पीएम मोदी ने फिर दिया देश को जबरदस्त तोहफा

नई दिल्ली : पीएम मोदी ने देश की जनता से कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि 2022 तक देश में सबके पास अपना घर हो. इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की और अब इसी के तहत एक और बड़ी खुशखबर आज देश को दी है.

होम लोन पर बड़ी राहत
अब यदि आप 18 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष कमाते हैं तो सरकार की ओर से आपको होम लोन पर सब्सिडी दी जायेगी. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के लिए कुछ नए नियम भी बनाये हैं. इस योजना के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG) के अलावा मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के भी दो स‍ब ग्रुप्स को शामिल किया गया है.

जारी की गयी नई गाइडलाइन को पढ़कर आपकी ख़ुशी का भी कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा. इसके मुताबिक़ यदि आप 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष कमाते हैं तो आपको 90 वर्ग मीटर के घर के लिए, और यदि आपकी आय 18 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक है तो आपको 110 वर्ग मीटर के घर के लिए लोन में सब्सिडी दी जाएगी. इन नई गाइडलाइन के जरिये सरकार की मंशा है कि देश के काफी बड़े वर्ग को अपना खरीदने में सहायता मिल पाए.

नई गाइडलाइन
लोगों के साथ-साथ इस योजना से देश के रियल ऐस्टेट सेक्टर को भी काफी फायदा होगा. इस योजना के आने से काफी वक़्त से ठन्डे पड़े, रियल एस्टेट सेक्टर को भी नया बूम मिलेगा. नई गाइडलाइन के तहत 12 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष आय वाले लोगों को 9 लाख रुपये के होम लोन पर 4 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. वहीँ 18 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष आय वाले लोगों को 12 लाख रुपये के होम लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी मिलेगी.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 साल के लिए होम लोन लेना होगा. होम लोन पर सब्सिडी उसे ही मिल पायेगी जो पहले से सरकार की किसी हाउसिंग स्कीम का फायदा ना उठा रहा हो. और यदि पति-पत्‍नी मिलकर ज्‍वाइंट ओनरशिप के तहत होम लोन अप्‍लाई करते हैं तो उन्‍हें केवल एक घर के लिए ही सब्सिडी दी जायेगी.

इस योजना को इतना ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये देश की तस्वीर बदल के रख देगा. नोटबंदी के फैसले को लागू करने के वक़्त भी पीएम मोदी ने 9 लाख और 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी दी जाने की बात कही थी.

कहा जा रहा है कि मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन ने पीएम मोदी के इसी ऐलान के बाद ये नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, ताकि पीएम मोदी का वादा पूरा किया जा सके. पांच राज्यों के चुनावों में आचार संहिता के चलते नई गाइडलाइंस का ऐलान नहीं किया था.