाद आप अपना UPI Pin बना सकते हैं।

कौन से बैंक भीम एप्प में सपोर्ट करते हैं?
अभी जो List भारत सरकार ने की है उसके अनुसार BHIM App Support करने वाले Bank हैं –
इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक आईडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक,कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक।
BHIM App से अन्य जानकारियाँ

BHIM App के इस्तेमाल करने वाले User अपना Balance भी Check कर सकते हैं और अपने Transaction से जुडी जानकारियाँ भी। Users अपने Phone Number पर अधिकतर तौर पर Custom Payment Address भी बना सकते हैं।जल्द से जल्द Transaction को पूरा करने के लिए आप QR Code Scan करने से भी कर सकते हैं।सबसे ज़बरदस्त बात है BHIM App English अंग्रेजी और Hindi हिंदी दोनों भाषाओं में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का कहना है आप जल्द ही BHIM App को अन्य भाषाओँ में भी उपयोग कर सकेंगे।

BHIM APP से जुड़े कुछ लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न –  FAQs
BHIM App क्या है?
Bharat Interface for Money – यह सरकार द्वारा नया Money Receive और Send करने के लिए नया App है जो जल्दी और सुरक्षित तरीके से Money Transactions के लिए बनाया गया है।
BHIM App से कोई व्यक्ति कितनी जल्दी कोई Transaction पूरा कर सकता है?
BHIM App आपके Mobile Number को अपना Address मानता है और आपके सभी Bank Account इससे Linked होंगे। आप बहुत ही जल्दी इसमें अपने पैसे Transfer करते हैं और Receive भी कर सकते हैं।

BHIM App को उसे किन Phones या OS पर किया जा सकता है?
BHIM App को आप Android के Version 8 से ज्यादा और iOS Mobile के Version 5 और ऊपर वाले Mobile Phones में उपयोग किया जा सकता है।

क्या BHIM App को इस्तेमाल करने के लिए अपना एक Bank Account होना आवश्यक है?
BHIM App को चलाने के लिए आपको UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस) में रहना पड़ेगा। सभी UPI से जुड़े हुए बैंकों के नाम हमने इस पोस्ट में लिखा है।

क्या हम BHIM App में एक से अधिक Bank Account Add कर सकते हैं?
अभी BHIM App में आप अपना एक ही Bank Account Link कर सकते हैं। Account का Setup करते समय अपने किसी एक Bank Account को अपना Default Account के रूप में चुने। 

Saturday, 17 December 2016

राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिल रही टैक्स में कोई छूटः अरुण जेटली

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज साफ किया कि राजनीतिक पार्टियों को टैक्स से जुड़ा कोई अतिरिक्त फायदा नहीं दिया जा रहा है. 15 दिसंबर 2016 से लागू आयकर कानून संशोधन में राजनीतिक पार्टियों को नोटबंदी के बाद किसी तरह का अलग लाभ नहीं मिलेगा. राजनीतिक दलों की टैक्स जांच को लेकर चल रहे विवाद के बारे में जेटली ने कहा, इस बारे में कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वित्त मंत्री की तरफ से कुछ अखबारों की खबरों का खंडन करते हुए इनकम टैक्स कानून को लेकर स्पष्टीकरण दिया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 13ए के तहत राजनीतिक दलों को आयकर छूट मिली हुई है. लेकिन राजनीतिक दलों के खाते में जमा होने वाले पुराने नोटों की जांच नहीं होगी ये खबर गलत है.

दरअसल अरविंद केजरीवाल ने भी आज आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राजनीतिक दल कितनी भी संख्या में 500 और 1000 रुपये के नोट जमा करें, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अरुण जेटली ने साफ किया कि आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 13ए के तहत राजनीतिक पार्टियों के टैक्सेशन से जुड़े नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. तो ये कहना कि राजनीतिक पार्टियों के 500-1000 के नोटों के जमा पर किसी तरह का टैक्स नियम लागू नहीं होता ये पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि ‘यह पूरी तरह से मीडिया की देन है’’

उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में या पिछले 2 महीने के दौरान राजनीतिक दलों के टैक्सेशन संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नोटबंदी के इस दौर में इस तरह के आरोप लगाने से परहेज होना चाहिए. अरुण जेटली ने सभी पत्रकारों को सतर्क रहने और ऐसी खबरें ना फैलाने का आग्रह किया जिससे ये संदेश जाए कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी तरह काम नहीं कर रही है. आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 13ए के तहत राजनीतिक पार्टियों को ऑडिटिड खातों की जानकारी देनी होती है जिसमें जमा, खर्च और बैलेंसशीट के सारे आंकड़ें प्रस्तुत करने होते हैं.

8 नवंबर को नोटबंदी के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को 500 और 1000 रुपये के नोटों की शक्ल में चंदा लेने की इजाजत नहीं थी क्योंकि ये नोट वैध नहीं रह गए थे. अगर किसी पार्टी ने ऐसा किया है तो उसने कानून तोड़ा है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. देश की पूरी जनता के समान ही राजनीतिक पार्टियों को भी 30 दिसंबर तक ही पुराने नोट जमा करने की सीमा दी गई है. जो भी रकम वो जमा करेंगी इसके लिए उन्हें जमा की गई रकम का पूरा स्त्रोत और 8 नवंबर से पहले जमा किए 500-1000 के नोटों की रकम के खातों की पूरी जानकारी देनी होगी.

अगर राजनीतिक पार्टियों के बैंक खातों में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी आयकर विभाग पूरी कड़ी कार्रवाई करेगा. उन्हें किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी. काले धन के खिलाफ किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसमें राजनीतिक पार्टियां भी आयकर कानून के दायरे में ही हैं.

बल्कि वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि पीएम मोदी खुद भ्रष्टाचार रोकने के लिए सार्वजनिक जीवन में नए उदाहरण स्थापित कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को नोटबंदी के बाद अपने खातों की सभी जानकारी जमा करने को कहा है. बीजेपी अन्य पार्टियों से भी ऐसा ही करने के लिए आग्रह करती है जिससे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की उनकी बातों का सच्चाई साबित हो सके.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक राजनीतिक दलों के खातों की जांच करने के लिए इनकम टैक्स ऐक्ट में कई प्रावधान हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने समेत अन्य नियम भी राजनीतिक दलों पर लागू होते हैं. जीएसटी के बारे में जेटली ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसके क्रियान्वयन में देर करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह समझना चाहिये कि इसे सितंबर 2017 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. जीएसटी परिषद अब 22-23 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक में लंबित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगी.

Thursday, 15 December 2016

सरकार की लकी ग्राहक योजनाः डिजिटल पेमेंट पर 1 करोड़ रुपये का इनाम!

नई दिल्लीः देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर इनाम देने का ऐलान किया है. सरकार ने ‘लकी ग्राहक योजना’ का ऐलान किया है जिसके तहत लोगों को डिजिटल पेमेंट पर कैश ईनाम दिए जाएंगे.  सरकार की तरफ से बताए गए 4 तरीकों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को बड़ा इनाम मिलेगा. रोजाना 15,000 लोगो को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसके तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों में से लकी गाहकों को कैश इनाम मिलेगा. 25 दिसंबर को पहला लकी ड्रा होगा.
इसके अलावा 14 अप्रैल 2017 को 3 मेगा ड्रॉ होंगे जिसमें 3 अलग-अलग विजेताओं को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये के इनाम मिलेंगे.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) अगले 100 दिनों तक रोजाना 15,000 ग्राहकों को 1000 रुपये प्रति ग्राहक बतौर इनाम देगा. इसकी शुरुआत क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से होगी.
इसके अलावा व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना का ऐलान हुआ है जिससे वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकें. डिजी धन व्यापारी योजना के तहत हर हफ्ते 7000 इनाम दिए जाएंगे और अधिकतम एक व्यापारी को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा. सरकार ने साफ किया है कि ई-वॉलेट या डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट इस स्कीम में शामिल नहीं हैं
सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना नाम की 2 स्कीमों के तहत ये घोषणाएं की हैं
  • ऑनलाइन पेमेंट करनेवाले 15 हजार विजेताओं को 1-1 हजार रु का इनाम मिलेग
  • अगले 100 दिन तक मिलेगा इनाम, क्रिसमस से शुरुआत होगी
  • व्यापारियों को भी हर हफ्ते 7 हजार इनाम मिलेंगे
  • अधिकतम इनाम 50 हजार रुपये का होगा
  • अगले साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जंयती के दिन मेगा अवॉर्ड का ऐलान होगा.
  • मेगा अवॉर्ड में पहला इनाम 1 करोड़, दूसरा इनाम 50 लाख रु और तीसरा इनाम 25 लाख रु. होगा
  • ये इनाम केवल 4 माध्यमों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को दिया जाएगा
  • ये 4 माध्यम हैं रुपे कार्ड, UPI, USSD और आधार कार्ड
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये पुरस्कार उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों को भी देगी. पुरस्कार दैनिक, सप्ताहिक आधार पर दिये जायेंगे साथ ही बड़ा कैश पुरस्कार भी दिया जायेगा. कुल 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापार योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इनके दायरे में 50 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन आएंगे. इसका मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. कान्त ने इसे देशवासियों के लिए क्रिसमस का तोहफा करार दिया. उन्होंने कहा कि इसका पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को होगा और ‘मेगा ड्रॉ’ 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती पर होगा.
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारी हैं. हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं. उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा. मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की इस योजना पर अनुमानित खर्च 340 करोड़ रुपये आएगा.
उन्होंने कहा कि 500, 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद पीओएस लेनदेन में 8 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 95 फीसदी का उछाल आया है. रुपे कार्ड से लेनदेन 316 फीसदी और ई-वॉलेट से 271 फीसदी बढ़ा है. दूसरी तरफ यूपीआई और यूएसएसडी के जरिये लेनदेन 1200 फीसदी बढ़ा है. कान्त ने कहा कि यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान प्रणाली और रपे कार्ड से किया गया सभी तरह का भुगतान लकी ड्रा में शामिल किये जायेंगे. नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रेडिट कार्ड और निजी कंपनियों के ई-वॉलेट के जरिये किये गये लेनदेन पर यह योजना लागू नहीं होगी.