सरकार की लकी ग्राहक योजनाः डिजिटल पेमेंट पर 1 करोड़ रुपये का इनाम!

नई दिल्लीः देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर इनाम देने का ऐलान किया है. सरकार ने ‘लकी ग्राहक योजना’ का ऐलान किया है जिसके तहत लोगों को डिजिटल पेमेंट पर कैश ईनाम दिए जाएंगे.  सरकार की तरफ से बताए गए 4 तरीकों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को बड़ा इनाम मिलेगा. रोजाना 15,000 लोगो को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसके तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों में से लकी गाहकों को कैश इनाम मिलेगा. 25 दिसंबर को पहला लकी ड्रा होगा.

इसके अलावा 14 अप्रैल 2017 को 3 मेगा ड्रॉ होंगे जिसमें 3 अलग-अलग विजेताओं को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये के इनाम मिलेंगे.

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) अगले 100 दिनों तक रोजाना 15,000 ग्राहकों को 1000 रुपये प्रति ग्राहक बतौर इनाम देगा. इसकी शुरुआत क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से होगी.

इसके अलावा व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना का ऐलान हुआ है जिससे वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकें. डिजी धन व्यापारी योजना के तहत हर हफ्ते 7000 इनाम दिए जाएंगे और अधिकतम एक व्यापारी को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा. सरकार ने साफ किया है कि ई-वॉलेट या डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट इस स्कीम में शामिल नहीं हैं

सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना नाम की 2 स्कीमों के तहत ये घोषणाएं की हैं

• ऑनलाइन पेमेंट करनेवाले 15 हजार विजेताओं को 1-1 हजार रु का इनाम मिलेग
• अगले 100 दिन तक मिलेगा इनाम, क्रिसमस से शुरुआत होगी
• व्यापारियों को भी हर हफ्ते 7 हजार इनाम मिलेंगे
• अधिकतम इनाम 50 हजार रुपये का होगा
• अगले साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जंयती के दिन मेगा अवॉर्ड का ऐलान होगा.
• मेगा अवॉर्ड में पहला इनाम 1 करोड़, दूसरा इनाम 50 लाख रु और तीसरा इनाम 25 लाख रु. होगा
• ये इनाम केवल 4 माध्यमों से डिजिटल पेमेंट करनेवालों को दिया जाएगा
• ये 4 माध्यम हैं रुपे कार्ड, UPI, USSD और आधार कार्ड

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये पुरस्कार उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों को भी देगी. पुरस्कार दैनिक, सप्ताहिक आधार पर दिये जायेंगे साथ ही बड़ा कैश पुरस्कार भी दिया जायेगा. कुल 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापार योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इनके दायरे में 50 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन आएंगे. इसका मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. कान्त ने इसे देशवासियों के लिए क्रिसमस का तोहफा करार दिया. उन्होंने कहा कि इसका पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को होगा और ‘मेगा ड्रॉ’ 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती पर होगा.

नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारी हैं. हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं. उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा. मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की इस योजना पर अनुमानित खर्च 340 करोड़ रुपये आएगा.

उन्होंने कहा कि 500, 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद पीओएस लेनदेन में 8 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 95 फीसदी का उछाल आया है. रुपे कार्ड से लेनदेन 316 फीसदी और ई-वॉलेट से 271 फीसदी बढ़ा है. दूसरी तरफ यूपीआई और यूएसएसडी के जरिये लेनदेन 1200 फीसदी बढ़ा है. कान्त ने कहा कि यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान प्रणाली और रपे कार्ड से किया गया सभी तरह का भुगतान लकी ड्रा में शामिल किये जायेंगे. नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रेडिट कार्ड और निजी कंपनियों के ई-वॉलेट के जरिये किये गये लेनदेन पर यह योजना लागू नहीं होगी.